इंटरनेट आज पढ़ाई, कारोबार, सरकारी सेवाओं और मनोरंजन का अहम जरिया है। लेकिन हर जगह और हर व्यक्ति तक सस्ता इंटरनेट पहुंचाना अब भी चुनौती है। इसी के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस यानी PM-WANI योजना शुरू की। PIB के अनुसार केंद्रीय कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2020 को इसे मंजूरी दी थी। इसका मकसद पब्लिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के जरिए ब्रॉडबैंड का विस्तार करना है। इस लेख में जानिए यह योजना कैसे काम करती है।
योजना का ढांचा
PM-WANI में कई हिस्से हैं, जो मिलकर पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क बनाते हैं:
- PDO यानी पब्लिक डेटा ऑफिस: वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाने और चलाने वाला।
- PDOA यानी पब्लिक डेटा ऑफिस एग्रीगेटर: कई PDO को जोड़ने वाला, जो उपयोगकर्ताओं की अनुमति और हिसाब-किताब संभालता है।
- ऐप प्रदाता: उपयोगकर्ताओं को पंजीकरण और पास के हॉटस्पॉट खोजने के लिए ऐप देने वाला।
- केंद्रीय रजिस्ट्री: इन सबका रिकॉर्ड रखने वाली व्यवस्था, जिसे दूरसंचार विभाग की ओर से संभाला जाता है।
PDO बनना आसान
इस योजना की सबसे खास बात यह है कि PDO बनने के लिए किसी लाइसेंस, पंजीकरण या फीस की जरूरत नहीं है। PIB के अनुसार यानी कोई भी किराना दुकान, चाय की दुकान, कैफे या छोटी संस्था अपने यहां वाई-फाई हॉटस्पॉट लगाकर लोगों को इंटरनेट दे सकती है। इससे छोटे दुकानदारों के लिए कमाई का नया जरिया भी बन सकता है।
PDOA का पंजीकरण
PDOA के लिए दूरसंचार विभाग में पंजीकरण जरूरी है, लेकिन इसके लिए भी कोई लाइसेंस या पंजीकरण फीस नहीं है। PIB के अनुसार पंजीकरण सरल संचार पोर्टल के जरिए होता है और आवेदन के सात कामकाजी दिनों में पंजीकरण दिया जाता है।
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उपयोगकर्ता को क्या फायदा
PM-WANI के तहत उपयोगकर्ता किसी भी PM-WANI हॉटस्पॉट पर ऐप के जरिए एक बार पंजीकरण कराकर इंटरनेट इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर हॉटस्पॉट चलाने वाले छोटे डेटा पैक बेचते हैं, जिससे लोग जरूरत के हिसाब से इंटरनेट खरीद सकते हैं। मोबाइल डेटा कमजोर होने वाली जगहों पर यह खास उपयोगी है।
ग्रामीण इलाकों के लिए
गांवों और छोटे कस्बों में जहां मोबाइल नेटवर्क कमजोर है, वहां पब्लिक वाई-फाई इंटरनेट पहुंचाने का सस्ता तरीका बन सकता है। इससे छात्रों को ऑनलाइन पढ़ाई, किसानों को मौसम और मंडी की जानकारी और आम लोगों को सरकारी सेवाओं तक पहुंच में मदद मिल सकती है।
हॉटस्पॉट कैसे शुरू करें
अगर आप PDO बनना चाहते हैं, तो किसी पंजीकृत PDOA से संपर्क करें। PDOA आपको जरूरी उपकरण, सॉफ्टवेयर और ब्रॉडबैंड कनेक्शन से जोड़ने में मदद करता है। आपको अपने यहां इंटरनेट कनेक्शन और वाई-फाई उपकरण लगाने होते हैं। पंजीकृत PDOA की सूची दूरसंचार विभाग के पोर्टल पर देखी जा सकती है।
सुरक्षा का ध्यान
पब्लिक वाई-फाई इस्तेमाल करते समय बैंकिंग जैसे संवेदनशील काम करने से बचें या सुरक्षित ऐप और वेबसाइट का ही इस्तेमाल करें। अनजान लिंक पर क्लिक न करें और अपने पासवर्ड या OTP किसी को न बताएं।
नियम कहां देखें
PM-WANI का पूरा ढांचा और पंजीकरण के दिशानिर्देश दूरसंचार विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। समय-समय पर इनमें बदलाव होते हैं, इसलिए ताजा नियम आधिकारिक वेबसाइट पर ही जांचें।
योजना की जरूरत क्यों
भारत में मोबाइल इंटरनेट तेजी से बढ़ा है, लेकिन कई जगह नेटवर्क कमजोर रहता है और भीड़ वाली जगहों पर गति धीमी हो जाती है। पब्लिक वाई-फाई के जरिए एक ही ब्रॉडबैंड कनेक्शन से कई लोगों को इंटरनेट दिया जा सकता है। PM-WANI इसी सोच पर आधारित है कि जैसे पहले PCO यानी पब्लिक कॉल ऑफिस से हर जगह फोन की सुविधा पहुंची, वैसे ही पब्लिक डेटा ऑफिस से इंटरनेट पहुंचे।
छोटे दुकानदारों के लिए मौका
किराना, चाय या फोटोकॉपी की दुकान चलाने वाले लोग PDO बनकर अपने ग्राहकों को इंटरनेट दे सकते हैं। इससे दुकान पर ग्राहक बढ़ सकते हैं और डेटा पैक बेचकर अतिरिक्त कमाई भी हो सकती है। हालांकि कमाई इलाके, ग्राहकों और खर्च पर निर्भर करेगी, इसलिए शुरू करने से पहले PDOA से पूरी शर्तें समझ लें।
उपयोगकर्ता कैसे जुड़ें
उपयोगकर्ता PM-WANI से जुड़े ऐप पर मोबाइल नंबर से पंजीकरण कर सकते हैं। ऐप पास के हॉटस्पॉट दिखाता है। हॉटस्पॉट से जुड़कर डेटा पैक खरीदा जा सकता है और भुगतान ऑनलाइन किया जा सकता है।
सावधानी
PM-WANI के नाम पर फीस मांगने वाले फर्जी एजेंटों से सावधान रहें, क्योंकि PDO के लिए कोई सरकारी फीस नहीं है।
डिजिटल इंडिया से जुड़ाव
PM-WANI को डिजिटल इंडिया की बड़ी कोशिश के हिस्से के रूप में देखा जाता है, जिसका मकसद हर नागरिक तक डिजिटल सेवाएं पहुंचाना है।
PM-WANI को कब मंजूरी मिली
केंद्रीय कैबिनेट ने 9 दिसंबर 2020 को।
क्या PDO बनने के लिए लाइसेंस चाहिए
नहीं, PDO के लिए लाइसेंस, पंजीकरण या फीस की जरूरत नहीं है।
PDOA का पंजीकरण कहां होता है
दूरसंचार विभाग के सरल संचार पोर्टल पर।
स्रोत: PIB: Cabinet approves PM-WANI (Dec 2020), DoT: PM-WANI framework and guidelines, DoT eServices: PDOA
