किसान अपनी फसल बेचने के लिए जिस सरकारी मंडी में जाता है, उसे आम बोलचाल में APMC मंडी कहा जाता है। APMC का पूरा नाम एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कृषि उपज मंडी समिति है। मंडी भाव की खबरें भी ज्यादातर इन्हीं मंडियों से आती हैं। इस लेख में जानिए APMC मंडी क्या है, कैसे चलती है और इसके नियम कौन बनाता है।
राज्य का विषय
संविधान के अनुसार कृषि विपणन राज्य का विषय है। आर्थिक सर्वेक्षण 2014-15 के अनुसार हर राज्य अपना APMC कानून बनाता है। यही वजह है कि अलग-अलग राज्यों में मंडी शुल्क, लाइसेंस और नियमों में अंतर होता है।
मंडी समिति क्या करती है
MANAGE के प्रकाशन और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार APMC मंडी समितियां अधिसूचित कृषि उपज के व्यापार का नियमन करती हैं। इनके मुख्य काम हैं:
- मंडी परिसर यानी मार्केट यार्ड की व्यवस्था।
- व्यापारियों और आढ़तियों को लाइसेंस देना।
- मंडी शुल्क वसूलना।
- नीलामी, तौल और भुगतान की व्यवस्था पर नजर रखना।
मंडी शुल्क
मंडी शुल्क एक कानूनी शुल्क है, जो मंडी में होने वाली बिक्री पर लगता है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार यह शुल्क आम तौर पर खरीदार से लिया जाता है। इस रकम से मंडी के रखरखाव और विकास के काम होते हैं। शुल्क की दर राज्य के अनुसार अलग होती है।
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आढ़तिया की भूमिका
आढ़तिया या कमीशन एजेंट मंडी में किसान और खरीदार के बीच की कड़ी होते हैं। इन्हें मंडी समिति से लाइसेंस लेना होता है। वे उपज की नीलामी करवाते हैं और भुगतान की व्यवस्था में मदद करते हैं। इसके बदले उन्हें कमीशन मिलता है, जिसकी दर राज्य के नियम तय करते हैं।
किसान को क्या फायदा
- खुली नीलामी से उपज का भाव तय होता है।
- लाइसेंसधारी व्यापारी होने से भुगतान की कुछ गारंटी।
- तौल और गुणवत्ता जांच की व्यवस्था।
- कई मंडियों में सरकारी खरीद केंद्र भी।
2003 का मॉडल कानून
केंद्र सरकार राज्यों को सुधार के लिए मॉडल कानून सुझाती है। MANAGE के प्रकाशन के अनुसार 2003 के मॉडल APMC अधिनियम में निजी मंडियां, सीधी खरीद, अनुबंध खेती और पूरे राज्य के लिए एक लाइसेंस जैसे सुधार सुझाए गए थे।
2017 का मॉडल कानून
2017 में केंद्र ने मॉडल कृषि उपज और पशुधन विपणन अधिनियम यानी APLM अधिनियम का प्रारूप दिया। इसमें पूरे राज्य को एक बाजार मानने, एक ट्रेडिंग लाइसेंस, निजी और ई-मंडियों और किसान-उपभोक्ता बाजार जैसे सुझाव हैं। राज्य इन सुझावों को अपनी जरूरत के अनुसार अपनाते हैं।
ई-मंडी से जुड़ाव
कई APMC मंडियां अब इलेक्ट्रॉनिक राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी e-NAM से जुड़ी हैं। इससे दूसरी मंडियों और राज्यों के खरीदार भी ऑनलाइन बोली लगा सकते हैं। किसान अपनी नजदीकी मंडी के e-NAM से जुड़े होने की जानकारी मंडी समिति से ले सकते हैं।
किसान क्या ध्यान रखें
- बिक्री के बाद राज्य के नियम के अनुसार बिक्री की पक्की रसीद जरूर लें।
- तौल अपने सामने करवाएं।
- भुगतान की तारीख और तरीका पहले तय करें।
- किसी शिकायत पर मंडी सचिव या मंडी समिति से संपर्क करें।
सलाह लें: अपने राज्य के APMC नियम, मंडी शुल्क और भुगतान की व्यवस्था की ताजा जानकारी के लिए स्थानीय मंडी समिति या राज्य कृषि विपणन बोर्ड से संपर्क करें।
मंडी भाव कैसे तय होता है
APMC मंडी में भाव आम तौर पर खुली नीलामी से तय होता है। व्यापारी उपज की गुणवत्ता देखकर बोली लगाते हैं और सबसे ऊंची बोली पर सौदा होता है। आवक ज्यादा होने पर भाव गिर सकता है और आवक कम होने पर बढ़ सकता है। इसलिए फसल लाने से पहले मंडी की आवक और पिछले कुछ दिनों के भाव देखना फायदेमंद है।
मंडी के बाहर बिक्री
कई राज्यों ने अपने कानूनों में बदलाव करके किसानों को मंडी के बाहर भी उपज बेचने की सुविधा दी है, जैसे निजी मंडी, सीधी खरीद या किसान उत्पादक संगठनों के जरिए। ये नियम हर राज्य में अलग हैं। मंडी के बाहर बेचते समय खरीदार की विश्वसनीयता और भुगतान की शर्तें अच्छी तरह जांच लें।
उपज की तैयारी
मंडी में अच्छा भाव पाने के लिए उपज को साफ, सूखा और ग्रेड के अनुसार छांटकर ले जाएं। नमी ज्यादा होने या मिलावट होने पर व्यापारी कम भाव देते हैं।
मंडी समिति का ढांचा
मंडी समिति में आम तौर पर किसानों, व्यापारियों और सरकार के प्रतिनिधि होते हैं। समिति का सचिव रोजमर्रा का प्रशासन संभालता है। समिति के फैसले राज्य के कृषि विपणन बोर्ड की निगरानी में होते हैं, जिसकी संरचना राज्य के कानून से तय होती है।
APMC का पूरा नाम क्या है
एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केट कमेटी यानी कृषि उपज मंडी समिति।
APMC कानून कौन बनाता है
हर राज्य अपना APMC कानून बनाता है, क्योंकि कृषि विपणन राज्य का विषय है।
मॉडल APLM अधिनियम कब आया
2017 में।
स्रोत: Economic Survey 2014-15, Vol 1 Chapter 8 (PDF), MANAGE: Agricultural Marketing in India (PDF), PIB: Agricultural marketing reforms
