स्वगणना की प्रक्रिया और समय सीमा
छत्तीसगढ़ में आगामी जनगणना 2027 के दूसरे चरण के अंतर्गत नागरिकों को पहली बार स्वगणना यानी सेल्फ एन्यूमरेशन की सुविधा प्रदान की जा रही है। यह अभिनव प्रक्रिया 10 जनवरी 2027 से प्रारंभ होकर 24 जनवरी 2027 तक प्रभावी रहेगी। इस निर्धारित समयावधि के दौरान परिवार का कोई भी जिम्मेदार सदस्य आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने परिवार और प्रत्येक सदस्य का विस्तृत विवरण स्वयं दर्ज कर सकेगा। इसके बाद 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक प्रगणक व्यक्तिगत रूप से घर-घर जाकर ऑनलाइन भरी गई जानकारी का भौतिक सत्यापन करेंगे।
डिजिटल जनगणना और प्रश्नावली के 40 सवाल
यह जनगणना देश की पहली पूर्णतः डिजिटल जनगणना के रूप में दर्ज की जाएगी। इसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अतिरिक्त अन्य जातियों से संबंधित विवरण भी व्यवस्थित रूप से दर्ज किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने इस चरण के लिए कुल 40 सवालों की एक विस्तृत प्रश्नावली अधिसूचित की है। इन सवालों में परिवार के सदस्यों की व्यक्तिगत जानकारी, सामाजिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, रोजगार की स्थिति, वैवाहिक विवरण और जाति से संबंधित जानकारी शामिल है। प्रश्नावली में पहचान और पारिवारिक विवरण के तहत सदस्य का नाम, मुखिया से संबंध, लिंग, जन्मतिथि, उम्र, वैवाहिक स्थिति, विवाह के समय आयु, पति या पत्नी का नाम और माता-पिता का विवरण पूछा जाएगा। सामाजिक और सांस्कृतिक जानकारी के अंतर्गत राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, मातृभाषा और अन्य भाषाओं के ज्ञान का विवरण लिया जाएगा। शिक्षा और रोजगार के संदर्भ में साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, शिक्षा का स्तर, शिक्षण संस्थान में उपस्थिति, पिछले एक वर्ष में कार्य करने की स्थिति, व्यवसाय, आर्थिक गतिविधि और कार्यस्थल तक आवागमन का विवरण मांगा गया है। प्रवास संबंधी जानकारी में जन्म स्थान, पिछला निवास, पलायन का कारण, वर्तमान स्थान पर रहने की अवधि और स्थायी पता शामिल है। महिलाओं से उनके जीवित बच्चों की संख्या, कुल जीवित जन्म और पिछले एक वर्ष में जन्मे बच्चों के बारे में जानकारी ली जाएगी। इसके अतिरिक्त आधार, वोटर आईडी, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बैंक खातों और कोविड-19 टीकाकरण की जानकारी भी ली जाएगी।
डेटा की गोपनीयता और सुरक्षा के कानूनी प्रावधान
नागरिकों द्वारा प्रदान की गई व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 15 के तहत अत्यंत कड़े कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इन नियमों के अनुसार व्यक्तिगत जनगणना रिकॉर्ड को किसी भी स्थिति में सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है और न ही इन्हें किसी अदालत में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार ने इन आंकड़ों को अन्य संस्थाओं के साथ साझा करने पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि डिजिटल जनगणना के दौरान डेटा की सुरक्षा हेतु आधुनिक एन्क्रिप्शन और सुरक्षित डेटा सेंटरों का उपयोग किया जाएगा, ताकि नागरिकों की संवेदनशील जानकारी पूरी तरह गोपनीय बनी रहे। नागरिकों की यह जिम्मेदारी है कि वे पोर्टल पर जानकारी भरते समय शुद्धता और पूर्णता का ध्यान रखें।
स्वगणना करने का चरणबद्ध तरीका
स्वगणना प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने के लिए नागरिकों को आधिकारिक जनगणना पोर्टल पर जाकर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इसके बाद ओटीपी यानी वन टाइम पासवर्ड के जरिए सत्यापन करना आवश्यक है। पोर्टल पर परिवार के प्रत्येक सदस्य की जानकारी सावधानीपूर्वक भरने के बाद फॉर्म को सबमिट करना होगा। सबमिशन प्रक्रिया के बाद प्राप्त होने वाली स्पेशल आईडी को नागरिकों को सुरक्षित रखना होगा। जब प्रगणक घर पर आएंगे, तो उन्हें यह स्पेशल आईडी दिखाना आवश्यक होगा, जिससे वे ऑनलाइन दर्ज की गई जानकारी का सत्यापन कर सकें। यह डिजिटल पहल न केवल समय की बचत करेगी, बल्कि जनगणना डेटा को अधिक सटीक बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।
अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े
जनगणना से इतर राज्य में अन्य विकास कार्यों और आंकड़ों का भी महत्व है। उदाहरण के तौर पर राजिम में निर्मित लक्ष्मण झूले की लागत 33 करोड़ रुपये है। यह आंकड़ा राज्य के बुनियादी ढांचे के विकास को दर्शाता है।
| प्रक्रिया | प्रारंभ तिथि | समाप्ति तिथि |
|---|---|---|
| स्वगणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) | 10 जनवरी 2027 | 24 जनवरी 2027 |
| प्रगणक द्वारा सत्यापन | 25 जनवरी 2027 | 28 फरवरी 2027 |
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स्रोत: Patrika
