मामले की पृष्ठभूमि और अमेरिकी रिपोर्ट
वाशिंगटन पोस्ट की एक विस्तृत रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि गुरपतवंत सिंह पन्नू को निशाना बनाने की साजिश को भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग (R&AW) के वरिष्ठ अधिकारियों का समर्थन प्राप्त था। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि इस अभियान को तत्कालीन R&AW प्रमुख सामंत गोयल द्वारा मंजूरी दी गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, इन योजनाओं को लेकर खुफिया अधिकारियों के संबंध प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी घेरे से बताए गए हैं। इसके अतिरिक्त, अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने यह अनुमान लगाया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को इन योजनाओं की जानकारी होने की संभावना है। यह मामला उस समय चर्चा में आया जब अमेरिकी न्याय विभाग ने नवंबर 2023 में न्यूयॉर्क में मामले से संबंधित दस्तावेज सार्वजनिक किए थे। वाशिंगटन पोस्ट ने तीन दर्जन से अधिक वर्तमान और पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों के साक्षात्कारों के आधार पर यह दावा किया है कि विदेशों में भारतीय खुफिया अधिकारियों द्वारा किए गए अभियानों के कारण उन्हें अन्य देशों में गिरफ्तारी, निष्कासन और फटकार का सामना करना पड़ा है।

विकास यादव और निखिल गुप्ता की भूमिका
इस रिपोर्ट में पहली बार R&AW अधिकारी विकास यादव का नाम सार्वजनिक रूप से सामने आया है, जिन्हें पहले के अदालती दस्तावेजों में गुप्त रखा गया था। रिपोर्ट के अनुसार, विकास यादव ने भारतीय व्यवसायी निखिल गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या के लिए एक शूटर को काम पर रखने का निर्देश दिया था, जिसे पन्नू के न्यूयॉर्क स्थित आवास के बाहर अंजाम दिया जाना था। निखिल गुप्ता वर्तमान में चेक गणराज्य की हिरासत में हैं और उन्हें अमेरिका प्रत्यर्पित किए जाने की कानूनी प्रक्रिया चल रही है ताकि उन पर मुकदमा चलाया जा सके। विकास यादव के बारे में यह माना जाता है कि वह केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) के अधिकारी थे जो प्रतिनियुक्ति पर R&AW में कार्यरत थे। अन्य अमेरिकी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, उन्हें बाद में वापस अर्धसैनिक बलों में भेज दिया गया है।
अंतरराष्ट्रीय और कूटनीतिक प्रतिक्रिया
भारत सरकार ने इन आरोपों को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि इस तरह की हत्याएं भारत की नीति नहीं हैं। विदेश मंत्रालय ने वाशिंगटन पोस्ट की हालिया रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी नहीं की है। हालांकि, पिछले सप्ताह एक आधिकारिक बयान में यह बताया गया था कि एक उच्च स्तरीय समिति अमेरिकी पक्ष द्वारा साझा की गई जानकारी की जांच कर रही है, क्योंकि यह मामला भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को भी प्रभावित करता है। इसके अलावा, भारत ने कनाडाई और ऑस्ट्रेलियाई प्रसारकों, जैसे CBC और ABC, द्वारा प्रसारित उन वृत्तचित्रों के प्रसारण पर भी रोक लगा दी है जिनमें भारतीय एजेंसियों पर विदेशों में खालिस्तानी कार्यकर्ताओं को निशाना बनाने का आरोप लगाया गया था। भारत सरकार ने कनाडा द्वारा लगाए गए इसी तरह के आरोपों को भी खारिज किया है।
जांच और साक्ष्य का विवरण
अमेरिकी जांच में एक अंडरकवर एजेंट की महत्वपूर्ण भूमिका का उल्लेख किया गया है, जिसे तौर पर निखिल गुप्ता द्वारा पन्नू की हत्या के लिए काम पर रखा गया था। जांच एजेंसियों के पास उन संदेशों का सर्विलांस डेटा भी है जो तौर पर विकास यादव और निखिल गुप्ता के बीच साझा किए गए थे। रिपोर्ट में एक ऐसी तस्वीर का भी जिक्र है जिसमें तीन भारतीय खुफिया अधिकारी एक वीडियो कॉल के दौरान इस साजिश को हरी झंडी देते हुए दिखाई देते हैं। इस मामले को लेकर अमेरिकी प्रशासन के भीतर भी मतभेद देखे गए। जहां न्याय विभाग निखिल गुप्ता और विकास यादव दोनों के खिलाफ अभियोग चलाने के पक्ष में था, वहीं बाइडेन प्रशासन ने केवल निखिल गुप्ता के खिलाफ ही अभियोग चलाने का निर्णय लिया ताकि भारत के साथ संबंधों में कोई बड़ी दरार न आए। इस विषय पर अमेरिकी उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर, उप अटॉर्नी जनरल लिसा मोनाको और उप सीआईए निदेशक डेविड कोहेन के बीच कई बैठकें हुई थीं। इसके अलावा, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने सितंबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपनी मुलाकात के दौरान इस मामले पर चर्चा की थी और जवाबदेही की मांग की थी।
स्रोत: The Hindu



















