समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को एक ज्ञापन सौंपकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर कार्रवाई की मांग की है। पार्टी ने सवाल उठाया है कि विधानसभा मतदाता सूची से 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम हटने के आरोपों पर निर्वाचन आयोग शांत क्यों है। सपा का कहना है कि जब पूर्व में विपक्ष द्वारा मतदाता सूची पर सवाल उठाने पर नोटिस जारी किए गए थे, तो अब मुख्यमंत्री को भी नोटिस भेजकर शपथ पत्र मांगा जाना चाहिए। इसके साथ ही पार्टी ने करहल विधानसभा के एक मतदान केंद्र के स्थान परिवर्तन पर भी गंभीर आपत्तियां दर्ज कराई हैं।
मुख्यमंत्री के बयान पर आयोग से कार्रवाई की मांग
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश को ज्ञापन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल में पार्टी के प्रदेश सचिव के.के. श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति के सदस्य डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह शामिल थे। प्रतिनिधिमंडल ने मांग की कि निर्वाचन आयोग मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नोटिस जारी करे और उनसे उनके बयान के संबंध में औपचारिक शपथ पत्र मांगे।
सपा नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 1.27 करोड़ हिंदू मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से गायब होने का सार्वजनिक बयान दिया गया है। पार्टी के अनुसार, यदि इतने बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से बाहर हुए हैं या ऐसे गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, तो निर्वाचन आयोग की चुप्पी निष्पक्षता पर सवाल खड़े करती है। पार्टी का मानना है कि संवैधानिक संस्था की विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए समान नियम लागू होने चाहिए और आयोग को बिना किसी भेदभाव के मुख्यमंत्री से स्पष्टीकरण और शपथ पत्र मांगना चाहिए।
27 अक्टूबर 2022 का संदर्भ और दोहरे मानदंड का आरोप
ज्ञापन में वर्ष 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद की घटनाओं का उल्लेख किया गया है। सपा ने बताया कि विधानसभा चुनाव 2022 संपन्न होने के बाद पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मतदाता सूची में गड़बड़ी के आरोप लगाए थे। उस समय निर्वाचन आयोग ने 27 अक्टूबर 2022 को अखिलेश यादव को नोटिस जारी किया था और उनसे आरोपों के समर्थन में सबूत व जवाब मांगा था।
निर्वाचन आयोग ने अपने 27 अक्टूबर 2022 के नोटिस में यह स्पष्ट रूप से कहा था कि मतदाता सूचियां किसी भी स्थिति में धर्म या जाति के आधार पर तैयार नहीं की जाती हैं। समाजवादी पार्टी ने इसी बात को आधार बनाते हुए वर्तमान स्थिति पर सवाल उठाए हैं। सपा का कहना है कि जब अब प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा सीधे तौर पर धर्म के आधार पर 1.27 करोड़ मतदाताओं के नाम कटने की बात कही जा रही है, तो आयोग द्वारा उनसे कोई पूछताछ या नोटिस जारी न करना दोहरे मानदंड को दर्शाता है। आयोग की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री से भी उसी प्रक्रिया के तहत शपथ पत्र मांगा जाना आवश्यक है।
करहल के मतदान केंद्र 308 के स्थानांतरण पर आपत्ति
मुख्य निर्वाचन अधिकारी को सौंपे गए ज्ञापन में मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली करहल विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 308 का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया है। सपा ने आरोप लगाया है कि इस मतदान केंद्र के स्थान को नियमों के विरुद्ध जाकर बदला गया है। पहले यह मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय ककरिया में स्थापित था, जिसे अब स्थानांतरित करके प्राथमिक विद्यालय चौहानपुर कर दिया गया है।
सपा का कहना है कि पुराने मतदान केंद्र प्राथमिक विद्यालय ककरिया में ककरिया गांव के लगभग 500 मतदाता और चौहानपुर गांव के लगभग 350 मतदाता संबद्ध थे। स्थान बदलने के बाद ककरिया के मतदाताओं को चौहानपुर प्राथमिक विद्यालय के बूथ पर जाकर मतदान करने के लिए संबद्ध कर दिया गया है। पार्टी ने इस परिवर्तन को सत्ताधारी भाजपा के जिलाध्यक्ष की सिफारिश और दबाव में लिया गया फैसला बताया है। सपा का कहना है कि राजनीतिक दलों की बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने इस विषय पर लिखित विरोध दर्ज कराया गया था, लेकिन उस आपत्ति को अनदेखा कर दिया गया।
| गांव का नाम | मतदाताओं की संख्या | पूर्व मतदान केंद्र का स्थान | वर्तमान नया मतदान केंद्र का स्थान |
|---|---|---|---|
| ककरिया | 500 | प्राथमिक विद्यालय ककरिया | प्राथमिक विद्यालय चौहानपुर (संबद्ध) |
| चौहानपुर | 350 | प्राथमिक विद्यालय ककरिया (संबद्ध) | प्राथमिक विद्यालय चौहानपुर |
निर्वाचन आयोग के मैनुअल के उल्लंघन का तर्क
समाजवादी पार्टी ने अपने ज्ञापन में निर्वाचन आयोग के अक्टूबर 2020 के मतदान केंद्र मैनुअल का स्पष्ट हवाला दिया है। मैनुअल के पैरा 2.5.1 के अनुसार, यदि किसी एक मतदान क्षेत्र में एक से अधिक गांव शामिल होते हैं, तो सामान्य नियम के तहत मतदान केंद्र उस गांव में बनाया जाना चाहिए जहां मतदाताओं की संख्या अधिक हो। ककरिया में 500 मतदाता हैं जबकि चौहानपुर में 350 मतदाता हैं। ककरिया में मतदाताओं की संख्या अधिक होने के बावजूद बूथ को चौहानपुर स्थानांतरित करना मैनुअल के पैरा 2.5.1 के निर्देशों का सीधा उल्लंघन है।
इसके अलावा पार्टी ने मैनुअल के पैरा 2.6.2 का संदर्भ भी दिया है। इस नियम के अनुसार 300 से अधिक आबादी वाले किसी भी गांव के लिए एक अलग मतदान केंद्र का गठन किया जा सकता है। चूंकि चौहानपुर में 350 मतदाता हैं, इसलिए चौहानपुर के लिए एक अलग मतदान केंद्र बनाया जा सकता था, न कि ककरिया के 500 मतदाताओं वाले स्थापित केंद्र को वहां स्थानांतरित किया जाना चाहिए था।
सामाजिक संरचना और तात्कालिक कार्रवाई की मांग
ज्ञापन में दोनों गांवों की सामाजिक संरचना का विवरण भी दिया गया है। ककरिया गांव के सभी 500 मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित हैं। दूसरी ओर, चौहानपुर गांव के 350 मतदाताओं में से लगभग दो तिहाई मतदाता अन्य पिछड़ा वर्ग के हैं और लगभग एक तिहाई मतदाता अनुसूचित जाति वर्ग के हैं। सपा ने आरोप लगाया है कि इस सामाजिक स्थिति और राजनीतिक प्रभाव को ध्यान में रखते हुए ही बूथ का स्थान बदला गया है।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रदेश सचिव के.के. श्रीवास्तव, राज्य कार्यसमिति सदस्य डॉ. हरिश्चन्द्र सिंह और राधेश्याम सिंह ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से अपील की है कि वे इन दोनों मामलों का तत्काल संज्ञान लें। सपा ने मांग की है कि मुख्यमंत्री के 1.27 करोड़ मतदाताओं वाले बयान पर तुरंत नोटिस जारी कर शपथ पत्र लिया जाए और करहल विधानसभा के मतदान केंद्र संख्या 308 को वापस प्राथमिक विद्यालय ककरिया में पूर्ववत बहाल किया जाए।
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स्रोत: Dainik Bhaskar
