मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 18 नवंबर को मंदसौर जिले के गांधीसागर में नौवीं डेस्टिनेशन कैबिनेट बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण बैठक का मुख्य केंद्र बिंदु 11500 करोड़ रुपये की लागत से विकसित की जा रही गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना होगी। यह परियोजना प्रदेश में अपनी तरह की पहली पहल है जो ऊर्जा भंडारण और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में एक नया अध्याय लिखेगी। मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में होने वाली इस बैठक से क्षेत्र के विकास और पर्यटन को नई गति मिलने की उम्मीद है।
गांधीसागर पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का तकनीकी ढांचा
गांधीसागर में होने वाली इस कैबिनेट बैठक का सबसे बड़ा आकर्षण 11500 करोड़ रुपये की लागत वाली पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना है। इस परियोजना का निर्माण ग्रीनको ग्रुप द्वारा किया जा रहा है और यह वर्तमान में देश की सबसे बड़ी निर्माणाधीन स्वतंत्र पंप्ड हाइड्रो स्टोरेज परियोजना मानी जा रही है। यह परियोजना नीमच जिले की रामपुरा तहसील के अंतर्गत आने वाले खेमला ब्लॉक के एक गांव में स्थापित की जा रही है। इस विशाल बुनियादी ढांचे को तैयार करने के लिए लगभग 414 हेक्टेयर भूमि का उपयोग किया जा रहा है। इस परियोजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें दो अलग-अलग जलाशयों का उपयोग किया जाएगा। इसमें निचला जलाशय पहले से मौजूद गांधीसागर जलाशय होगा, जबकि ऊपरी जलाशय का निर्माण ग्रीनको ग्रुप द्वारा नया किया गया है। यह तकनीक ऊर्जा की मांग और आपूर्ति के बीच संतुलन बनाने में सहायक सिद्ध होगी।
ऊर्जा भंडारण और ग्रिड स्थिरता में परियोजना की भूमिका
इस परियोजना की कुल भंडारण क्षमता 1920 मेगावाट निर्धारित की गई है। तकनीकी रूप से यह परियोजना काफी उन्नत है क्योंकि इसमें पानी की खपत नहीं होती है, बल्कि उसी पानी का बार-बार उपयोग किया जाता है। ग्रिड से प्राप्त अतिरिक्त सौर या पवन ऊर्जा का उपयोग करके मोटरों के माध्यम से पानी को निचले जलाशय से ऊपरी जलाशय में पंप किया जाता है। जब बिजली की मांग अधिक होती है, तब ऊपरी जलाशय से पानी वापस नीचे छोड़ा जाता है, जिससे वही मोटरें उल्टी दिशा में घूमकर टरबाइन के रूप में बिजली पैदा करती हैं। इस परियोजना में कुल 9 टर्बाइन लगाए जा रहे हैं जो वार्षिक रूप से 3580 मिलियन यूनिट ऊर्जा का उत्पादन करेंगे। परियोजना की दक्षता और क्षमता को नीचे दी गई तालिका में विस्तार से समझा जा सकता है:
| परियोजना का विवरण | सांख्यिकीय आंकड़े |
|---|---|
| कुल अनुमानित लागत | 11500 करोड़ रुपये |
| कुल भंडारण क्षमता | 1920 मेगावाट |
| टर्बाइनों की कुल संख्या | 9 |
| वार्षिक ऊर्जा उत्पादन क्षमता | 3580 मिलियन यूनिट |
| राउंड ट्रिप एफीशिएंसी | 80% |
| उपयोग की गई भूमि | 414 हेक्टेयर |
यह परियोजना लगातार 6 घंटे तक बिजली उत्पादन करने में सक्षम है। टरबाइन मोड में इसका रेटेड हेड लगभग 122 मीटर है। उत्पादित बिजली की आपूर्ति के लिए इसे मंदसौर जिले में स्थित 765/400kV के सबस्टेशन से जोड़ा गया है, जो परियोजना स्थल से लगभग 60 किमी दूर है। टर्बाइनों के पहले सेट का संचालन दिसंबर में शुरू होने की उम्मीद है, जबकि पूरी परियोजना जून 2027 तक पूरी तरह से कार्यात्मक हो जाएगी। इससे ग्रिड को लचीला बनाने और देश के डी-कार्बोनाइजेशन लक्ष्य को गति देने में मदद मिलेगी।
स्थानीय रोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण
मुख्यमंत्री मोहन यादव के निर्देशों के अनुसार, इस परियोजना में स्थानीय उम्मीदवारों को रोजगार देने पर विशेष जोर दिया गया है। निर्माण कार्य के दौरान इस परियोजना ने लगभग 4000 लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। एक बार पूरी तरह चालू होने के बाद, इसके संचालन और रखरखाव के लिए लगभग 200 लोगों को स्थायी रोजगार मिलेगा। परियोजना से उत्पन्न बिजली को एनटीपीसी, एसईसीआई और मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों की बिजली वितरण कंपनियों को बेचा जाएगा। इसके अलावा, गांधीसागर जलाशय क्षेत्र में वैज्ञानिक मत्स्य पालन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। स्थानीय मछुआरा सहकारी समितियों को आधुनिक जाल, नौकाएं और वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सके। यह पहल स्थानीय समुदायों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने में सहायक होगी।
गांधीसागर क्षेत्र की ऐतिहासिक विरासत और जैव विविधता
गांधीसागर जलाशय केवल ऊर्जा का स्रोत नहीं है, बल्कि यह जैव विविधता और इतिहास का भी संगम है। कूनो के बाद, गांधीसागर वन्यजीव अभयारण्य को चीतों के दूसरे प्राकृतिक आवास के रूप में विकसित किया गया है। यह क्षेत्र गिद्धों की बड़ी आबादी और चंबल नदी के मगरमच्छों के सुरक्षित प्रजनन के लिए जाना जाता है। ऐतिहासिक दृष्टि से, यहाँ परमार कालीन स्थापत्य कला और मूर्तियों का भंडार है। यहाँ स्थित चतुर्भुज नाथ नाला अपने विश्व-विख्यात प्रागैतिहासिक रॉक आर्ट के लिए प्रसिद्ध है। इसी क्षेत्र में एक अत्यंत प्राचीन जीवाश्म भी मिला है जो लगभग 65 लाख साल पुराना बताया जा रहा है। यह जीवाश्म एक प्रागैतिहासिक हाथी का जबड़ा माना जा रहा है, जिसका एक बड़ा हिस्सा अभी भी जमीन के अंदर धंसा हुआ है।
मध्य प्रदेश सरकार की नई विमानन और प्रशासनिक पहल
कैबिनेट बैठक के साथ-साथ राज्य सरकार अपनी प्रशासनिक क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर भी ध्यान दे रही है। इसी क्रम में मध्य प्रदेश सरकार फ्रांस से 225 करोड़ रुपये की लागत वाला एक नया हेलीकॉप्टर खरीद रही है। यह हेलीकॉप्टर पुर्जों के रूप में मुंबई पहुंचेगा, जहां इसके एक-एक पार्ट को जोड़ा जाएगा। दिसंबर तक इस हेलीकॉप्टर के भोपाल पहुंचने की तैयारी है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार गांधीसागर जलाशय की जल सतह पर फ्लोटिंग सोलर परियोजनाओं को भी गति दे रही है। वर्तमान में गांधीसागर जलविद्युत गृह की क्षमता 115 मेगावाट है, जो राज्य को सस्ती और हरित ऊर्जा प्रदान कर रहा है। नीचे दी गई तालिका में क्षेत्र और राज्य से जुड़े अन्य महत्वपूर्ण आंकड़ों को दर्शाया गया है:
| विवरण | आंकड़े |
|---|---|
| नए हेलीकॉप्टर की लागत | 225 करोड़ रुपये |
| प्राचीन जीवाश्म की अनुमानित आयु | 65 लाख वर्ष |
| वर्तमान जलविद्युत गृह की क्षमता | 115 मेगावाट |
| परियोजना से सबस्टेशन की दूरी | 60 किमी |
| निर्माण के दौरान सृजित रोजगार | 4000 |
गांधीसागर का यह क्षेत्र अब न केवल बिजली उत्पादन का केंद्र बनेगा, बल्कि पर्यटन और पुरातात्विक अनुसंधान के क्षेत्र में भी अपनी पहचान बनाएगा। सरकार की इन योजनाओं से मंदसौर और नीमच जिलों के सामाजिक-आर्थिक विकास को एक नई दिशा मिलेगी। 18 नवंबर की यह कैबिनेट बैठक इन सभी विकास कार्यों की समीक्षा और भविष्य की रणनीतियों को तय करने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच साबित होगी।
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स्रोत: MP Breaking News, Navbharat Times
