Rani Laxmibai Scooty Yojana: उत्तर प्रदेश के उच्च शिक्षा क्षेत्र में रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। डॉ. भीमराव आंबेडकर विश्वविद्यालय ने दिशा-निर्देश जारी कर कहा है कि अब आवेदन करने वाली छात्राओं को परिवार के आय प्रमाणपत्र की जगह अपना व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र जमा करना होगा। परीक्षा नियंत्रक डॉ. ओम प्रकाश के पत्र के बाद कॉलेजों और छात्राओं के बीच असमंजस फैल गया है। जो छात्राएं पूरी तरह परिवार पर निर्भर हैं, वे अपना व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र कहां से बनवाएंगी?
यह सवाल अब शिक्षा जगत में जोर-शोर से उठ रहा है। विश्वविद्यालय के आदेश में शिक्षण संस्थानों को साफ निर्देश दिया गया है कि आवेदन फॉर्म में छात्रा के व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र का क्रमांक दर्ज करें और उसकी डिजिटल कॉपी ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करें। योजना के मूल प्रावधानों में परिवार की वार्षिक आय सीमा तय होती रही है। ऐसे में व्यक्तिगत आय का नया नियम सबको हैरान कर रहा है। मामला कुछ इस तरह से तूल पकड़ रहा है कि छात्र संगठन और कॉलेज प्रशासन दोनों सवाल पूछने लगे हैं।
Rani Laxmibai Scooty Yojana: विश्वविद्यालय के आदेश ने बढ़ाई उलझन
परीक्षा नियंत्रक द्वारा जारी पत्र में संबंधित शिक्षण संस्थानों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें सुनिश्चित करना है कि हर आवेदन के साथ व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र का विवरण सही तरीके से दर्ज हो। इस निर्देश के सामने आने के बाद शिक्षा से जुड़े लोगों में चर्चा तेज हो गई है। योजना जरूरतमंद परिवारों की बेटियों को स्कूटी उपलब्ध कराने के मकसद से चलाई जा रही है। परिवार की आय का पैमाना इसीलिए रखा गया था ताकि सही लाभार्थी तक योजना पहुंचे।
अब व्यक्तिगत आय का प्रमाण मांगने से स्थिति उलझ गई है। कॉलेज में पढ़ने वाली ज्यादातर छात्राओं की अपनी कोई स्वतंत्र कमाई नहीं होती। वे परिवार के सहारे ही अपनी पढ़ाई जारी रखती हैं। ऐसे में अपना आय प्रमाणपत्र बनवाना व्यावहारिक रूप से बहुत मुश्किल लगता है। जानकार बताते हैं कि इस तरह के नियमों से प्रशासनिक काम तो बढ़ जाता है लेकिन जमीनी स्तर पर लाभार्थियों को परेशानी होती है।
कॉलेज संघ की आपत्ति और व्यावहारिक दिक्कतें
सेल्फ फाइनेंस कॉलेज एसोसिएशन के अध्यक्ष मुनेंद्र जादौन ने इस आदेश पर खुलकर आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि जो छात्राएं अभी कॉलेज में पढ़ रही हैं और जिनकी अपनी कोई आजीविका नहीं है, वे अपना व्यक्तिगत आय प्रमाणपत्र कहां से और कैसे बनवाएंगी। यह सवाल जायज लगता है क्योंकि छात्र जीवन में बिना आमदनी के स्रोत के आय प्रमाण पत्र बनवाना आसान नहीं होता।
देखने पर लगता है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने धरातल की हकीकत को ध्यान में रखकर नियम नहीं बनाया। अगर जल्द संशोधन नहीं हुआ तो सैकड़ों मेधावी और जरूरतमंद छात्राएं योजना के लाभ से वंचित हो सकती हैं। कॉलेजों के नोडल अधिकारी और प्राध्यापक रोज ऐसे दर्जनों सवालों का सामना कर रहे हैं। अधिकारियों के पास फिलहाल सिर्फ यही जवाब है कि उच्चाधिकारियों के निर्देशों का पालन करना है। इस भ्रम की स्थिति से आवेदन प्रक्रिया प्रभावित हो रही है।
अन्य जिलों में अलग-अलग प्रक्रिया और छात्राओं की उम्मीद
उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में इस योजना को लेकर अलग-अलग अपडेट आ रही हैं। उन्नाव में हाल ही में परिवार रजिस्टर की अनिवार्यता खत्म कर दी गई। इससे करीब बारह हजार आवेदकों को राहत मिली। झांसी और कानपुर जैसे शिक्षा केंद्रों पर स्नातक करने वाली हजारों छात्राओं को स्कूटी मिलने की उम्मीद बंधी हुई है। फतेहाबाद और आसपास के इलाकों में भी आय सीमा से जुड़े बदलाव के बाद उत्साह देखा जा रहा है। यहां इसे लाडो योजना के नाम से भी जाना जाता है।
अलग-अलग जिलों में नियमों की एकरूपता न होने से अभिभावकों और छात्राओं के मन में संशय बना रहता है। आगरा विश्वविद्यालय का ताजा आदेश एक बार फिर याद दिलाता है कि नीति बनाते समय जमीनी हकीकत को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। छोटी-छोटी प्रशासनिक शर्तें कई बार बड़े मकसद को प्रभावित कर देती हैं।
Rani Laxmibai Scooty Yojana: कॉलेजों में हलचल और आगे की संभावना
विश्वविद्यालय के नए निर्देश के बाद कॉलेज कार्यालयों में हलचल बढ़ गई है। रोजाना आ रहे सवालों का स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा है। छात्राएं और उनके अभिभावक अतिरिक्त कानूनी पेंच में फंसना नहीं चाहते। अगर समय रहते नियम स्पष्ट नहीं किए गए तो ज्ञापन या आंदोलन का सिलसिला भी शुरू हो सकता है।
एक अप्रत्याशित पहलू ये है कि योजना के मूल मकसद को पूरा करने के लिए बनाए गए नियमों में ही अड़चन पैदा हो गई है। परिवार की आय के बजाय व्यक्तिगत आय का प्रमाण मांगना उन छात्राओं के लिए सबसे मुश्किल है जो अभी पढ़ाई कर रही हैं। शिक्षा विभाग और विश्वविद्यालय प्रशासन की आगे की प्रतिक्रिया का इंतजार है।
मामले की आधिकारिक सफाई और संभावित संशोधन से जुड़ी जानकारी अभी आनी बाकी है। अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि क्या विश्वविद्यालय इस विसंगति को दूर करते हुए कोई व्यावहारिक बदलाव जारी करता है या नहीं।
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