छत्तीसगढ़ धान खरीदी: 13,839 रुपये सहायता राशि का ऐलान

छत्तीसगढ़ में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के लिए धान खरीदी प्रक्रिया 15 नवंबर से शुरू हो रही है। राज्य सरकार ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए निर्धारित सीमा से कम धान बेचने पर भी प्रति एकड़ 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि देने की घोषणा की है। धमतरी जिले में 108 उपार्जन केंद्रों पर व्यापक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं ताकि किसानों को उपज बेचने में कोई असुविधा न हो।

धान खरीदी के मुख्य तथ्य — प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

धान खरीदी और आदान सहायता राशि का विस्तार

छत्तीसगढ़ राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 के अंतर्गत धान की सरकारी खरीदी 15 नवंबर से आरंभ होने जा रही है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार ने किसानों की सुविधा और आर्थिक सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। इस नई नीति के तहत, यदि कोई किसान प्रति एकड़ निर्धारित 21 क्विंटल की अधिकतम सीमा से कम धान भी विक्रय करता है, तो उसे प्रति एकड़ के मान से 13,839 रुपये की आदान सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह निर्णय विशेष रूप से उन किसानों के लिए अत्यंत लाभकारी सिद्ध होगा जो कम उत्पादकता वाले क्षेत्रों में खेती करते हैं, या फिर जो लघु और सीमांत श्रेणी में आते हैं। जनजातीय अंचलों के किसान परिवारों को भी इस सरकारी घोषणा से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। धमतरी जिले में इस प्रक्रिया को लेकर किसानों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। खरीदी के पहले ही दिन के लिए जिले में 550 से अधिक किसानों ने टोकन प्राप्त कर लिए हैं और प्रशासन ने इन किसानों से लगभग 20,000 क्विंटल धान की खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया है।

उपार्जन केंद्रों पर तकनीकी और आधारभूत व्यवस्थाएं

धमतरी जिले के कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देशन में जिले के सभी 108 उपार्जन केंद्रों का गहन निरीक्षण किया गया है। इन केंद्रों की तैयारियों को परखने के लिए 36 बिंदुओं वाली एक विस्तृत चेकलिस्ट तैयार की गई थी, जिसके आधार पर प्रत्येक केंद्र का सत्यापन किया गया है। इन केंद्रों पर बिजली की निर्बाध आपूर्ति, इंटरनेट कनेक्टिविटी, कंप्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस और जनरेटर या इन्वर्टर जैसी तकनीकी सुविधाओं को सुनिश्चित किया गया है। धान की तौल में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से सभी इलेक्ट्रॉनिक तौल यंत्रों का विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा सत्यापन करवाया गया है। इसके अतिरिक्त, तौल के दौरान किसी भी प्रकार की विसंगति को रोकने के लिए बायोमेट्रिक उपकरण और आर्द्रतामापी यंत्रों का भी परीक्षण किया गया है। केंद्रों पर फेंसिंग, साफ-सफाई, पर्याप्त मानव संसाधन, डाटा एंट्री ऑपरेटर और हमालों की तैनाती की गई है ताकि किसानों को उपज विक्रय में किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

सुरक्षा, पारदर्शिता और भंडारण की पुख्ता तैयारी

धान की सुरक्षा और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए केंद्रों पर विशेष ध्यान दिया गया है। बारिश और नमी से फसल को बचाने के लिए चबूतरे, तारपोलिन और जल निकासी की समुचित व्यवस्था की गई है। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केंद्रों पर एफएक्यू यानी औसत अच्छी किस्म के गुणवत्ता मानकों का प्रदर्शन किया गया है, ताकि किसान अपनी उपज की गुणवत्ता को पहले से समझ सकें। साथ ही, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और निगरानी समितियों की नियुक्ति के माध्यम से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है। आमदी उपार्जन केंद्र की बात करें तो यहाँ 1,318 किसान पंजीकृत हैं। इस केंद्र पर 31,900 बारदाने उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें 30,000 नए और 1,900 पीडीएस बारदाने शामिल हैं। केंद्र की बफर लिमिट 13,600 क्विंटल तय की गई है और यहाँ 2.6380 हेक्टेयर का भंडारण क्षेत्र उपलब्ध है। केंद्र के सुचारू संचालन और सुरक्षा के लिए 1,67,580 रुपये की अग्रिम राशि का प्रावधान किया गया है।

आर्थिक सहायता और अन्य वित्तीय प्रावधान

राज्य सरकार ने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न मदों में वित्तीय सहायता का प्रावधान किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य कार्यों के लिए 839 रुपये और 580 रुपये जैसी छोटी राशि के प्रावधान भी किए गए हैं ताकि केंद्रों पर आकस्मिक खर्चों का प्रबंधन सुचारू रूप से हो सके। यह सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी केंद्र पर संसाधनों की कमी न हो और किसान अपनी उपज का सही मूल्य प्राप्त कर सकें।

विवरण	संख्या
धमतरी जिले में कुल उपार्जन केंद्र	108
आमदी केंद्र में पंजीकृत किसान	1,318
आमदी केंद्र में उपलब्ध कुल बारदाने	31,900
आमदी केंद्र की बफर लिमिट (क्विंटल)	13,600
भंडारण व्यय अग्रिम राशि (रुपये)	1,67,580
आदान सहायता राशि (रुपये)	13,839
आकस्मिक व्यय मद 1 (रुपये)	839
आकस्मिक व्यय मद 2 (रुपये)	580