पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव और उसके आसपास का आर्कटिक क्षेत्र जलवायु परिवर्तन के कारण तेजी से बदल रहा है। बर्फ पिघलने से यहां के पर्यावरण, मूल निवासियों और समुद्री रास्तों पर असर पड़ रहा है। इस क्षेत्र से जुड़े देशों के सहयोग के लिए आर्कटिक परिषद बनाई गई है। भारत इस परिषद में पर्यवेक्षक है। इस लेख में जानिए आर्कटिक परिषद क्या है और भारत के लिए यह क्यों अहम है।
कैसे बनी परिषद
कनाडा सरकार की वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणापत्र के अनुसार आर्कटिक परिषद की स्थापना 19 सितंबर 1996 को ओटावा घोषणापत्र के जरिए हुई। यह आर्कटिक देशों के बीच सहयोग, समन्वय और बातचीत का उच्च स्तरीय मंच है।
8 सदस्य देश
आर्कटिक परिषद की वेबसाइट के अनुसार इसके आठ सदस्य देश हैं:
- कनाडा।
- डेनमार्क।
- फिनलैंड।
- आइसलैंड।
- नॉर्वे।
- रूस।
- स्वीडन।
- अमेरिका।
इन सभी देशों का कुछ हिस्सा आर्कटिक क्षेत्र में आता है।
6 स्थायी प्रतिभागी
परिषद की खास बात यह है कि इसमें आर्कटिक के मूल निवासियों के संगठनों को स्थायी प्रतिभागी का दर्जा दिया गया है। ऐसे छह संगठन हैं, जो आर्कटिक के अलग-अलग मूल निवासी समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनमें इनुइट सर्कमपोलर काउंसिल और सामी काउंसिल जैसे संगठन शामिल हैं। ये संगठन परिषद की चर्चाओं में पूरी तरह भाग लेते हैं।
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परिषद क्या करती है
आर्कटिक परिषद मुख्य रूप से पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास से जुड़े मुद्दों पर काम करती है। इसके कार्य समूह जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, जैव विविधता, समुद्री पर्यावरण और आपात स्थिति से निपटने जैसे विषयों पर अध्ययन और सहयोग करते हैं। परिषद की वेबसाइट के अनुसार सैन्य सुरक्षा से जुड़े मुद्दे इसके दायरे में नहीं आते।
भारत पर्यवेक्षक कैसे बना
आर्कटिक परिषद की पर्यवेक्षकों वाली सूची के अनुसार भारत को 2013 में स्वीडन के किरुना में हुई मंत्रिस्तरीय बैठक में पर्यवेक्षक का दर्जा मिला। पर्यवेक्षक देश परिषद की बैठकों और कार्य समूहों में भाग ले सकते हैं, लेकिन उनके पास फैसलों में वोट का अधिकार नहीं होता।
भारत के लिए क्यों अहम
वैज्ञानिक अध्ययनों में आर्कटिक में होने वाले बदलावों और दुनिया के दूसरे हिस्सों के मौसम के बीच संबंध पर शोध होता रहा है। भारत के लिए आर्कटिक में शोध जलवायु और मौसम को बेहतर समझने के लिहाज से अहम है। भारत का नॉर्वे के स्वालबार्ड द्वीपसमूह के नी-आलेसुंड में हिमाद्रि नाम का शोध केंद्र भी है। साथ ही बर्फ पिघलने से खुल रहे नए समुद्री रास्ते और संसाधन भविष्य में व्यापार और ऊर्जा के लिहाज से भी अहम हो सकते हैं।
भारत की आर्कटिक नीति
PIB के अनुसार भारत ने मार्च 2022 में अपनी आर्कटिक नीति जारी की, जिसमें विज्ञान और शोध, जलवायु और पर्यावरण संरक्षण, आर्थिक और मानव विकास, परिवहन और संपर्क, शासन और अंतरराष्ट्रीय सहयोग और क्षमता निर्माण जैसे स्तंभ हैं।
परीक्षा के लिए याद रखें
- स्थापना: 19 सितंबर 1996, ओटावा घोषणापत्र।
- सदस्य: 8 आर्कटिक देश।
- स्थायी प्रतिभागी: 6 मूल निवासी संगठन।
- भारत: 2013 से पर्यवेक्षक, किरुना बैठक।
- भारत का आर्कटिक शोध केंद्र: हिमाद्रि, स्वालबार्ड।
अंटार्कटिका से अंतर
आर्कटिक उत्तरी ध्रुव के आसपास का क्षेत्र है, जहां बड़ा हिस्सा जमे हुए समुद्र का है। अंटार्कटिका दक्षिणी ध्रुव पर स्थित एक महाद्वीप है। दोनों क्षेत्रों के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्थाएं भी अलग हैं।
आर्कटिक में बदलाव
आर्कटिक में बर्फ का पिघलना दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए चिंता का विषय है। बर्फ घटने से समुद्र का स्तर, समुद्री जीवन और मूल निवासियों की जीवन शैली पर असर पड़ता है। आर्कटिक परिषद के कार्य समूह इन बदलावों पर रिपोर्ट तैयार करते हैं, जिनका इस्तेमाल सदस्य देश अपनी नीतियां बनाने में करते हैं।
परिषद की अध्यक्षता
आर्कटिक परिषद की अध्यक्षता आठ सदस्य देशों के बीच बारी-बारी से बदलती है। अध्यक्ष देश परिषद की प्राथमिकताएं तय करने और बैठकों के आयोजन में अहम भूमिका निभाता है।
पर्यवेक्षकों की भूमिका
परिषद में भारत के अलावा कई दूसरे गैर-आर्कटिक देश, अंतर-सरकारी संगठन और गैर-सरकारी संगठन भी पर्यवेक्षक हैं। पर्यवेक्षक मुख्य रूप से कार्य समूहों के वैज्ञानिक कामों में योगदान देते हैं।
छात्रों के लिए
आर्कटिक परिषद से जुड़े सवाल UPSC और दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। स्थापना, सदस्य देश और भारत के पर्यवेक्षक बनने का साल याद रखना उपयोगी है।
मूल निवासियों की आवाज
स्थायी प्रतिभागियों को शामिल करने से परिषद में उन समुदायों की आवाज भी पहुंचती है, जो सदियों से आर्कटिक में रहते आए हैं और जिन पर जलवायु परिवर्तन का सबसे सीधा असर पड़ता है। परिषद की वेबसाइट इन संगठनों की भागीदारी को अपनी खास पहचान बताती है।
आर्कटिक परिषद की स्थापना कब हुई
19 सितंबर 1996 को ओटावा घोषणापत्र से।
आर्कटिक परिषद में कितने सदस्य देश हैं
आठ।
भारत आर्कटिक परिषद में पर्यवेक्षक कब बना
2013 में।
स्रोत: Arctic Council: About, Arctic Council: Observers, PIB: India Arctic Policy (March 2022), Government of Canada: Ottawa Declaration 1996
