ग्रामीण इलाकों में सरकारी योजनाओं का काम जिस इकाई के जरिए जमीन तक पहुंचता है, उसे विकास खंड या ब्लॉक कहा जाता है। तहसील जहां राजस्व और भूमि रिकॉर्ड की इकाई है, वहीं विकास खंड ग्रामीण विकास और पंचायत से जुड़ी योजनाओं की इकाई है। सुल्तानपुर जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट sultanpur.nic.in पर उपखंड और विकास खंड वाले पृष्ठ पर जिले के 14 विकास खंडों की सूची दी गई है।
सुल्तानपुर के 14 विकास खंड
आधिकारिक सूची के क्रम में ये विकास खंड हैं: पहला दूबेपुर, दूसरा कूरेभार, तीसरा कुड़वार, चौथा भदैयां, पांचवां लम्भुआ, छठा प्रतापपुर कमैचा, सातवां जयसिंहपुर, आठवां मोतिगरपुर, नौवां करौंदी कला, दसवां कादीपुर, ग्यारहवां दोस्तपुर, बारहवां अखंडनगर, तेरहवां धनपतगंज और चौदहवां बल्दीराय। इनमें से लम्भुआ, जयसिंहपुर, कादीपुर और बल्दीराय नाम तहसीलों के भी हैं, लेकिन तहसील और ब्लॉक की सीमाएं और काम अलग अलग होते हैं।
ब्लॉक के नाम को लेकर भ्रम इसलिए भी होता है कि बोलचाल में कई नाम अलग तरह से लिखे जाते हैं। सरकारी फॉर्म भरते समय ब्लॉक का वही नाम लिखें जो पोर्टल की सूची में दिखता है। ऑनलाइन फॉर्म में ड्रॉपडाउन से सही ब्लॉक चुनना जरूरी है, क्योंकि आवेदन उसी ब्लॉक कार्यालय तक जाता है।
विकास खंड की संरचना
उत्तर प्रदेश में पंचायती राज की तीन स्तर की व्यवस्था है: गांव स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर पर क्षेत्र पंचायत और जिला स्तर पर जिला पंचायत। विकास खंड स्तर पर क्षेत्र पंचायत होती है, जिसके निर्वाचित मुखिया को ब्लॉक प्रमुख कहा जाता है। प्रशासनिक स्तर पर खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ ब्लॉक के प्रमुख अधिकारी होते हैं। उनके साथ सहायक विकास अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी और ग्राम पंचायत अधिकारी काम करते हैं।
ब्लॉक से जुड़ी प्रमुख योजनाएं
ब्लॉक कार्यालय कई केंद्रीय और राज्य योजनाओं के अमल का केंद्र है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना यानी मनरेगा के तहत जॉब कार्ड और काम की मांग का काम ग्राम पंचायत और ब्लॉक स्तर से जुड़ा है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों की जांच और किस्तों की निगरानी भी ब्लॉक स्तर पर होती है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत शौचालय और गांव की स्वच्छता, तथा राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत स्वयं सहायता समूह भी इसी ढांचे से चलते हैं।
किसी योजना के लिए आवेदन करते समय पहले यह देखें कि उसका आवेदन ऑनलाइन है या ग्राम पंचायत के जरिए। कई योजनाओं में पात्रता सूची ग्राम सभा की खुली बैठक में पढ़ी जाती है। इसलिए ग्राम सभा की बैठकों में शामिल होना अपने हक की जानकारी पाने का अच्छा तरीका है।
ब्लॉक कार्यालय जाने से पहले
ब्लॉक कार्यालय जाने से पहले आधार, बैंक पासबुक, परिवार रजिस्टर की नकल और योजना से जुड़े पुराने कागज साथ रखें। मनरेगा जैसी योजनाओं में भुगतान सीधे बैंक खाते में आता है, इसलिए खाता आधार से जुड़ा होना चाहिए। किसी शिकायत के लिए पहले ग्राम पंचायत अधिकारी या ग्राम विकास अधिकारी से बात करें, फिर बीडीओ कार्यालय और जरूरत पड़ने पर जनसुनवाई पोर्टल का इस्तेमाल करें।
ऑनलाइन जानकारी कहां मिलती है
केंद्र सरकार के पंचायती राज मंत्रालय का ई ग्राम स्वराज पोर्टल egramswaraj.gov.in ग्राम पंचायतों की विकास योजना और खर्च का ब्योरा दिखाता है। यहां राज्य, जिला, ब्लॉक और ग्राम पंचायत चुनकर देखा जा सकता है कि पंचायत ने किस काम के लिए कितनी योजना बनाई। मनरेगा के काम और भुगतान की जानकारी nrega.nic.in पर भी ब्लॉक और पंचायत के हिसाब से देखी जा सकती है। इससे ग्रामीण अपने गांव में हो रहे कामों पर नजर रख सकते हैं।
विकास खंडों का पुनर्गठन सरकार के आदेश से समय समय पर हो सकता है, और जिले की वेबसाइट का यह पृष्ठ भी पुराने समय पर अपडेट किया गया दिखता है। इसलिए किसी गांव का ब्लॉक पक्का करने के लिए ताजा सरकारी अभिलेख, जैसे पंचायत चुनाव की सूची या ग्राम्य विकास विभाग का पोर्टल देखना बेहतर है।
संक्षेप में, सुल्तानपुर जिला प्रशासन की सूची में 14 विकास खंड हैं: दूबेपुर, कूरेभार, कुड़वार, भदैयां, लम्भुआ, प्रतापपुर कमैचा, जयसिंहपुर, मोतिगरपुर, करौंदी कला, कादीपुर, दोस्तपुर, अखंडनगर, धनपतगंज और बल्दीराय। ग्रामीण योजनाओं, मनरेगा और आवास जैसे कामों के लिए यही ब्लॉक कार्यालय पहली सरकारी सीढ़ी हैं।
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स्रोत: सुल्तानपुर जिला प्रशासन, तहसील सूची, सुल्तानपुर जिला प्रशासन, उपखंड और विकास खंड, उत्तर प्रदेश भूलेख
