विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा है कि चीन के साथ भारत की सीमा पर सक्रियता बढ़ी है, लेकिन गलवान संघर्ष के बाद वहां सेना तैनात करने और अपनी स्थिति बनाए रखने की भारत की क्षमता में बड़ा सुधार हुआ है।
चीन सीमा पर बढ़ी सक्रियता और सैन्य क्षमता का विस्तार
नई दिल्ली में आयोजित हिंदुस्तान टाइम्स लीडरशिप समिट के दौरान विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने चीन के साथ लगी सीमावर्ती क्षेत्रों की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सीमा पर अब गतिविधियां पहले की तुलना में काफी अधिक सक्रिय हो गई हैं। जून 2020 में गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प का संदर्भ देते हुए उन्होंने बताया कि उस घटना में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए थे, जिसके बाद से दोनों पड़ोसी देशों के बीच संबंधों में लंबे समय तक तनाव की स्थिति बनी रही।
विदेश मंत्री ने जोर देकर कहा कि गलवान की घटना के बाद से भारत ने सीमा पर अपनी सैन्य तैयारियों को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने स्वीकार किया कि सीमा पर अब स्थिति पहले जैसी नहीं रही है, लेकिन भारत की सेना अब वहां लंबे समय तक डटे रहने और किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति का सामना करने में कहीं अधिक सक्षम है। सरकार ने सीमा पर तैनाती की अपनी क्षमता में महत्वपूर्ण सुधार किया है, जिससे देश की सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक सुदृढ़ हुई है।
सीमावर्ती बुनियादी ढांचे की ऐतिहासिक अनदेखी और सुधार
जयशंकर ने सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने स्वीकार किया कि करीब एक दशक पहले तक भारत ने सीमा से सटे इलाकों में बुनियादी ढांचे को वह प्राथमिकता नहीं दी थी, जिसकी वहां आवश्यकता थी। उन्होंने 1980 के दशक का उदाहरण देते हुए बताया कि उस समय भारत और चीन की अर्थव्यवस्थाओं का आकार लगभग एक समान था। 1988 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा के समय दोनों राष्ट्र आर्थिक रूप से लगभग बराबर स्तर पर खड़े थे।
हालांकि, चीन ने उस अवधि के बाद अपने आधुनिकीकरण और औद्योगीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत तीव्र गति प्रदान की, जिसके परिणामस्वरूप वह आर्थिक रूप से भारत से काफी आगे निकल गया। भारत उस समय उस आर्थिक अवसर का पूर्ण लाभ उठाने में पीछे रह गया था। यही कारण था कि बाद के वर्षों में सीमा पर बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का कार्य भारत के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता बन गया। आज भारत उसी कमी को पूरा करते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़कों और अन्य आवश्यक ढांचों का निर्माण कर रहा है ताकि सैन्य आवाजाही और रसद आपूर्ति में कोई बाधा न आए।
वैश्विक अस्थिरता और भविष्य की रणनीतिक चुनौतियां
समिट के दौरान विदेश मंत्री ने उभरती हुई वैश्विक व्यवस्था को भारत के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि दुनिया का मौजूदा स्वरूप तेजी से परिवर्तित हो रहा है और भविष्य में देशों के बीच आपसी संबंध अधिक लेन-देन पर आधारित हो सकते हैं। उन्होंने अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा को वैश्विक अस्थिरता का एक प्रमुख कारक बताया। उनके अनुसार, दुनिया में चल रहे इन बदलावों के पीछे केवल एक कारण नहीं है, बल्कि कई जटिल कारक अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों को प्रभावित कर रहे हैं।
अमेरिका में राजनीतिक बदलावों के भारत-अमेरिका संबंधों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि इससे कई चीजें बदल सकती हैं। व्यापारिक मुद्दों पर उन्होंने संकेत दिया कि भारत अमेरिकी प्रशासन के साथ निरंतर बातचीत और सहयोग बनाए रखने पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा।
तकनीकी प्रगति और भारत की तैयारी
विदेश मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव और उससे जुड़ी चुनौतियों पर भी अपने विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि तकनीक के इस बदलते दौर में भारत के लिए अपनी क्षमताओं का विकास करना अत्यंत आवश्यक है। उनके बयानों का मुख्य जोर इस बात पर था कि वैश्विक बदलावों के बीच भारत को आर्थिक, औद्योगिक और रणनीतिक रूप से अधिक मजबूत बनना होगा। देश को अपनी सुरक्षा और विकास के लिए हर संभव कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि वह अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रभावी भूमिका निभा सके। भारत अब अपनी नीतियों को वैश्विक वास्तविकताओं के अनुरूप ढालने के लिए पूरी तरह तैयार है।
स्रोत: Navbharat Times
