सरकारी कामकाज में ईमानदारी और पारदर्शिता बनाए रखना लोकतंत्र के लिए जरूरी है। केंद्र सरकार के विभागों और संस्थानों में भ्रष्टाचार पर नजर रखने वाली शीर्ष संस्था केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी CVC है। हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान भी इस आयोग की चर्चा होती है। इस एक्सप्लेनर में जानिए CVC कैसे बना, कैसे काम करता है और इसके आयुक्तों की नियुक्ति कैसे होती है।
कैसे बना CVC
CVC की वेबसाइट के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। यह समिति भ्रष्टाचार रोकने के उपाय सुझाने के लिए बनाई गई थी। शुरुआत में CVC सरकार के प्रस्ताव से बनी संस्था थी।
वैधानिक दर्जा
बाद में संसद ने केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2003 पारित किया। इस कानून से CVC को वैधानिक दर्जा मिला, यानी यह कानून से बनी संस्था बन गया। इससे आयोग की स्वतंत्रता और अधिकार मजबूत हुए।
आयोग की संरचना
CVC अधिनियम 2003 के अनुसार आयोग में:
- एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, जो अध्यक्ष होते हैं।
- अधिकतम दो सतर्कता आयुक्त, जो सदस्य होते हैं।
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नियुक्ति कैसे होती है
अधिनियम की धारा 4 के अनुसार केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और सतर्कता आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। यह नियुक्ति एक समिति की सिफारिश पर होती है, जिसमें:
- प्रधानमंत्री, अध्यक्ष।
- केंद्रीय गृह मंत्री, सदस्य।
- लोकसभा में विपक्ष के नेता, सदस्य।
विपक्ष के नेता को समिति में रखने का मकसद नियुक्ति में संतुलन और भरोसा बनाना है।
कार्यकाल
अधिनियम के अनुसार आयुक्तों का कार्यकाल चार साल या 65 साल की उम्र तक, जो भी पहले हो, होता है। कार्यकाल पूरा होने के बाद वे दोबारा इस पद पर नियुक्त नहीं हो सकते और केंद्र या राज्य सरकार में कुछ पदों पर नियुक्ति की भी पाबंदी है।
CVC क्या करता है
CVC केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों, सार्वजनिक उपक्रमों और बैंकों जैसे संस्थानों में सतर्कता से जुड़े कामों की निगरानी करता है। यह भ्रष्टाचार की शिकायतों पर जांच करवाता है, विभागों को सलाह देता है और सतर्कता व्यवस्था मजबूत करने के लिए दिशानिर्देश जारी करता है। भ्रष्टाचार निरोधक कानून से जुड़े मामलों में CBI के कामकाज की निगरानी में भी इसकी भूमिका है।
सलाहकार की भूमिका
CVC सीधे सजा नहीं देता। यह जांच के बाद संबंधित विभाग को कार्रवाई की सलाह देता है। विभागों से उम्मीद की जाती है कि वे CVC की सलाह पर गंभीरता से विचार करें। आयोग अपनी सालाना रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, जो संसद में रखी जाती है।
शिकायत कैसे करें
कोई भी नागरिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों या संस्थानों से जुड़े भ्रष्टाचार की शिकायत CVC की वेबसाइट पर ऑनलाइन कर सकता है। शिकायत में ठोस तथ्य और जानकारी देना जरूरी है। झूठी या बेबुनियाद शिकायतों पर कार्रवाई नहीं होती।
लोकपाल से अंतर
लोकपाल एक अलग संस्था है, जो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के तहत बनी। CVC का मुख्य काम सतर्कता प्रशासन की निगरानी है, जबकि लोकपाल को सार्वजनिक पदाधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायतों की जांच का अधिकार है।
परीक्षा के लिए याद रखें
- स्थापना: 1964, संथानम समिति।
- वैधानिक दर्जा: CVC अधिनियम 2003।
- संरचना: 1 केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और अधिकतम 2 सतर्कता आयुक्त।
- नियुक्ति समिति: प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता।
- कार्यकाल: 4 साल या 65 साल।
सतर्कता जागरूकता सप्ताह
CVC हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाता है। इस दौरान केंद्र सरकार के विभाग, बैंक और सार्वजनिक उपक्रम कर्मचारियों और आम लोगों में भ्रष्टाचार के खिलाफ जागरूकता के कार्यक्रम करते हैं। ईमानदारी की शपथ, निबंध प्रतियोगिता और संगोष्ठियां इसका हिस्सा होती हैं।
मुख्य सतर्कता अधिकारी
हर मंत्रालय, विभाग और सार्वजनिक उपक्रम में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी होता है, जो उस संस्था में सतर्कता से जुड़े काम देखता है। यह अधिकारी CVC और संस्था के बीच कड़ी का काम करता है। शिकायतों की शुरुआती जांच और निवारक सतर्कता के उपाय इसी स्तर पर होते हैं।
निवारक सतर्कता
CVC सिर्फ भ्रष्टाचार के मामलों की जांच पर नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार रोकने पर भी जोर देता है। इसके लिए खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता, ई-टेंडरिंग, नियमों का सरलीकरण और तकनीक के इस्तेमाल जैसे उपाय सुझाए जाते हैं। निवारक सतर्कता का मकसद ऐसी व्यवस्था बनाना है, जिसमें भ्रष्टाचार की गुंजाइश कम हो।
नागरिकों की भूमिका
भ्रष्टाचार रोकना सिर्फ सरकारी संस्थाओं का काम नहीं है। नागरिक भी रिश्वत देने से इनकार करके, सरकारी सेवाओं के लिए ऑनलाइन माध्यम अपनाकर और ठोस सबूत के साथ शिकायत करके इसमें योगदान दे सकते हैं। व्हिसलब्लोअर यानी भ्रष्टाचार की जानकारी देने वालों की पहचान गोपनीय रखने की व्यवस्था भी है।
केंद्रीय सतर्कता आयोग कब बना
1964 में संथानम समिति की सिफारिश पर।
CVC को वैधानिक दर्जा कब मिला
CVC अधिनियम 2003 से।
केंद्रीय सतर्कता आयुक्त का कार्यकाल कितना है
चार साल या 65 साल की उम्र, जो पहले हो।
स्रोत: CVC: About CVC, India Code: CVC Act 2003 (PDF), Indian Kanoon: Section 4, CVC Act 2003
