राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलता है: अनुच्छेद 61, संविधान के उल्लंघन का आधार, 14 दिन का नोटिस और दोनों सदनों में दो-तिहाई बहुमत

भारत के राष्ट्रपति देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। उनका कार्यकाल पांच साल का होता है। लेकिन संविधान में यह व्यवस्था भी है कि अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करें, तो उन्हें पद से हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 61 में है। इस एक्सप्लेनर में जानिए राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया कैसे काम करती है।

महाभियोग का आधार

अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग सिर्फ एक आधार पर चल सकता है, संविधान का उल्लंघन। संविधान में संविधान का उल्लंघन शब्द की अलग से परिभाषा नहीं दी गई है। यह आधार दिखाता है कि महाभियोग राजनीतिक मतभेद का नहीं, बल्कि संविधान की रक्षा का उपाय है।

कौन शुरू कर सकता है

अनुच्छेद 61 के अनुसार महाभियोग का आरोप संसद के किसी भी सदन में, यानी लोकसभा या राज्यसभा में, लाया जा सकता है। इसके लिए:

• आरोप का प्रस्ताव लाने की मंशा का लिखित नोटिस कम से कम 14 दिन पहले देना होता है।
• इस नोटिस पर उस सदन के कुल सदस्यों के कम से कम एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर जरूरी हैं।

पहले सदन में

नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद सदन में प्रस्ताव पर विचार होता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार यह प्रस्ताव तभी पारित माना जाएगा, जब उसे सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत का समर्थन मिले। ध्यान दें कि यहां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्य नहीं, बल्कि कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई चाहिए।

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दूसरे सदन में जांच

पहले सदन से प्रस्ताव पारित होने के बाद दूसरा सदन आरोप की जांच करता है या करवाता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को इस जांच में खुद उपस्थित होने और अपना प्रतिनिधित्व करवाने का अधिकार है। यानी राष्ट्रपति को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है।

पद से हटना

अगर जांच के बाद दूसरा सदन भी अपनी कुल सदस्य संख्या के कम से कम दो-तिहाई बहुमत से यह प्रस्ताव पारित कर दे कि आरोप साबित हुआ है, तो अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति उसी तारीख से पद से हट जाते हैं, जिस दिन प्रस्ताव पारित हुआ।

अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया

महाभियोग की प्रक्रिया को अर्ध-न्यायिक माना जाता है, क्योंकि एक सदन आरोप लगाता है और दूसरा सदन जांच करके फैसला करता है। यह व्यवस्था सुनिश्चित करती है कि कोई भी फैसला जल्दबाजी में न हो।

इतनी कठिन प्रक्रिया क्यों

राष्ट्रपति देश के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर होते हैं। इसलिए संविधान निर्माताओं ने उन्हें हटाने की प्रक्रिया को कठिन बनाया, ताकि किसी राजनीतिक दबाव में इसका दुरुपयोग न हो। दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत की शर्त का मतलब है कि बहुत व्यापक सहमति के बिना यह संभव नहीं है।

राष्ट्रपति के चुनाव से अंतर

राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के निर्वाचित सदस्यों के साथ राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी वोट देते हैं। लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया पूरी तरह संसद में चलती है। राज्य विधानसभाएं इसमें भाग नहीं लेतीं।

जजों को हटाने से अंतर

सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों को हटाने की प्रक्रिया अलग है, जो अनुच्छेद 124 और 217 से जुड़ी है। उसमें आधार साबित कदाचार या अक्षमता होता है। राष्ट्रपति के मामले में आधार सिर्फ संविधान का उल्लंघन है।

परीक्षा के लिए याद रखें

• अनुच्छेद: 61।
• आधार: संविधान का उल्लंघन।
• नोटिस: कम से कम 14 दिन।
• हस्ताक्षर: सदन के कुल सदस्यों का एक-चौथाई।
• बहुमत: दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का दो-तिहाई।

प्रक्रिया एक नजर में

महाभियोग की पूरी प्रक्रिया को चरणों में समझें। पहला चरण, किसी भी सदन में एक-चौथाई सदस्यों के हस्ताक्षर वाला नोटिस। दूसरा चरण, कम से कम 14 दिन का इंतजार। तीसरा चरण, उस सदन में कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से प्रस्ताव पारित। चौथा चरण, दूसरे सदन में आरोपों की जांच, जिसमें राष्ट्रपति अपना पक्ष रख सकते हैं। पांचवां चरण, दूसरे सदन में भी कुल सदस्य संख्या के दो-तिहाई बहुमत से आरोप साबित होने का प्रस्ताव पारित। इसके बाद राष्ट्रपति पद से हट जाते हैं।

मनोनीत सदस्यों की भूमिका

राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के मनोनीत सदस्य वोट नहीं देते, लेकिन महाभियोग की प्रक्रिया में दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, क्योंकि अनुच्छेद 61 सदन की कुल सदस्य संख्या की बात करता है। यह परीक्षाओं में अक्सर पूछा जाने वाला अंतर है।

लोकतंत्र में संतुलन

महाभियोग की व्यवस्था बताती है कि भारत में सर्वोच्च पद भी संविधान से ऊपर नहीं है। साथ ही कठिन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि इस पद की गरिमा और स्थिरता बनी रहे।

राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद में है

अनुच्छेद 61 में।

महाभियोग का आधार क्या है

सिर्फ संविधान का उल्लंघन।

महाभियोग के लिए कितना बहुमत चाहिए

दोनों सदनों में कुल सदस्य संख्या का कम से कम दो-तिहाई।

स्रोत: Indian Kanoon: Article 61, Constitution of India, Legislative Department: Constitution of India (PDF)