बदलती वैश्विक व्यवस्था और भविष्य की चुनौतियां
विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24वें हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट में वैश्विक व्यवस्था के बदलते स्वरूप पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में दुनिया बहुत ही कठिन और तूफानी दौर से गुजर रही है, जहां कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं। भविष्य की विश्व व्यवस्था अधिक बहुध्रुवीय होने के साथ ही स्वायत्त निर्णय लेने वाले कई केंद्रों पर आधारित होगी, जो इसे पहले की तुलना में अधिक अस्थिर और प्रतिस्पर्धी बनाएगी।
लेन-देन पर आधारित गठबंधन और राष्ट्रीय हित
जयशंकर ने बताया कि आने वाले समय में देशों के बीच बनने वाले गठबंधन कम एकजुट और अधिक लेन-देन पर केंद्रित होंगे। इसका मुख्य कारण यह है कि राष्ट्र अपने निर्णयों में अधिक स्व-केंद्रित और मुखर हो रहे हैं। जैसे-जैसे देश अपने राष्ट्रीय हितों को प्राथमिकता देंगे, वैश्विक राजनीति में अनिश्चितता और जटिलता बढ़ती जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह से अराजकता नहीं है, बल्कि एक ऐसी नई संस्कृति है जहां राष्ट्रीय दावे अधिक मुखर होंगे और गठबंधन अपनी एकजुटता खोकर सौदेबाजी पर अधिक ध्यान देंगे। उन्होंने कहा कि यह नया दौर अधिक जटिल और कम पूर्वानुमान योग्य होगा, क्योंकि इसमें अधिक खिलाड़ी शामिल हैं जो अपने हितों को सर्वोपरि रखते हैं।
वैश्विक संघर्ष और आपूर्ति श्रृंखला पर प्रभाव
वर्तमान में दुनिया यूक्रेन और पश्चिम एशिया के संघर्षों के साथ-साथ अफ्रीका के कुछ हिस्सों में बनी गंभीर स्थिति से जूझ रही है। इन संघर्षों ने वैश्विक खाद्य और ईंधन आपूर्ति को बुरी तरह प्रभावित किया है। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध पांचवें वर्ष में प्रवेश कर चुका है, जो वैश्विक स्तर पर खाद्य निर्यात में बाधा डाल रहा है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम एशिया में अक्टूबर 2023 के हमास हमलों के बाद से स्थिति अधिक कड़वी और जटिल हो गई है। इन वैश्विक व्यवधानों का सीधा असर भारत सहित अन्य देशों की खाद्य और ईंधन कीमतों पर पड़ रहा है। कोविड-19 महामारी का प्रभाव भी अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है और यह अस्थिरता आने वाले दशक के अंत तक जारी रहने की संभावना है। जयशंकर ने कहा कि पांच साल पहले यह सोचना असंभव था कि वैश्वीकरण के इस युग में कोई बड़ा युद्ध होगा, लेकिन आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है।
अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा और बदलती वैश्विक गतिशीलता
वैश्विक अस्थिरता का एक बड़ा हिस्सा अमेरिका और चीन के बीच चल रही तीव्र प्रतिस्पर्धा है। अमेरिका का दुनिया के प्रति दृष्टिकोण बदल गया है, जो उसके पुराने सहयोगियों के साथ संबंधों में भी स्पष्ट है। अमेरिका अब अपनी निर्भरता कम करने के लिए पुनः औद्योगिकीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन के कार्यकाल के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि अमेरिका को यह महसूस हुआ कि जिन नियमों का वह समर्थन कर रहा था, उनका लाभ दूसरों द्वारा उठाया जा रहा था। इसके अलावा, ऊर्जा के क्षेत्र में अमेरिका की स्थिति में बड़ा बदलाव आया है। पहले वह खाड़ी देशों से ऊर्जा का बड़ा आयातक था, लेकिन अब वह ऊर्जा का निर्यातक बन चुका है। यदि अमेरिका आज भी ऊर्जा आयातक होता, तो खाड़ी क्षेत्र में हो रही कई घटनाएं शायद नहीं होतीं। यह नई वास्तविकता अधिक जोखिम लेने वाली है, जहां शक्तिशाली देश अपनी सीमाओं को आगे बढ़ा रहे हैं।
भारत की रणनीति और घरेलू क्षमताएं
इन तूफानी परिस्थितियों में भारत के लिए उसका राष्ट्रीय हित ही एकमात्र दिशा-सूचक है। भारत अपनी विदेश नीति को आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया और इनोवेट इन इंडिया जैसी पहलों के माध्यम से मजबूत कर रहा है। भारत को अपनी विनिर्माण क्षमताओं को बढ़ाने के साथ-साथ बुनियादी ढांचे और रसद में सुधार करने की आवश्यकता है। भविष्य की चुनौतियों के लिए सेमीकंडक्टर, जीवन विज्ञान और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसे क्षेत्रों में निवेश अनिवार्य है। भारत को अपने कौशल विकास और शैक्षिक संस्थानों को भी वैश्विक स्तर पर तैयार करना होगा ताकि वह इन चुनौतियों का सामना कर सके। भारत ने पिछले दशक में एक ठोस आधार तैयार किया है, और अब उसे अपनी औद्योगिक क्षमता को और अधिक विस्तार देने की आवश्यकता है। आने वाले समय में भारत को अपने संबंधों में विविधता लाने और एक मजबूत नेतृत्व के साथ अपनी स्थिति सुरक्षित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। भारत का लक्ष्य आर्थिक रूप से प्रतिस्पर्धी बनना है, जिसके लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं का लाभ लेना और तकनीक के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना आवश्यक है। यह यात्रा भारत को वैश्विक पटल पर एक नई और मजबूत पहचान दिलाने में सहायक सिद्ध होगी।
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स्रोत: Hindustan Times
