संक्षेप में: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई यूपी कैबिनेट की बैठक में 39 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इनमें औद्योगिक प्राधिकरण क्षेत्रों के लिए मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस 2026, भदोही जिले का नया नाम, टैक्स बकाये पर ब्याज माफी योजना, यूपी एआई मिशन और लखनऊ में 265 करोड़ रुपये का बस टर्मिनल शामिल है।
नक्शा और प्लॉट मंजूरी के नियम आसान होंगे
यूपी कैबिनेट ने राज्य के औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के क्षेत्र में मॉडल बिल्डिंग रेगुलेशंस 2026 लागू करने को हरी झंडी दी है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सरकार का कहना है कि इससे भवन नक्शा और प्लॉट से जुड़ी मंजूरी की प्रक्रिया सरल होगी और जमीन का बेहतर उपयोग हो सकेगा। यूपी कैबिनेट के इस फैसले से औद्योगिक क्षेत्रों में निवेशकों को मंजूरी के लिए कम इंतजार करना पड़ेगा, ऐसा सरकार का दावा है।
भदोही अब संत रविदास नगर भदोही
बैठक में भदोही जिले का नाम बदलकर संत रविदास नगर भदोही करने का प्रस्ताव भी पास हुआ। मुख्यमंत्री ने कुछ दिन पहले वाराणसी और भदोही दौरे में इसकी घोषणा की थी। साथ ही उत्तर प्रदेश ब्याज माफी योजना 2026 को मंजूरी मिली, जिसके तहत 31 दिसंबर 2025 तक के टैक्स बकाये पर लगे ब्याज और जुर्माने में छूट मिलेगी। यह राहत तीन महीने तक लागू रहेगी। वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि इससे लंबित बकाये वाले करदाताओं को राहत मिलेगी।
यूपी एआई मिशन और स्टार्टअप खरीद योजना
यूपी कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन (UP-AIM) बनाने का फैसला किया। आईटी विभाग के प्रमुख सचिव आलोक कुमार के मुताबिक, मिशन के तहत 100 से ज्यादा एआई उपयोग विकसित किए जाएंगे, कम से कम 100 एआई स्टार्टअप को मदद दी जाएगी और 5 लाख युवाओं को एआई कौशल सिखाने के साथ 50,000 एआई पेशेवर तैयार करने का लक्ष्य है। सभी 75 जिलों में एआई केंद्र बनाने की योजना है। युवाओं के लिए एआई प्रशिक्षण पर हमारी पिछली रिपोर्ट 1 करोड़ युवाओं को AI ट्रेनिंग का लक्ष्य भी पढ़ें। स्टार्टअप खरीद योजना 2026 के तहत एक ई-मार्केटप्लेस बनेगा, जहां से सरकारी विभाग स्टार्टअप के उत्पाद खरीद सकेंगे।
सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल नीति और कौशल केंद्र
यूपी कैबिनेट ने सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल विनिर्माण प्रोत्साहन नीति 2026 भी पास की। इसके तहत 200 करोड़ रुपये से ज्यादा के निवेश वाली विमान ईंधन इकाइयों को बड़ी, मेगा और अल्ट्रा-मेगा श्रेणियों में बांटा गया है और उन्हें 10 साल तक बिजली शुल्क में 100 प्रतिशत छूट मिलेगी। नीति पांच साल लागू रहेगी और यूपीनेडा इसकी नोडल एजेंसी होगी। इसके अलावा 1,725 करोड़ रुपये की सरदार वल्लभभाई पटेल कौशल प्रशिक्षण और रोजगार जोन योजना को मंजूरी मिली। पहले चरण में लखनऊ, कानपुर, गोरखपुर, गौतमबुद्ध नगर और झांसी में केंद्र बनेंगे।
लखनऊ में इलेक्ट्रिक बस टर्मिनल
यूपी कैबिनेट की मंजूरी के बाद लखनऊ की वृंदावन योजना में पीपीपी मॉडल पर करीब 265 करोड़ रुपये का एकीकृत सिटी बस टर्मिनल और व्यावसायिक परिसर बनेगा। नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा के अनुसार, शहर में अभी 116 इलेक्ट्रिक बसें चल रही हैं और 300 और बसों की प्रक्रिया जारी है। प्रदेश में इलेक्ट्रिक बसों से जुड़ी एक और खबर: बलिया में 10 इलेक्ट्रिक बसों की तैयारी।
कुल मिलाकर, यूपी कैबिनेट की इस बैठक के फैसले उद्योग, तकनीक, कर राहत और शहरी परिवहन से जुड़े हैं। इनके लागू होने की प्रक्रिया संबंधित विभाग अलग-अलग अधिसूचनाओं के जरिए तय करेंगे।
स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस (10 अक्टूबर 2026), फ्री प्रेस जर्नल, उत्तर प्रदेश सरकार के बयान पर आधारित।
