समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर राज्य सरकार पर कड़े सवाल उठाए हैं। उन्होंने राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पिछले सात वर्षों के आंकड़ों का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य महिला सुरक्षा के मामले में देश में शीर्ष पर है। इन आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्षों की तुलना में अपराध के दर्ज मामलों में निरंतर वृद्धि देखी गई है।
NCRB आंकड़ों का विस्तृत विश्लेषण
समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों के मामलों को लेकर राज्य सरकार के कामकाज पर तीखे सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से एक विस्तृत रिपोर्ट साझा की है, जिसमें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) के पिछले सात वर्षों के आंकड़ों का उल्लेख किया गया है। इन आंकड़ों के आधार पर यह दावा किया गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य महिलाओं की सुरक्षा और अपराध के मामलों में देश भर में लगातार पहले स्थान पर बना हुआ है।
अखिलेश यादव द्वारा प्रस्तुत की गई यह जानकारी वर्ष 2018 से लेकर 2024 तक की अवधि को कवर करती है। इन सात वर्षों के दौरान राज्य में महिलाओं के खिलाफ दर्ज किए गए अपराधों की संख्या में एक चिंताजनक प्रवृत्ति देखी गई है। आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 में यह संख्या 59,445 थी, जो विभिन्न वर्षों के उतार-चढ़ाव के बाद 2024 में बढ़कर 66,398 तक पहुंच गई है। सपा प्रमुख का कहना है कि यह निरंतर वृद्धि राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और महिला सुरक्षा के दावों पर प्रश्नचिह्न लगाती है।
वर्षवार अपराध के आंकड़ों का विवरण
साझा की गई जानकारी के अनुसार, अपराध के आंकड़ों में समय के साथ बदलाव देखा गया है। वर्ष 2020 में मामलों में एक अस्थायी कमी दर्ज की गई थी, जिसके बाद से पुनः इसमें वृद्धि का क्रम जारी है। नीचे दी गई तालिका में सात वर्षों का विस्तृत विवरण दिया गया है:
| वर्ष | दर्ज मामले |
|---|---|
| 2018 | 59,445 |
| 2019 | 59,853 |
| 2020 | 49,385 |
| 2021 | 56,083 |
| 2022 | 65,743 |
| 2023 | 66,381 |
| 2024 | 66,398 |
महिला सुरक्षा और सरकारी नीतियों पर सवाल
अखिलेश यादव ने इन आंकड़ों के माध्यम से राज्य की कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा की स्थिति पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। उनके द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2018 की तुलना में वर्ष 2024 में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6,953 अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार की नीतियों और उनके द्वारा किए जा रहे सुरक्षा के दावों पर सवालिया निशान खड़े किए हैं।
यह विश्लेषण स्पष्ट करता है कि पिछले सात वर्षों में महिला अपराध के ग्राफ में काफी बदलाव आए हैं। विशेष रूप से 2020 के बाद से मामलों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी देखी गई है, जो सुरक्षा तंत्र की प्रभावशीलता पर सवाल उठाती है। समाजवादी पार्टी का यह रुख राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर एक बड़ा राजनीतिक दबाव बनाने का प्रयास प्रतीत होता है। अखिलेश यादव ने इन आंकड़ों को आधार बनाकर यह तर्क दिया है कि जमीनी स्तर पर महिला सुरक्षा के दावे और वास्तविकता में काफी अंतर है।
आंकड़ों के अनुसार, 2019 में 59,853 मामले थे, जो 2020 में घटकर 49,385 हो गए थे, लेकिन 2021 में यह फिर बढ़कर 56,083 हो गए। इसके बाद 2022 में 65,743 और 2023 में 66,381 मामले दर्ज हुए। 2024 में यह संख्या 66,398 तक पहुंच गई है, जो अब तक की सबसे अधिक संख्या है। इन आंकड़ों के आधार पर विपक्षी दल का यह आरोप है कि राज्य में महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए किए जा रहे प्रयास पर्याप्त नहीं हैं।
अंततः, इन आंकड़ों का उद्देश्य राज्य सरकार की विफलताओं को उजागर करना और जनता के बीच महिला सुरक्षा के मुद्दे को प्रमुखता से उठाना है। अखिलेश यादव का यह बयान राज्य में आगामी राजनीतिक विमर्श में महिला सुरक्षा को एक केंद्रीय मुद्दा बनाने की दिशा में एक कदम माना जा सकता है। सरकार के लिए इन आंकड़ों का जवाब देना और अपनी सुरक्षा नीतियों की समीक्षा करना एक बड़ी चुनौती हो सकती है।
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स्रोत: Prabhat Khabar
