सतारा वन विभाग ने 13 नवंबर 2026 को तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का काम रोकने का आधिकारिक नोटिस जारी किया है। विभाग ने वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और महाराष्ट्र वृक्ष कटाई अधिनियम 1964 के उल्लंघन को आधार बनाकर यह सख्त कदम उठाया है। यह कार्रवाई परियोजना के लिए अनिवार्य राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की मंजूरी न होने के कारण की गई है। विभाग ने इसे वन्यजीव और वन संरक्षण कानूनों का सीधा उल्लंघन करार देते हुए कंपनी को जवाब तलब किया है।

प्रोजेक्ट पर रोक और कानूनी आधार
महाराष्ट्र के सतारा में स्थित तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट पर वन विभाग ने कानूनी शिकंजा कसा है। 13 नवंबर 2026 को जारी किए गए इस आधिकारिक नोटिस में अडानी रिन्यूएबल एनर्जी वन लिमिटेड, मुंबई और संबंधित परियोजना प्रबंधकों को जवाबदेह ठहराया गया है। वन विभाग के निरीक्षण के दौरान यह तथ्य सामने आया कि परियोजना के लिए राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड यानी एनबीडब्ल्यूएल से आवश्यक वैधानिक अनुमति प्राप्त नहीं की गई थी। इसके बावजूद स्थल पर निर्माण गतिविधियों को संचालित किया जा रहा था। विभाग ने इसे वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 और महाराष्ट्र वृक्ष कटाई अधिनियम 1964 का स्पष्ट उल्लंघन माना है। अधिकारियों का मानना है कि किसी भी बड़ी औद्योगिक परियोजना के लिए इन नियमों का पालन करना अनिवार्य है, क्योंकि ये कानून पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। विभाग ने इस लापरवाही को अत्यंत गंभीर मानते हुए तत्काल प्रभाव से सभी निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।
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कंपनी को दिए गए निर्देश और समय सीमा
नोटिस के माध्यम से कंपनी को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जब तक परियोजना को सक्षम अधिकारियों और एनबीडब्ल्यूएल से सभी आवश्यक अनुमतियां प्राप्त नहीं हो जातीं, तब तक कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया जाएगा। वन विभाग ने कंपनी के प्रतिनिधियों को नोटिस प्राप्त होने के 3 दिनों के भीतर अपने कार्यालय में उपस्थित होने का आदेश दिया है। इस दौरान उन्हें लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण देना होगा कि बिना पूर्व अनुमति के कार्य शुरू करने का आधार क्या था। यह प्रक्रिया यह सुनिश्चित करने के लिए अपनाई जा रही है कि भविष्य में कोई भी निर्माण कार्य वैधानिक दायरे के भीतर ही हो। प्रशासन का रुख स्पष्ट है कि नियमों की अनदेखी करने वाली किसी भी इकाई को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा और कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
दस्तावेजों की मांग और भविष्य की कार्रवाई
वन विभाग ने कंपनी से परियोजना से संबंधित सभी कानूनी दस्तावेज और नक्शे मांगे हैं। इसमें विशेष रूप से पेड़ काटने के लिए प्राप्त अनुमति का मूल दस्तावेज और काटे गए पेड़ों की कुल संख्या का विवरण मांगा गया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि कंपनी निर्धारित 3 दिनों के भीतर संतोषजनक जवाब या आवश्यक दस्तावेज जमा करने में विफल रहती है, तो वन कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यदि काम जारी रखा जाता है, तो इसके परिणाम कंपनी को भुगतने होंगे। प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है और क्षेत्र के पर्यावरणीय प्रभाव का आकलन करने को प्राथमिकता दे रहा है। कंपनी को अब अपनी साख और परियोजना की निरंतरता बनाए रखने के लिए सभी कानूनी औपचारिकताओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करना होगा।
परियोजना की पृष्ठभूमि और बाजार संदर्भ
तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट को लेकर पहले भी चर्चाएं रही हैं, जिसमें इसकी अनुमानित लागत को लेकर सवाल उठाए गए थे। हालांकि, अडानी समूह ने परियोजना की लागत को कम दिखाने के आरोपों को सिरे से खारिज किया है। वर्तमान में पूरा मामला वैधानिक मंजूरी और पर्यावरण नियमों के अनुपालन के इर्द गिर्द घूम रहा है, जिस पर वन विभाग की पैनी नजर बनी हुई है। बाजार में अन्य क्षेत्रों की बात करें तो हाल ही में कीमती धातुओं की कीमतों में भी उतार चढ़ाव देखा गया है, जिसमें चांदी 7700 रुपये सस्ती हुई है और सोना 1500 रुपये सस्ता हुआ है। विभाग यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि तराली पंप्ड स्टोरेज प्रोजेक्ट का विकास कार्य पर्यावरण संतुलन को बिगाड़े बिना आगे बढ़े।
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| नोटिस जारी होने की तिथि | 13 नवंबर 2026 |
| जवाब देने की समय सीमा | 3 दिन |
| चांदी की कीमत में गिरावट | 7700 रुपये |
| सोने की कीमत में गिरावट | 1500 रुपये |
स्रोत: Aaj Tak



















