लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर अपने फोन को टैप करने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने दावा किया है कि उनके फोन में सरकार के खिलाफ सभी सबूत मौजूद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बारे में पूरी जानकारी है। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को एक सार्वजनिक बहस की चुनौती देते हुए कहा कि आमने सामने की चर्चा से देश के सामने कई महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट हो सकते हैं।
फोन टैपिंग के दावे और सबूतों की उपलब्धता
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाल ही में केंद्र सरकार पर फोन टैपिंग का गंभीर आरोप लगाकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा छेड़ दी है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से दावा किया है कि उनके निजी फोन को टैप किया जा रहा है और सरकार की कार्यप्रणाली के खिलाफ उनके पास पुख्ता सबूत मौजूद हैं। उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि उनके फोन के भीतर ऐसी जानकारियां सुरक्षित हैं जो सरकार के विरुद्ध उनके द्वारा लगाए गए विभिन्न आरोपों को सिद्ध करती हैं। राहुल गांधी का यह मानना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इन गतिविधियों की पूरी जानकारी रहती है। उन्होंने तर्क दिया है कि यदि प्रधानमंत्री के साथ एक सार्वजनिक मंच पर आमने सामने की बहस होती है, तो कई महत्वपूर्ण और छिपे हुए तथ्य देश के सामने आ सकते हैं। उनके अनुसार, इस तरह की चर्चा से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कौन सी शक्तियां विदेशी प्रभाव में काम कर रही हैं और कौन देश के हितों के विपरीत गतिविधियों में संलिप्त है। राहुल गांधी ने जोर देकर कहा कि उनके पास ऐसी कई जानकारियां हैं जिन्हें वह जनता के समक्ष रखना चाहते हैं।
संसद में माइक बंद करने और अभिव्यक्ति की बाधाएं
राहुल गांधी ने केवल फोन टैपिंग का मुद्दा ही नहीं उठाया है, बल्कि उन्होंने संसद की कार्यवाही के दौरान अपने साथ हुए व्यवहार पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उनका आरोप है कि संसद के भीतर अक्सर उनके माइक्रोफोन को बंद कर दिया जाता है, जिससे उन्हें अपनी बात रखने का उचित और पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाता है। कांग्रेस नेता ने उन विषयों की एक विस्तृत सूची भी साझा की है जिन पर वह सदन में चर्चा करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया गया। इन विषयों में किसान कानून, वोट चोरी, एसआईआर, चीन से संबंधित मामले, जनरल नरवणे की किताब और एपस्टीन जैसे संवेदनशील मुद्दे शामिल हैं। राहुल गांधी का कहना है कि सदन में इन महत्वपूर्ण विषयों पर बोलने का अवसर न मिलने के कारण ही वह अब प्रधानमंत्री के साथ एक सार्वजनिक मंच पर बहस करने की मांग कर रहे हैं, ताकि देश को इन मुद्दों पर स्पष्टता मिल सके।
बहस की चुनौती का क्रम और ऐतिहासिक संदर्भ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सार्वजनिक बहस की चुनौती देने का यह सिलसिला राहुल गांधी के लिए नया नहीं है। पिछले 12 महीनों के अंतराल में राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री को सातवीं बार इस प्रकार की खुली बहस के लिए आमंत्रित किया है। उनका मानना है कि इस तरह की खुली और पारदर्शी चर्चा से देश के सामने कई अनुत्तरित सवालों के जवाब आ सकते हैं। हालांकि, फोन टैपिंग के इन ताजा आरोपों पर सरकार की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राहुल गांधी के इस बयान को उनके पुराने आरोपों की एक कड़ी के रूप में देखा जा रहा है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने पहली बार फोन टैपिंग का मुद्दा नहीं उठाया है। इससे पहले 19 सितंबर 2026 को इंदौर में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के दौरान भी उन्होंने इसी तरह का आरोप लगाया था। उस समय उन्होंने अपना फोन दिखाते हुए दावा किया था कि उनकी बातचीत पर लगातार नजर रखी जा रही है और उनसे जुड़ी जानकारियां प्रधानमंत्री तक पहुंचाई जा रही हैं। हालांकि, इन दावों की किसी स्वतंत्र एजेंसी द्वारा पुष्टि नहीं की गई है।
| विवरण | आंकड़ा/संदर्भ |
|---|---|
| बहस की चुनौती (पिछले 12 महीने) | 7 बार |
| पिछला फोन टैपिंग आरोप | 19 सितंबर 2026 |
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स्रोत: Prabhat Khabar
