भारतीय राजनीति में लाभ का पद शब्द कई बार चर्चा में आता है। जब किसी सांसद या विधायक की सदस्यता पर सवाल उठता है, तो अक्सर यह आरोप होता है कि वह सरकार के अधीन लाभ का पद रख रहा है। संविधान में साफ नियम है कि ऐसा पद रखने वाला व्यक्ति संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं हो सकता, जब तक उस पद को कानून से छूट न दी गई हो। इस एक्सप्लेनर में जानिए लाभ का पद क्या है और यह नियम क्यों बनाया गया।
संविधान क्या कहता है
संविधान के अनुच्छेद 102(1)(a) के अनुसार कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य होगा, अगर वह भारत सरकार या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद रखता है। इसमें वे पद शामिल नहीं हैं, जिन्हें संसद ने कानून बनाकर अयोग्यता से छूट दी है। अनुच्छेद 191(1)(a) में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के लिए यही नियम है, जहां छूट राज्य का विधानमंडल कानून से देता है।
यह नियम क्यों
इस नियम का मकसद विधायिका की स्वतंत्रता की रक्षा करना है। अगर सांसद या विधायक सरकार से वेतन या सुविधाओं वाला पद ले, तो सरकार पर निगरानी रखने की उसकी भूमिका कमजोर हो सकती है। सरकार ऐसे पद देकर विधायकों को प्रभावित न कर सके, इसलिए यह रोक लगाई गई। इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेनर में भी इस नियम के पीछे यही तर्क बताया गया है कि विधायिका और कार्यपालिका के बीच टकराव न हो।
संविधान में परिभाषा नहीं
संविधान में लाभ का पद की कोई तय परिभाषा नहीं दी गई है। इसलिए हर मामले में यह अदालतों और संबंधित प्राधिकारी के फैसलों से तय होता है कि कोई पद लाभ का पद है या नहीं। अदालतों ने अलग-अलग मामलों में कुछ कसौटियां तय की हैं, जैसे नियुक्ति कौन करता है, हटाने का अधिकार किसके पास है, वेतन या भत्ते कौन देता है और पद पर सरकार का कितना नियंत्रण है।
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1959 का छूट कानून
संसद ने संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम 1959 बनाया है। इसमें उन पदों की सूची है, जिन्हें रखने पर सांसद अयोग्य नहीं होंगे। समय-समय पर इस कानून में संशोधन कर नए पद जोड़े गए हैं। राज्यों ने भी अपने विधायकों के लिए ऐसे कानून बनाए हैं।
जया बच्चन केस
इस विषय पर सबसे चर्चित फैसलों में 2006 का जया बच्चन बनाम भारत संघ मामला है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद की अध्यक्ष का पद लाभ का पद था, क्योंकि उसके साथ मानदेय, भत्ते, आवास, कार और चिकित्सा सुविधा जैसे लाभ जुड़े थे। अदालत ने कहा कि अहम यह है कि पद के साथ आर्थिक लाभ मिलने का अधिकार जुड़ा हो। व्यक्ति ने वास्तव में लाभ लिया या नहीं, यह मायने नहीं रखता।
फैसला कौन करता है
अनुच्छेद 103 के अनुसार किसी सांसद की अयोग्यता का सवाल उठने पर फैसला राष्ट्रपति करते हैं और इसके लिए वे चुनाव आयोग की राय लेते हैं और उसी के अनुसार काम करते हैं। विधायकों के मामले में अनुच्छेद 192 के तहत यह भूमिका राज्यपाल की होती है, जो चुनाव आयोग की राय के अनुसार फैसला करते हैं।
आम नागरिक के लिए अर्थ
लाभ का पद का नियम यह सुनिश्चित करता है कि जनता के चुने प्रतिनिधि सरकार के प्रभाव से मुक्त होकर काम करें। जब भी इस नियम से जुड़ा कोई मामला सामने आता है, तो यह सवाल भी उठता है कि किन पदों को छूट मिलनी चाहिए और किन्हें नहीं। यह बहस संसदीय लोकतंत्र में संतुलन बनाए रखने से जुड़ी है।
मंत्री पद पर लागू नहीं
अनुच्छेद 102 के स्पष्टीकरण में कहा गया है कि केंद्र या किसी राज्य का मंत्री होने के कारण किसी व्यक्ति को लाभ का पद रखने वाला नहीं माना जाएगा। इसलिए सांसद और विधायक मंत्री बन सकते हैं।
परीक्षा के लिए याद रखें
- सांसदों के लिए: अनुच्छेद 102(1)(a)।
- विधायकों के लिए: अनुच्छेद 191(1)(a)।
- सांसद की अयोग्यता पर फैसला: राष्ट्रपति, चुनाव आयोग की राय से, अनुच्छेद 103।
- छूट कानून: संसद (अयोग्यता निवारण) अधिनियम 1959।
- चर्चित केस: जया बच्चन बनाम भारत संघ, 2006।
विवाद क्यों होते हैं
लाभ का पद से जुड़े विवाद अक्सर तब उठते हैं, जब सरकारें विधायकों को किसी बोर्ड, निगम या समिति का अध्यक्ष या सदस्य बनाती हैं, या उन्हें संसदीय सचिव जैसे पद देती हैं। विपक्ष ऐसे मामलों में सवाल उठाता है कि क्या ये पद लाभ के पद हैं। ऐसे में सरकारें कई बार कानून में संशोधन कर उन पदों को छूट की सूची में जोड़ देती हैं। इस पर भी बहस होती है कि छूट देने की यह शक्ति कितनी व्यापक होनी चाहिए।
अदालत की कसौटियां
अदालतों ने अलग-अलग फैसलों में जिन बातों को देखा है, उनमें यह शामिल है कि पद सरकार के अधीन है या नहीं, नियुक्ति और हटाने का अधिकार सरकार के पास है या नहीं, पद के साथ वेतन, भत्ते या दूसरे आर्थिक लाभ जुड़े हैं या नहीं, और पद पर रहते हुए व्यक्ति किस हद तक सरकार के नियंत्रण में है।
लाभ का पद किस अनुच्छेद में है
सांसदों के लिए अनुच्छेद 102 और विधायकों के लिए अनुच्छेद 191 में।
क्या संविधान में लाभ का पद की परिभाषा है
नहीं, यह अदालतों के फैसलों से तय होता है।
जया बच्चन केस में क्या फैसला हुआ
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्थिक लाभ का अधिकार होना काफी है, लाभ वास्तव में लिया हो या नहीं।
स्रोत: Supreme Court: Jaya Bachchan v Union of India judgment (PDF), Constitution of India: Article 191, Indian Express: Office of profit, what and the why
