पढ़ाई पूरी करने के बाद कई युवाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है काम का अनुभव। कंपनियां अनुभवी लोगों को प्राथमिकता देती हैं और अनुभव के लिए पहले काम चाहिए। इस चक्र को तोड़ने का एक तरीका है अप्रेंटिसशिप, जिसमें युवा किसी उद्योग या संस्थान में काम करते हुए हुनर सीखते हैं और साथ में स्टाइपेंड भी पाते हैं। केंद्र सरकार की राष्ट्रीय अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना यानी NAPS इसे बढ़ावा देती है। इस लेख में जानिए योजना की पूरी जानकारी।
NAPS क्या है
NAPS कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की योजना है। इसका मकसद ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को अप्रेंटिस रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसके लिए सरकार अप्रेंटिस को मिलने वाले स्टाइपेंड का एक हिस्सा खुद देती है। योजना का मौजूदा रूप NAPS-2 कहलाता है।
सरकार कितना देती है
NAPS-2 के दिशानिर्देशों के अनुसार सरकार नियोक्ता की ओर से दिए गए स्टाइपेंड का 25 प्रतिशत हिस्सा देती है। यह सहायता प्रति अप्रेंटिस प्रति महीना अधिकतम 1500 रुपये तक होती है। यह मदद प्रशिक्षण की अवधि के दौरान मिलती है।
पैसा कैसे मिलता है
NAPS के DBT से जुड़े FAQ के अनुसार सरकार का हिस्सा सीधे अप्रेंटिस के आधार से जुड़े बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT से भेजा जाता है। इसके लिए पहले नियोक्ता को अपना 75 प्रतिशत हिस्सा अप्रेंटिस को देना होता है। पोर्टल पर नियोक्ता के भुगतान की पुष्टि होने के बाद सरकार का हिस्सा जारी होता है।
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अप्रेंटिस को क्या करना होगा
FAQ के अनुसार DBT का लाभ पाने के लिए अप्रेंटिस को:
- पोर्टल पर eKYC पूरी करनी होगी।
- बैंक खाते की जानकारी देनी होगी, जो आधार से जुड़ा हो।
- DBT के लिए सहमति देनी होगी।
पंजीकरण कैसे करें
अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल apprenticeshipindia.gov.in पर किया जाता है। उम्मीदवार अपनी प्रोफाइल बनाकर उपलब्ध अप्रेंटिसशिप के मौकों के लिए आवेदन कर सकते हैं। कंपनियां भी इसी पोर्टल पर पंजीकरण करके अप्रेंटिस की जगहें डालती हैं।
कौन बन सकता है अप्रेंटिस
अप्रेंटिसशिप के मौके अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता वालों के लिए हैं, जैसे 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा और स्नातक। हर अप्रेंटिसशिप की योग्यता और उम्र की शर्तें अलग हो सकती हैं, जो पोर्टल पर दी जाती हैं।
कंपनियों को फायदा
कंपनियों को अप्रेंटिस के रूप में प्रशिक्षित युवा मिलते हैं, जिन्हें वे आगे नौकरी पर भी रख सकती हैं। सरकार के स्टाइपेंड में हिस्सा देने से कंपनियों का खर्च भी कुछ कम होता है।
युवाओं को फायदा
- असली कामकाजी माहौल में हुनर सीखने का मौका।
- प्रशिक्षण के दौरान स्टाइपेंड।
- प्रशिक्षण पूरा होने पर प्रमाण पत्र।
- आगे नौकरी पाने में अनुभव का फायदा।
धोखाधड़ी से बचें
अप्रेंटिसशिप दिलाने के नाम पर पैसे मांगने वालों से सावधान रहें। आवेदन सिर्फ आधिकारिक पोर्टल से करें। सरकारी योजना में पंजीकरण के लिए किसी बिचौलिये की जरूरत नहीं होती।
अप्रेंटिसशिप और नौकरी में अंतर
अप्रेंटिसशिप नौकरी नहीं, बल्कि प्रशिक्षण है। इसमें युवा तय अवधि के लिए किसी संस्थान में काम सीखते हैं और इसके बदले स्टाइपेंड पाते हैं। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद कंपनी पर उन्हें नौकरी देने की बाध्यता नहीं होती, लेकिन अच्छा प्रदर्शन करने वालों को कई कंपनियां आगे नौकरी का मौका देती हैं। अप्रेंटिसशिप का प्रमाण पत्र दूसरी जगह नौकरी खोजने में भी मदद करता है।
किन क्षेत्रों में मौके
अप्रेंटिसशिप के मौके मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग, रिटेल, आईटी, हेल्थकेयर, हॉस्पिटैलिटी और कई दूसरे क्षेत्रों में मिलते हैं। सरकारी उपक्रम और रेलवे जैसे संस्थान भी अप्रेंटिस रखते हैं, जिनकी भर्ती की सूचना अलग से जारी होती है।
आवेदन करते समय ध्यान दें
- अपनी प्रोफाइल में सही शैक्षणिक जानकारी भरें।
- आधार और बैंक खाते की जानकारी सही रखें, ताकि DBT में दिक्कत न आए।
- अपने शहर या पास के इलाके के मौकों को प्राथमिकता दें।
- कंपनी की शर्तें, स्टाइपेंड और अवधि ध्यान से पढ़ें।
ताजा नियम कहां देखें
योजना के नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। ताजा जानकारी के लिए अप्रेंटिसशिप इंडिया पोर्टल और कौशल विकास मंत्रालय की वेबसाइट देखें।
उदाहरण से समझें
मान लीजिए किसी कंपनी ने अप्रेंटिस का स्टाइपेंड 10000 रुपये महीना तय किया है। दिशानिर्देशों के अनुसार इसका 25 प्रतिशत 2500 रुपये बनता है, लेकिन सरकारी सहायता की अधिकतम सीमा 1500 रुपये है। इसलिए सरकार 1500 रुपये देगी। अगर स्टाइपेंड 5000 रुपये है, तो 25 प्रतिशत यानी 1250 रुपये सरकारी हिस्सा होगा। यह सिर्फ समझाने के लिए उदाहरण है, असल भुगतान नियमों और पोर्टल की प्रक्रिया पर निर्भर करेगा।
कौशल भारत से जुड़ाव
NAPS को कौशल भारत की बड़ी कोशिश के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जिसका मकसद युवाओं को रोजगार के लायक हुनर देना है।
NAPS में सरकार कितना स्टाइपेंड देती है
स्टाइपेंड का 25 प्रतिशत, अधिकतम 1500 रुपये प्रति महीना।
सरकारी हिस्सा कैसे मिलता है
DBT से अप्रेंटिस के आधार से जुड़े बैंक खाते में।
अप्रेंटिसशिप के लिए पंजीकरण कहां करें
apprenticeshipindia.gov.in पोर्टल पर।
स्रोत: MSDE: NAPS 2.0 Guidelines (PDF), NAPS: DBT Communication and FAQs (PDF), Apprenticeship India portal
