केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश की राजधानी दिल्ली में दुनिया के सबसे बड़े संग्रहालय, युगे युगीन भारत, के निर्माण के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है। यह विशाल संग्रहालय दिल्ली के ऐतिहासिक नॉर्थ और साउथ ब्लॉक में स्थापित किया जाएगा, जो कुल 1,78,509 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला होगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर कुल 3230 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है और इसे साल 2030-31 तक पूरी तरह से तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर एक नई पहचान दिलाने की दिशा में केंद्र सरकार का एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है।
वैश्विक तुलना और क्षेत्रफल का विवरण
युगे युगीन भारत संग्रहालय का सबसे मुख्य आकर्षण इसका विशाल डिस्प्ले एरिया होगा जो इसे दुनिया के अन्य प्रसिद्ध संग्रहालयों से अलग बनाता है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, इस संग्रहालय में प्रदर्शनी के लिए 1 लाख वर्ग मीटर से भी अधिक का स्थान उपलब्ध होगा। यह क्षेत्रफल इसे दुनिया के वर्तमान सबसे बड़े संग्रहालयों की सूची में शीर्ष पर खड़ा कर देगा। तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो यह फ्रांस के प्रसिद्ध लूव्र संग्रहालय से काफी बड़ा होगा, जिसका डिस्प्ले एरिया लगभग 73,000 वर्ग मीटर है। भारत का यह नया संग्रहालय न केवल क्षेत्रफल में बल्कि अपनी आधुनिक सुविधाओं में भी विश्व स्तरीय होगा।
दुनिया के अन्य बड़े संग्रहालयों के आंकड़ों पर नजर डालें तो ब्रिटेन का ब्रिटिश म्यूजियम 70,000 वर्ग मीटर के डिस्प्ले एरिया के साथ आता है, जबकि रूस का हर्मिटेज म्यूजियम 66,800 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। भारत का यह नया संग्रहालय इन सभी को पीछे छोड़ते हुए वैश्विक स्तर पर एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगा। नीचे दी गई तालिका में दुनिया के प्रमुख संग्रहालयों के डिस्प्ले एरिया की तुलना की गई है जिससे इसकी विशालता का स्पष्ट अनुमान लगाया जा सकता है:
| संग्रहालय का नाम | देश | डिस्प्ले एरिया (वर्ग मीटर) |
|---|---|---|
| युगे युगीन भारत | भारत | 1,00,000 से अधिक |
| लूव्र संग्रहालय | फ्रांस | 73,000 |
| ब्रिटिश म्यूजियम | यूके | 70,000 |
| हर्मिटेज म्यूजियम | रूस | 66,800 |
यह संग्रहालय न केवल आकार में बड़ा होगा, बल्कि इसमें भारत की हजारों वर्षों की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों को एक ही स्थान पर संजोया जाएगा। नॉर्थ और साउथ ब्लॉक, जो अब खाली हो चुके हैं, इस गौरवशाली विरासत के नए घर बनेंगे। सरकार का लक्ष्य है कि इस स्थान के माध्यम से भारत की विकास यात्रा को आदि काल से लेकर आधुनिक काल तक प्रदर्शित किया जाए।
परियोजना की समयसीमा और चरणबद्ध उद्घाटन
इस विशाल संग्रहालय की योजना की घोषणा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 18 मई 2023 को अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर की थी। इसके बाद संस्कृति मंत्रालय ने इस पर विस्तृत प्रोजेक्ट प्लान तैयार किया ताकि इसे समयबद्ध तरीके से पूरा किया जा सके। परियोजना को वित्त वर्ष 2026-27 से लेकर वित्त वर्ष 2030-31 के बीच विभिन्न चरणों में पूरा किया जाएगा। सरकार की योजना है कि संग्रहालय के पूरे होने से पहले ही इसके कुछ हिस्सों को जनता के लिए खोल दिया जाए ताकि लोग इसकी भव्यता का अनुभव कर सकें।
योजना के अनुसार, साल 2027 में नॉर्थ ब्लॉक में स्थित पहली गैलरी को आम लोगों के लिए खोलने की उम्मीद है। इस पहली गैलरी का विषय अडॉर्नमेंट (Adornment) रखा गया है, जिसमें भारत की प्राचीन कला और सौंदर्य बोध को दिखाया जाएगा। इस चरणबद्ध विकास का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि लोग पूरी परियोजना के पूरा होने का इंतजार किए बिना भारत की विरासत का अनुभव करना शुरू कर सकें। 3230 करोड़ रुपये के इस भारी निवेश के साथ, सरकार इसे एक ऐसा विश्व स्तरीय संस्थान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो आधुनिक तकनीक और प्राचीन इतिहास का अद्भुत संगम होगा।
बुनियादी ढांचा और वास्तुकला का संरक्षण
संग्रहालय का निर्माण करते समय नॉर्थ और साउथ ब्लॉक की मूल वास्तुकला और विरासत को पूरी तरह से सुरक्षित रखा जाएगा। इन इमारतों की ऐतिहासिक महत्ता को देखते हुए, इनके बाहरी ढांचे में कोई बदलाव किए बिना आंतरिक रूप से आधुनिक तकनीक का समावेश किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने स्पष्ट किया है कि संग्रहालय में प्रवेश के लिए दो मुख्य रास्ते होंगे: एक रकाबगंज गुरुद्वारा की ओर से और दूसरा कर्तव्य पथ की ओर से। यह व्यवस्था भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण होगी।
दर्शकों की सुविधा के लिए संग्रहालय के बिल्कुल पास एक मेट्रो स्टेशन भी बनाया जा रहा है, जिससे दिल्ली के किसी भी हिस्से से यहां पहुंचना बहुत आसान होगा। इस संग्रहालय की क्षमता इतनी अधिक होगी कि यहां प्रतिदिन लगभग 30,000 लोग भ्रमण कर सकेंगे। यह न केवल पर्यटकों के लिए बल्कि शोधकर्ताओं, छात्रों और इतिहासकारों के लिए भी एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगा। यहां आने वाले लोगों को भारत के इतिहास की गहरी समझ मिलेगी और वे देश की प्रगति के विभिन्न चरणों को देख पाएंगे।
आर्थिक राजस्व और सार्वजनिक लाभ
युगे युगीन भारत संग्रहालय को एक आत्मनिर्भर राष्ट्रीय सार्वजनिक सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया जा रहा है। सरकारी बयान के अनुसार, संग्रहालय के संचालन के लिए नियमित आमदनी के कई स्रोत होंगे जिससे इसके रखरखाव का खर्च निकाला जा सकेगा। इनमें टिकटों की बिक्री, फूड कोर्ट का संचालन, विभिन्न आयोजनों के लिए स्थान का किराया, गाइडेड टूर की फीस और दर्शकों को दी जाने वाली अन्य सुविधाएं शामिल हैं। टिकट की दरें भविष्य में तय की जाएंगी, लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य इसे समाज के सभी वर्गों के लिए सुलभ बनाना है।
यह संग्रहालय न केवल भारत के गौरव को प्रदर्शित करेगा, बल्कि पर्यटन के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को भी जबरदस्त बढ़ावा देगा। विदेशी सैलानियों के लिए यह भारत की विविधता और समृद्ध इतिहास को समझने का एक प्रमुख गंतव्य होगा। शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए यहां उपलब्ध संसाधन भारत के सांस्कृतिक अध्ययन में एक नया अध्याय जोड़ेंगे। इस परियोजना के माध्यम से भारत अपनी सॉफ्ट पावर को वैश्विक मंच पर और अधिक मजबूत करेगा। 3230 करोड़ रुपये की यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अनमोल उपहार साबित होगी जो उन्हें अपनी जड़ों से जोड़े रखेगी।
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स्रोत: Navbharat Times
