छात्रों की सुरक्षा और कल्याण के लिए नए सरकारी निर्देश
कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी शैक्षणिक संस्थानों में विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक व्यापक संयुक्त परिपत्र जारी किया है। इस परिपत्र में स्कूलों, कॉलेजों, छात्रावासों, आवासीय शिक्षण संस्थानों और प्रशिक्षण केंद्रों को शामिल किया गया है। यह नीतिगत कदम जून 2025 से शुरू की गई उन पहलों का विस्तार है, जो राज्य में बाल विवाह और किशोर गर्भावस्था के बढ़ते मामलों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ली गई थीं। सरकार का प्राथमिक लक्ष्य एक ऐसा सुरक्षित शैक्षिक परिवेश तैयार करना है, जहाँ छात्र किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार या भेदभाव से मुक्त रह सकें। इस योजना को प्रभावी बनाने के लिए कई विभागों को एक साथ जोड़ा गया है, ताकि सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित हो सके और जवाबदेही तय की जा सके।
स्वास्थ्य जांच, यौन शिक्षा और निगरानी के कड़े मानक
नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के सभी स्कूलों में छात्राओं के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा अनिवार्य स्वास्थ्य जांच कराना आवश्यक कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, पाठ्यक्रम में यौन शिक्षा को शामिल करना अनिवार्य है, ताकि छात्रों को बाल अधिकारों, किशोर गर्भावस्था के जोखिमों और पॉक्सो अधिनियम 2012 के बारे में जागरूक किया जा सके। संस्थानों के परिसर में सीसीटीवी कैमरे लगाना भी अनिवार्य है, ताकि निगरानी को अधिक चुस्त बनाया जा सके। इन उपायों का मुख्य उद्देश्य छात्रों को उनके अधिकारों के प्रति शिक्षित करना और उन्हें शोषण की पहचान करने में सक्षम बनाना है। इसके अलावा, स्कूलों और प्री-यूनिवर्सिटी कॉलेजों में अनुभवी और योग्य परामर्शदाताओं की नियुक्ति अनिवार्य की गई है, ताकि छात्र अपनी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों और अन्य समस्याओं पर चर्चा कर सकें।
संरक्षण समितियां और शिकायत निवारण तंत्र
शैक्षिक संस्थानों में बाल संरक्षण समितियों का गठन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इन समितियों में माता-पिता, बच्चे और शिक्षक सदस्य के रूप में शामिल होंगे। परिपत्र के अनुसार, इन समितियों को हर 3 महीने में एक बार बैठक करना आवश्यक है और इन बैठकों की कार्यवाही का आधिकारिक रिकॉर्ड रखना होगा। छात्राओं की शिकायतों के निवारण के लिए शिक्षण संस्थानों में शिकायत पेटियां लगाना भी सुनिश्चित किया गया है। इसके साथ ही, शिक्षकों को उन छात्राओं के माता-पिता को प्रोत्साहित करने का निर्देश दिया गया है जिन्होंने स्कूल छोड़ दिया है, ताकि वे 18 वर्ष की आयु तक अपनी शिक्षा जारी रख सकें। शिक्षकों को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि स्कूल जाने वाले बच्चे बाल श्रम का शिकार न बनें।
अनिवार्य सूचना और कानूनी कार्रवाई के प्रावधान
परिपत्र में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई छात्रा बिना किसी पूर्व सूचना के 3 दिनों से अधिक समय तक स्कूल या छात्रावास से अनुपस्थित रहती है, तो प्रधानाचार्य का यह कर्तव्य है कि वे ग्राम पंचायत और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 को लिखित में सूचित करें। बाल विवाह, किशोर गर्भावस्था या पॉक्सो अधिनियम 2012 से संबंधित मामलों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कानूनी और अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि उन दुकानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी जो बिना डॉक्टर के पर्चे के गर्भपात की दवाएं बेचती हैं। इसके अलावा, अनधिकृत गर्भपात में शामिल डॉक्टरों और अन्य व्यक्तियों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नशीली दवाओं के विरुद्ध जागरूकता और शिक्षा
सरकार ने पाठ्यक्रम में नशीली दवाओं के सेवन और लत के खतरों के बारे में जागरूकता को शामिल करना अनिवार्य किया है। इसके साथ ही, छात्रों के लिए इन मुद्दों पर नियमित जांच और परामर्श की व्यवस्था की जाएगी। बच्चों को बाल तस्करी, बाल श्रम, यौन शोषण और किसी भी प्रकार के भेदभाव को पहचानने के लिए औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाएगा। छात्रों को यह सिखाया जाएगा कि वे अपने साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा या शोषण को कैसे पहचानें, चाहे वह संस्थान के भीतर हो या बाहर। इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य बच्चों को एक सुरक्षित और सहायक शैक्षिक वातावरण प्रदान करना है।
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स्रोत: The Hindu
