जलवायु परिवर्तन आज दुनिया की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इस समस्या से मिलकर निपटने के लिए देशों ने एक अंतरराष्ट्रीय संधि बनाई, जिसे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढांचा सम्मेलन यानी UNFCCC कहा जाता है। हर साल होने वाले COP सम्मेलन, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता, ये सब इसी संधि के ढांचे में आते हैं। इस लेख में जानिए UNFCCC के बारे में जरूरी बातें।
कब बनी संधि
UNFCCC की वेबसाइट के अनुसार यह संधि 9 मई 1992 को अपनाई गई। 50 देशों के अनुमोदन के बाद यह 21 मार्च 1994 को लागू हुई। आज इसके 198 पक्ष हैं, जिनमें 197 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। यानी दुनिया के लगभग सभी देश इसके सदस्य हैं।
संधि का मकसद
UNFCCC का मूल मकसद वातावरण में ग्रीनहाउस गैसों की मात्रा को ऐसे स्तर पर स्थिर करना है, जिससे जलवायु प्रणाली में खतरनाक मानवीय दखल न हो। यह संधि एक ढांचा देती है, जिसके तहत बाद में ठोस समझौते किए जाते हैं।
COP क्या है
UNFCCC के अनुसार कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज यानी COP इस संधि की सर्वोच्च निर्णय लेने वाली संस्था है। इसमें संधि के सभी पक्ष शामिल होते हैं और यह हर साल बैठक करती है। COP में देश जलवायु परिवर्तन से निपटने की प्रगति की समीक्षा करते हैं और नए फैसले लेते हैं। हर COP को एक संख्या दी जाती है, जैसे COP28, COP29।
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सचिवालय
UNFCCC के अनुसार संधि का सचिवालय 1996 से जर्मनी के बॉन शहर में है। सचिवालय COP और दूसरी बैठकों के आयोजन, देशों की रिपोर्टों के विश्लेषण और बातचीत की प्रक्रिया में मदद करता है।
क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौता
UNFCCC के ढांचे में दो बड़े समझौते हुए हैं। क्योटो प्रोटोकॉल में विकसित देशों के लिए उत्सर्जन घटाने के लक्ष्य तय किए गए थे। पेरिस समझौता 2015 में COP21 में हुआ, जिसमें सभी देशों ने अपने-अपने राष्ट्रीय स्तर पर तय योगदान यानी NDC देने पर सहमति जताई।
साझा लेकिन अलग जिम्मेदारी
UNFCCC का एक अहम सिद्धांत है साझा लेकिन अलग-अलग जिम्मेदारियां। इसका अर्थ है कि जलवायु परिवर्तन से निपटना सबकी जिम्मेदारी है, लेकिन जिन देशों ने ऐतिहासिक रूप से ज्यादा उत्सर्जन किया है, उनकी जिम्मेदारी ज्यादा है। भारत समेत विकासशील देश इस सिद्धांत पर जोर देते रहे हैं।
भारत और UNFCCC
भारत UNFCCC का पक्ष है और COP बैठकों में सक्रिय भूमिका निभाता है। भारत विकासशील देशों के लिए जलवायु वित्त और तकनीक हस्तांतरण की मांग उठाता रहा है। भारत ने पेरिस समझौते के तहत अपने NDC भी पेश किए हैं।
आम लोगों के लिए अर्थ
COP सम्मेलनों के फैसले देशों की ऊर्जा नीति, उद्योग, परिवहन और खेती तक पर असर डालते हैं। सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और ऊर्जा बचत जैसे कदम इसी वैश्विक कोशिश का हिस्सा हैं। आम लोग भी बिजली बचाकर, सार्वजनिक परिवहन अपनाकर और पेड़ लगाकर इस कोशिश में योगदान दे सकते हैं।
परीक्षा के लिए याद रखें
- अपनाई गई: 9 मई 1992।
- लागू: 21 मार्च 1994।
- पक्ष: 198।
- सचिवालय: बॉन, जर्मनी।
- सर्वोच्च संस्था: COP।
- पेरिस समझौता: 2015, COP21।
जलवायु वित्त
विकासशील देशों का कहना है कि जलवायु परिवर्तन से निपटने और उसके असर के अनुसार खुद को ढालने के लिए उन्हें विकसित देशों से आर्थिक मदद और तकनीक चाहिए। COP सम्मेलनों में जलवायु वित्त सबसे बड़े मुद्दों में रहता है। विकसित और विकासशील देशों के बीच इस पर अक्सर लंबी बातचीत होती है।
अनुकूलन और नुकसान
जलवायु परिवर्तन से निपटने के दो बड़े रास्ते हैं। पहला, उत्सर्जन घटाना, जिसे शमन कहते हैं। दूसरा, बदलते मौसम के असर के अनुसार खुद को ढालना, जिसे अनुकूलन कहते हैं। बाढ़, सूखा, समुद्र का बढ़ता स्तर और गर्मी की लहरें जैसे असर झेल रहे देशों के लिए अनुकूलन बहुत अहम है।
COP की मेजबानी
COP सम्मेलन हर साल अलग देश में होता है। मेजबान देश आम तौर पर संयुक्त राष्ट्र के क्षेत्रीय समूहों के बीच बारी-बारी से तय होता है। सम्मेलन में सरकारों के प्रतिनिधियों के अलावा वैज्ञानिक, उद्योग, नागरिक संगठन और मीडिया भी हिस्सा लेते हैं।
छात्रों के लिए
UNFCCC, क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते से जुड़े सवाल प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। तारीखें और मुख्य सिद्धांत याद रखना उपयोगी है।
विज्ञान की भूमिका
COP में होने वाली बातचीत वैज्ञानिक रिपोर्टों पर आधारित होती है। जलवायु विज्ञान का आकलन करने वाली अंतर-सरकारी संस्था IPCC की रिपोर्टें देशों को बताती हैं कि तापमान बढ़ने के क्या असर होंगे और उत्सर्जन कितना घटाना जरूरी है। इन रिपोर्टों के आधार पर देश अपने लक्ष्य तय करते हैं।
UNFCCC कब लागू हुई
21 मार्च 1994 को।
UNFCCC के कितने पक्ष हैं
198, जिनमें 197 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं।
UNFCCC का सचिवालय कहां है
जर्मनी के बॉन शहर में।
स्रोत: UNFCCC: The Convention, UNFCCC: Conference of the Parties (COP), UNFCCC: About the secretariat
