मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग ने विशेष सारांश पुनरीक्षण 2027 के अंतर्गत राज्य की नई मसौदा मतदाता सूची सार्वजनिक कर दी है। इस नवीनतम सूची के अनुसार, राज्य में कुल 8.19 लाख नए मतदाताओं के नाम सम्मिलित किए गए हैं, जिससे अब कुल मतदाताओं की संख्या लगभग 5.48 करोड़ के स्तर पर पहुंच गई है। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के आधार पर, यह वृद्धि आगामी विधानसभा चुनावों से लगभग दो वर्ष पूर्व दर्ज की गई है। इस प्रक्रिया में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में अधिक देखी गई है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बढ़ती सहभागिता को दर्शाता है।
मतदाता सूची में वृद्धि और लिंग आधारित विस्तृत विवरण
मध्य प्रदेश में विशेष सारांश पुनरीक्षण (एसएसआर) 2027 के तहत जारी किए गए मसौदे में कुल 8,18,563 नए मतदाताओं को स्थान मिला है, जिसे सामान्य रूप से 8.19 लाख बताया गया है। निर्वाचन आयोग द्वारा गुरुवार को प्रस्तुत किए गए इन आंकड़ों के अनुसार, नए पंजीकृत मतदाताओं में महिलाओं की संख्या 4,38,361 है, जबकि पुरुष मतदाताओं की संख्या 3,80,169 दर्ज की गई है। इसके अतिरिक्त, 33 ट्रांसजेंडर मतदाताओं के नाम भी इस सूची में जोड़े गए हैं। यह वृद्धि इस वर्ष फरवरी में संपन्न हुए विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) की तुलना में एक महत्वपूर्ण प्रगति दर्शाती है।
वर्तमान में मध्य प्रदेश में कुल पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 5,47,99,628 हो गई है। यदि हम लिंग के आधार पर इस पूरी संख्या का विश्लेषण करें, तो राज्य में अब 2,82,85,144 पुरुष मतदाता, 2,65,13,547 महिला मतदाता और 937 ट्रांसजेंडर मतदाता पंजीकृत हैं। फरवरी 2026 में जारी की गई अंतिम सूची की तुलना में यह आंकड़े स्पष्ट रूप से जनसंख्या वृद्धि और पंजीकरण अभियानों के प्रभाव को प्रकट करते हैं।
| श्रेणी | फरवरी 2026 (अंतिम एसआईआर) | नवंबर 2026 (मसौदा एसएसआर) |
|---|---|---|
| कुल मतदाता | 5,39,81,065 | 5,47,99,628 |
| पुरुष मतदाता | 2,79,04,975 | 2,82,85,144 |
| महिला मतदाता | 2,60,75,186 | 2,65,13,547 |
| ट्रांसजेंडर मतदाता | 904 | 937 |
आयु वर्ग के अनुसार मतदाताओं का वितरण और समय सीमा
निर्वाचन आयोग द्वारा आयु के आधार पर किए गए वर्गीकरण में यह तथ्य उभरकर आया है कि राज्य में 30 से 39 वर्ष के आयु वर्ग के मतदाताओं की संख्या सर्वाधिक है। इस विशिष्ट आयु वर्ग में कुल 1,40,50,865 मतदाता पंजीकृत हैं। इसके पश्चात, 20 से 29 वर्ष के आयु वर्ग का स्थान आता है, जिसमें मतदाताओं की संख्या 1,29,48,107 दर्ज की गई है। यह आंकड़े दर्शाते हैं कि राज्य की मतदाता सूची में युवाओं और मध्यम आयु वर्ग के नागरिकों की प्रधानता बनी हुई है।
निर्वाचन आयोग ने इस मसौदा सूची के संबंध में पारदर्शी प्रक्रिया अपनाने के निर्देश दिए हैं। नागरिकों को सूची में किसी भी प्रकार के सुधार, नाम जोड़ने या हटाने के लिए दावे और आपत्तियां प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया है। दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तिथि 11 दिसंबर निर्धारित की गई है। इस पूरी प्रक्रिया के सफलतापूर्वक समापन और प्राप्त आवेदनों के निराकरण के पश्चात, 4 जनवरी 2027 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। यह अंतिम सूची भविष्य के निर्वाचनों के लिए आधार बनेगी।
राजनीतिक संदर्भ और आगामी निर्वाचन संरचना
मतदाता सूची के पुनरीक्षण की यह प्रक्रिया राज्य में राजनीतिक चर्चा का विषय भी रही है। विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान कांग्रेस दल ने आरोप लगाया था कि कई पात्र मतदाताओं के नाम सूची से हटा दिए गए हैं। इसके विपरीत, सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रक्रिया का समर्थन करते हुए स्पष्ट किया था कि इसका मुख्य उद्देश्य सूची को त्रुटिहीन बनाना है। शासन का तर्क था कि मृत व्यक्तियों, अन्य स्थानों पर स्थानांतरित हो चुके नागरिकों, अनुपस्थित मतदाताओं और एक से अधिक बार दर्ज नामों को हटाना अनिवार्य है ताकि निर्वाचन प्रक्रिया की शुचिता बनी रहे।
मध्य प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव वर्ष 2028 के अंत में प्रस्तावित हैं। राज्य की वर्तमान जनसंख्या का अनुमान लगभग 9.05 करोड़ लगाया गया है, जबकि वर्ष 2011 की आधिकारिक जनगणना के समय यह संख्या 7.26 करोड़ थी। निर्वाचन क्षेत्रों की बात करें तो राज्य में कुल 230 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए 47 सीटें अनुसूचित जनजाति और 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई हैं। इसी प्रकार, लोकसभा की 29 सीटों में से 6 सीटें अनुसूचित जनजाति और 4 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं। यह संरचना राज्य के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है।
स्रोत: News24 Hindi
