जबलपुर में पैथोलॉजी जांच के नाम पर नियमों की अनदेखी का बड़ा मामला सामने आया है। नेपियर टाउन स्थित लाल पैथ लैब के औचक निरीक्षण में स्वास्थ्य विभाग की टीम को कई गंभीर अनियमितताएं मिली हैं। जांच में लैब से जुड़े 32 से अधिक कलेक्शन सेंटर बिना वैध पंजीयन के संचालित पाए गए।
स्वास्थ्य विभाग की औचक छापेमारी और जांच का दायरा
मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और मानकों के पालन को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। जबलपुर के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नवीन कोठारी के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग की एक पांच सदस्यीय टीम ने नेपियर टाउन क्षेत्र में स्थित लाल पैथ लैब का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य पैथोलॉजी लैब द्वारा अपनाए जा रहे मानकों और उनके संचालन की वैधानिकता की जांच करना था। जांच के दौरान विभाग को कई ऐसी जानकारियां प्राप्त हुईं जो स्वास्थ्य सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंताजनक हैं। पता चला है कि मुख्य लैब के माध्यम से न केवल जबलपुर शहर बल्कि आसपास के अन्य जिलों से भी ब्लड सैंपल एकत्र किए जा रहे थे। इन जिलों में मंडला, कटनी और डिंडोरी शामिल हैं। इन दूरस्थ क्षेत्रों से एकत्र किए गए नमूनों को जांच के लिए जबलपुर स्थित मुख्य केंद्र पर भेजा जाता था, जिससे इस लैब के संचालन का दायरा काफी विस्तृत प्रतीत होता है।
बिना पंजीकरण के संचालित केंद्रों का जाल
जांच के दौरान सबसे गंभीर अनियमितता यह सामने आई कि लाल पैथ लैब से जुड़े 32 से अधिक कलेक्शन सेंटर बिना किसी वैध पंजीकरण के संचालित किए जा रहे थे। किसी भी पैथोलॉजी लैब के लिए यह अनिवार्य है कि उसके अधीन काम करने वाले सभी कलेक्शन सेंटरों का स्वास्थ्य विभाग के पास विधिवत पंजीकरण हो। इन 32 से अधिक केंद्रों का बिना अनुमति के चलना नियमों का सीधा उल्लंघन है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जब इन केंद्रों के संचालन की वैधता की जांच की, तो प्रबंधन कोई भी संतोषजनक दस्तावेज प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। इसके अतिरिक्त, इन केंद्रों पर नियुक्त किए गए कर्मचारियों और तकनीशियनों की योग्यता को लेकर भी सवाल उठे हैं। नियमों के अनुसार, कलेक्शन सेंटरों पर अधिकृत और प्रशिक्षित तकनीशियनों की तैनाती आवश्यक है, ताकि नमूनों की शुद्धता और सुरक्षा बनी रहे, लेकिन यहां इन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई जा रही थीं।
दस्तावेजों का अभाव और बायोमेडिकल कचरा प्रबंधन
निरीक्षण के दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम ने लैब प्रबंधन से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज मांगे थे। इसमें मुख्य केंद्र का पंजीकरण प्रमाण पत्र, पैथोलॉजी संचालन से संबंधित आवश्यक अनुमति पत्र और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र शामिल थे। लैब प्रबंधन इन दस्तावेजों को मौके पर प्रस्तुत करने में विफल रहा। इसके अलावा, बायोमेडिकल वेस्ट के निस्तारण में भी भारी लापरवाही पाई गई। मेडिकल जांच के दौरान निकलने वाला कचरा, जिसमें संक्रमित सामग्री हो सकती है, उसका निस्तारण वैज्ञानिक और सुरक्षित तरीके से किया जाना अनिवार्य है। इस कचरा प्रबंधन के नियमों की अनदेखी करना सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। विभाग ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीरता से लिया है, क्योंकि यह सीधे तौर पर मरीजों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
प्रशासनिक निर्देश और भविष्य की संभावित कार्रवाई
स्वास्थ्य विभाग ने इस मामले में तत्काल प्रभाव से सख्त कदम उठाए हैं। लैब प्रबंधन को एक औपचारिक नोटिस जारी किया गया है, जिसमें सात दिन के भीतर सभी आवश्यक दस्तावेज पेश करने और अनियमितताओं पर लिखित जवाब देने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही, विभाग ने लैब को अगले 7 से 10 दिनों तक अपना कामकाज पूरी तरह बंद रखने का आदेश दिया है। विभाग ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर संतोषजनक उत्तर या वैध दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं, तो नियमानुसार कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने जबलपुर शहर में संचालित अन्य पैथोलॉजी लैब और उनके अधीन चल रहे कलेक्शन सेंटरों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। विभाग अब इस बात की भी समीक्षा कर रहा है कि क्या शहर में अन्य लैब भी इसी प्रकार के नियमों का उल्लंघन कर रही हैं।
| विवरण | संख्या या अवधि |
|---|---|
| बिना पंजीकरण के संचालित कलेक्शन सेंटर | 32 से अधिक |
| स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य | 5 |
| जवाब देने के लिए निर्धारित समय | 7 दिन |
| लैब कामकाज बंद रखने की अवधि | 7 से 10 दिन |
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स्रोत: News18
