रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे लंबे युद्ध को समाप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका ने एक नया प्रस्ताव पेश किया है। इस प्रस्तावित योजना के तहत यूक्रेन को डोनबास क्षेत्र के उन हिस्सों से अपनी सेना पीछे हटानी पड़ सकती है जो वर्तमान में उसके नियंत्रण में हैं। बदले में यूक्रेन को नाटो की सदस्यता प्रदान करने का सुझाव दिया गया है जो देश के लिए एक सुरक्षा कवच का कार्य करेगा। राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने स्पष्ट किया है कि किसी भी बड़े समझौते पर अंतिम निर्णय यूक्रेन की जनता द्वारा लिया जाएगा।
डोनबास क्षेत्र और नाटो सदस्यता का रणनीतिक समीकरण
अमेरिकी पक्ष द्वारा हाल ही में चर्चा के दौरान यह सुझाव सामने आया है कि यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सकता है, बशर्ते यूक्रेन पूर्वी यूक्रेन के डोनबास क्षेत्र से अपनी सेना को वापस बुला ले। डोनबास का क्षेत्र रणनीतिक, औद्योगिक और खनन की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें डोनेत्स्क और लुहांस्क जैसे प्रमुख इलाके शामिल हैं। रूस वर्ष 2014 से ही इस क्षेत्र में अपना प्रभाव विस्तार करने के प्रयासों में जुटा हुआ है, हालांकि पूर्ण नियंत्रण अभी भी एक जटिल विषय बना हुआ है। वर्तमान स्थिति के अनुसार, लुहांस्क का लगभग पूरा हिस्सा रूस के नियंत्रण में है, जबकि डोनेत्स्क का 70 से 80 प्रतिशत हिस्सा भी रूसी सेना के अधीन है। शेष हिस्सों पर अभी भी यूक्रेनी सेना का कब्जा बरकरार है। यह प्रस्ताव रूस और यूक्रेन दोनों के लिए मिश्रित और विरोधाभासी परिणाम ला सकता है। एक तरफ रूस को डोनबास के उन हिस्सों का नियंत्रण प्राप्त हो सकता है जो अभी यूक्रेनी सेना के पास हैं, जिससे उसे लाभ मिल सकता है। दूसरी तरफ, यूक्रेन को नाटो की सुरक्षा गारंटी मिलने की संभावना है, जो लंबे समय से देश की एक प्रमुख प्राथमिकता रही है। यह स्थिति रूस को नाराज कर सकती है, जबकि नाटो की सदस्यता मिलने पर यूक्रेन को निश्चित रूप से एक सुरक्षा कवच प्राप्त होगा, जो भविष्य में किसी भी संभावित हमले के खिलाफ एक ढाल का कार्य करेगा।
सुरक्षा गारंटी और जेलेंस्की की शर्तें
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने 13 नवंबर को इस विषय पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि यदि अमेरिका और सहयोगी देश यूक्रेन को ठोस और विश्वसनीय सुरक्षा गारंटी प्रदान करते हैं, तो वे डोनबास समझौते के प्रस्ताव को जनता के समक्ष रखेंगे और उनकी राय लेंगे। यूक्रेन की मुख्य मांग नाटो के आर्टिकल 5 जैसी सुरक्षा व्यवस्था की है, जिसके तहत किसी एक सदस्य देश पर हुआ हमला सभी सदस्य देशों पर हमला माना जाता है। यह सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत यूक्रेन के लिए एक न्यूनतम आवश्यकता के रूप में देखा जा रहा है। हालांकि, अमेरिकी अधिकारियों ने इस संदर्भ में अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे इजरायल जैसी द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी देने के पक्ष में अधिक हैं। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका यूक्रेन को सुरक्षा का आश्वासन तो दे सकता है, लेकिन वह यूक्रेन की जमीन पर अपने सैनिकों की तैनाती करने के लिए तैयार नहीं है। इस प्रकार, सुरक्षा गारंटी का स्वरूप नाटो के पारंपरिक आर्टिकल 5 से भिन्न हो सकता है, जिस पर अभी भी गहन विचार विमर्श चल रहा है।
आर्थिक पुनर्निर्माण और भावी योजनाएं
यूक्रेन केवल सैन्य सुरक्षा पर ही निर्भर नहीं रहना चाहता, बल्कि वह एक व्यापक ‘प्रॉस्पेरिटी प्लान’ पर भी ध्यान केंद्रित कर रहा है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के आर्थिक पुनर्निर्माण को गति देना और युद्ध के बाद की अर्थव्यवस्था को स्थिर करना है। इसमें सैन्य मजबूती के लिए पर्याप्त हथियारों की आपूर्ति और एक निश्चित समय सीमा के भीतर आर्थिक सहायता की गारंटी शामिल है। जेलेंस्की ने इस बात पर विशेष जोर दिया है कि वे अकेले इतने बड़े और ऐतिहासिक निर्णय लेने के लिए अधिकृत नहीं हैं, इसलिए जनता की भागीदारी अनिवार्य है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी समझौते का यह अर्थ कदापि नहीं होगा कि यूक्रेन कब्जे वाले क्षेत्रों को आधिकारिक रूप से रूस का हिस्सा मानता है। यह कूटनीतिक संतुलन बनाए रखने का एक प्रयास है, ताकि भविष्य में यूक्रेन की संप्रभुता पर कोई आंच न आए। वर्तमान में, प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और कोई भी अंतिम निर्णय अभी लंबित है।
| क्षेत्र | स्थिति |
|---|---|
| लुहांस्क | लगभग पूरा रूस के कब्जे में |
| डोनेत्स्क | 70-80 प्रतिशत रूस के कब्जे में |
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स्रोत: News18
