देश की सीमा पर बसे गांव सिर्फ आबादी वाले इलाके नहीं, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा की पहली कड़ी भी हैं। लेकिन दुर्गम इलाका, सुविधाओं की कमी और रोजगार न होने से कई सीमावर्ती गांवों से लोग पलायन कर जाते हैं। इसी समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय ने वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम यानी VVP शुरू किया। इस लेख में जानिए इस योजना के दोनों चरणों की जानकारी।
VVP-I की शुरुआत
PIB के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने 15 फरवरी 2023 को वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। इसके लिए 2022-23 से 2025-26 तक 4800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया, जिसमें 2500 करोड़ रुपये सड़कों के लिए रखे गए।
किन इलाकों में
PIB और गृह मंत्रालय के अनुसार VVP-I उत्तरी सीमा से लगे इलाकों के लिए है। इसमें अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और लद्दाख के 46 ब्लॉकों के 2967 गांव शामिल हैं। इनमें से 662 गांवों को पहले चरण में प्राथमिकता के लिए चुना गया।
क्या काम होते हैं
योजना का मकसद सीमावर्ती गांवों में जीवन की गुणवत्ता सुधारना है, ताकि लोग अपने गांवों में ही रहें। इसके तहत:
- हर मौसम में चलने वाली सड़कों से जुड़ाव।
- पीने का पानी, बिजली और मोबाइल-इंटरनेट की सुविधा।
- स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाएं।
- पर्यटन, सहकारी समितियों और स्थानीय उत्पादों से रोजगार।
- पर्यटन केंद्र और सांस्कृतिक धरोहर का विकास।
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VVP-II
PIB और गृह मंत्रालय के अनुसार VVP-II शत-प्रतिशत केंद्र के पैसे से चलने वाली केंद्रीय योजना है। इसका परिव्यय 6839 करोड़ रुपये है और यह वित्त वर्ष 2028-29 तक चलेगी। इसे 15 राज्यों और दो केंद्रशासित प्रदेशों के चुने हुए रणनीतिक गांवों में लागू किया जा रहा है, जिनमें असम, बिहार, गुजरात, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर के कई राज्य शामिल हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार इसका मकसद सीमा पर बेहतर जीवन स्थिति और आजीविका के मौके बनाना और सीमा पार अपराध पर रोक लगाना है।
पलायन रोकना
सीमावर्ती गांवों से पलायन रोकना इस योजना का अहम मकसद है। जब गांवों में सड़क, संचार, स्वास्थ्य और रोजगार की सुविधाएं होंगी, तो युवा गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। आबाद सीमावर्ती गांव सुरक्षा बलों के लिए भी मददगार होते हैं, क्योंकि स्थानीय लोग इलाके को सबसे अच्छी तरह जानते हैं।
पर्यटन से रोजगार
कई सीमावर्ती गांव प्राकृतिक सुंदरता और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर हैं। योजना के तहत इन गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देकर होमस्टे, गाइड, स्थानीय भोजन और हस्तशिल्प से रोजगार के मौके बनाए जा रहे हैं।
स्थानीय लोगों की भागीदारी
योजना के तहत गांवों के लिए कार्य योजना ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की मदद से बनाई जाती है। इससे स्थानीय जरूरतों के अनुसार काम तय होते हैं।
कैसे जानें आपका गांव शामिल है या नहीं
अगर आप सीमावर्ती इलाके में रहते हैं, तो अपने ब्लॉक कार्यालय या जिला प्रशासन से जानकारी ले सकते हैं कि आपका गांव योजना में शामिल है या नहीं और उसके लिए कौन से काम मंजूर हुए हैं।
सुरक्षा और विकास का मेल
सीमावर्ती गांवों का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा है। आबाद और खुशहाल गांव सीमा पर निगरानी में मददगार होते हैं और स्थानीय लोग किसी भी असामान्य गतिविधि की जानकारी सुरक्षा बलों को दे सकते हैं। इसलिए योजना में सुरक्षा बलों और स्थानीय प्रशासन के बीच तालमेल पर भी ध्यान दिया जाता है।
चुनौतियां
ऊंचे पहाड़, कठिन मौसम और दूर-दराज का इलाका होने से सीमावर्ती गांवों में निर्माण कार्य आसान नहीं होता। कई जगह साल के कुछ महीनों में ही काम हो पाता है। इसलिए ऐसे इलाकों में योजनाओं को लागू करने में ज्यादा समय और संसाधन लगते हैं।
सहकारी समितियां
योजना के तहत सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों के जरिए स्थानीय उत्पादों जैसे ऊन, हस्तशिल्प, औषधीय पौधों और कृषि उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने पर भी जोर है। इससे स्थानीय लोगों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिल सकती है।
दूसरी योजनाओं से तालमेल
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम के तहत केंद्र और राज्य की दूसरी योजनाओं को भी इन गांवों में एक साथ लागू करने की कोशिश होती है, ताकि सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसी सुविधाएं जल्दी पहुंचें।
नागरिकों के लिए जानकारी
सीमावर्ती इलाकों में घूमने जाने वाले पर्यटक भी इन गांवों के होमस्टे और स्थानीय उत्पादों को अपनाकर वहां की अर्थव्यवस्था में योगदान दे सकते हैं। कुछ सीमावर्ती इलाकों में जाने के लिए अलग से अनुमति की जरूरत होती है, इसलिए यात्रा से पहले प्रशासन से नियम जान लें।
परीक्षा के लिए याद रखें
- VVP-I मंजूरी: 15 फरवरी 2023, परिव्यय 4800 करोड़।
- VVP-I: 2967 गांव, 46 ब्लॉक, 662 प्राथमिकता वाले।
- VVP-II: परिव्यय 6839 करोड़, 2028-29 तक, 15 राज्य और 2 UT।
- मंत्रालय: गृह मंत्रालय।
वाइब्रेंट विलेजेज प्रोग्राम कब शुरू हुआ
केंद्रीय कैबिनेट ने 15 फरवरी 2023 को मंजूरी दी।
VVP-I में कितने गांव शामिल हैं
5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 46 ब्लॉकों के 2967 गांव।
VVP-II का परिव्यय कितना है
6839 करोड़ रुपये, 2028-29 तक।
स्रोत: PIB: Cabinet approves Vibrant Villages Programme, MHA: Vibrant Villages Programme (I and II), PIB: VVP-II launch (Feb 2026)
