उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बुंदेलखंड क्षेत्र के किसानों को सिंचाई की बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए एक नई योजना पर कार्य कर रही है। इस पहल के अंतर्गत सौर ऊर्जा पर आधारित एक सामुदायिक सिंचाई मॉडल विकसित किया जाएगा जो न केवल किफायती होगा बल्कि लंबे समय तक टिकाऊ भी रहेगा। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य खेती में उपयोग होने वाले पारंपरिक ईंधन जैसे डीजल और बिजली पर किसानों की निर्भरता को कम करना है। इस नए मॉडल के माध्यम से किसानों को सिंचाई के लिए एक वैकल्पिक और स्वच्छ ऊर्जा का साधन उपलब्ध कराया जाएगा जिससे उनकी कृषि लागत में कमी आएगी।
पंचमपुर गांव में सामुदायिक सिंचाई मॉडल की शुरुआत
बुंदेलखंड के नरैनी विकासखंड के अंतर्गत आने वाली बिरौना पंचायत के पंचमपुर गांव को इस विशेष सौर ऊर्जा आधारित सामुदायिक सिंचाई मॉडल के लिए चुना गया है। स्थानीय प्रशासन के मार्गदर्शन में इस गांव में परियोजना को धरातल पर उतारने की तैयारी तेज कर दी गई है। वर्तमान में इस क्षेत्र में कमांड एरिया मैपिंग का कार्य किया जा रहा है ताकि उन कृषि क्षेत्रों की सटीक पहचान की जा सके जिन्हें इस नई सिंचाई व्यवस्था से जोड़ा जाना है। मैपिंग की यह प्रक्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी के आधार पर भविष्य में सिंचाई की रूपरेखा तैयार की जाएगी।
कमांड एरिया मैपिंग के साथ ही सोलर पंप की डिजाइनिंग की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सोलर पंप का डिजाइन स्थानीय खेतों की सिंचाई आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इस चरण के पूरा होने के बाद ही गांव में मॉडल विकसित करने की विस्तृत कार्ययोजना को अंतिम रूप दिया जा सकेगा। यह परियोजना योगी सरकार के उस विजन का हिस्सा है जिसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों का सामूहिक उपयोग सुनिश्चित किया जाना है।
बहराइच मॉडल से प्रेरणा और पीएम-कुसुम का सहयोग
पंचमपुर गांव में प्रस्तावित इस नई व्यवस्था की प्रेरणा बहराइच जिले में सफल रहे सौर ऊर्जा आधारित एग्री-पीवी मॉडल से ली गई है। इस मॉडल की प्रभावशीलता को समझने के लिए पंचमपुर के किसानों के एक समूह ने स्वयं बहराइच का दौरा किया था। वहां किसानों ने इस तकनीक के प्रदर्शन को देखा और इसकी कार्यप्रणाली को विस्तार से समझा। बहराइच में इस मॉडल की सफलता को देखने के बाद किसानों ने योगी सरकार के सहयोग से इसे अपने क्षेत्र की स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार अपनाने का निर्णय लिया है।
इस पूरी परियोजना को प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान यानी पीएम-कुसुम के अंतर्गत विकसित करने की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं। पीएम-कुसुम योजना का उद्देश्य किसानों को सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए प्रोत्साहित करना और उनकी आय में वृद्धि करना है। पंचमपुर में शुरू की गई इस गतिविधि के माध्यम से सौर आधारित सिंचाई के लिए आवश्यक तकनीकी जरूरतों का गहन आकलन किया जाएगा। इससे यह स्पष्ट हो सकेगा कि बुंदेलखंड की विशिष्ट भौगोलिक स्थिति में यह मॉडल कितना प्रभावी सिद्ध होगा।
सामुदायिक मॉडल और वर्तमान व्यवस्था में अंतर
इस नई पहल की सबसे बड़ी विशेषता इसका सामुदायिक स्वरूप है। वर्तमान में चल रही अधिकांश सरकारी योजनाओं में एक सोलर पंप से केवल एक ही किसान को लाभ प्राप्त होता है। इसके विपरीत, प्रस्तावित सामुदायिक मॉडल में संसाधनों का साझा उपयोग किया जाएगा। इस नए मॉडल के तहत एक ही सोलर पंप के माध्यम से 10 किसानों के खेतों की सिंचाई की जा सकेगी। यही इस मॉडल की वह विशेषता है जो इसे बहराइच मॉडल के समान प्रभावशाली बनाती है।
नीचे दी गई तालिका वर्तमान और प्रस्तावित सिंचाई व्यवस्था के बीच के प्रमुख अंतरों को दर्शाती है:
| विशेषता | वर्तमान सिंचाई व्यवस्था | प्रस्तावित सामुदायिक मॉडल |
|---|---|---|
| लाभार्थी संख्या | 1 किसान प्रति पंप | 10 किसान प्रति पंप |
| ऊर्जा का मुख्य स्रोत | डीजल और पारंपरिक बिजली | सौर ऊर्जा |
| लागत का स्वरूप | व्यक्तिगत और अधिक | सामुदायिक और किफायती |
| पर्यावरणीय प्रभाव | प्रदूषण की संभावना | स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा |
इस सामुदायिक भागीदारी से न केवल संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित होगा, बल्कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए भी सिंचाई की सुविधा सुलभ हो सकेगी। जब 10 किसान एक ही पंप का उपयोग करेंगे, तो रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी भी साझा होगी, जिससे व्यक्तिगत बोझ कम होगा।
आर्थिक लाभ और लखपति दीदी लक्ष्य की प्राप्ति
सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई सुविधा विकसित होने से किसानों के आर्थिक जीवन में व्यापक सुधार की संभावना है। खेती में सिंचाई के लिए डीजल इंजन का उपयोग करना काफी महंगा पड़ता है, जिससे कृषि की कुल लागत बढ़ जाती है। सौर ऊर्जा के उपयोग से डीजल और पारंपरिक बिजली पर होने वाला खर्च लगभग समाप्त हो जाएगा। जब सिंचाई पर होने वाला खर्च घटेगा, तो किसानों की शुद्ध आय में स्वतः ही वृद्धि होगी। यह पहल कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए एक अनुकूल वातावरण तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम है।
इस मॉडल को ग्रामीण आजीविका और विशेष रूप से महिला आर्थिक सशक्तीकरण से भी जोड़कर देखा जा रहा है। सरकार का मानना है कि यदि खेती की लागत कम होती है और कृषि गतिविधियों से होने वाली आय में वृद्धि होती है, तो यह लखपति दीदी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक सिद्ध होगा। महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत होने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई गति मिलेगी। पंचमपुर में शुरू हुई यह तैयारी बुंदेलखंड में स्वच्छ ऊर्जा के विस्तार और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रारंभिक कदम है।
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स्रोत: Jagran
