उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण के लिए प्रतिबद्धता दोहराई है। मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान उन्होंने सैनिकों के योगदान को राष्ट्र की शक्ति का प्रतीक बताया। सरकार ने शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता और पूर्व सैनिकों को रोजगार देने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
पूर्व सैनिकों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का आधार
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेरठ में आयोजित पूर्व सैनिक पुनर्मिलन समारोह के दौरान राज्य के पूर्व सैनिकों के प्रति अपना गहरा सम्मान व्यक्त किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि उत्तर प्रदेश में कुल 5.19 लाख पूर्व सैनिक और उनके परिवार निवास करते हैं। यदि इन परिवारों के सदस्यों की कुल संख्या को देखा जाए, तो यह समुदाय लगभग 15 से 20 लाख लोगों का एक विशाल परिवार है। मुख्यमंत्री ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि यह पूरा समुदाय न केवल राष्ट्र की सुरक्षा का आधार है, बल्कि यह देश की गौरवशाली परंपरा का भी मुख्य प्रतीक है।
राष्ट्रीय स्तर पर रक्षा क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के योगदान का आकलन करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पूरे देश में प्रतिवर्ष लगभग 60,000 सैनिक सेवानिवृत्त होते हैं। इनमें से 10,000 से 12,000 सैनिक उत्तर प्रदेश से संबंधित होते हैं, जो यह सिद्ध करता है कि राष्ट्रीय रक्षा में राज्य की भागीदारी कितनी महत्वपूर्ण और बड़ी है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार सैनिकों के सम्मान और उनके कल्याण को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता में रखती है।
आर्थिक सहायता और सरकारी नौकरी का सुदृढ़ ढांचा
प्रदेश सरकार ने शहीद परिवारों के लिए विशेष सहायता और पुनर्वास योजनाएं लागू की हैं। सरकार की नीति के तहत शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस सहायता के अतिरिक्त, शहीद परिवार के एक आश्रित को सरकारी नौकरी देने की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है, ताकि वे सम्मान के साथ जीवन यापन कर सकें।
पूर्व सैनिकों के पुनर्वास की दिशा में सरकार के प्रयासों का विवरण देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि अब तक 31,700 से अधिक पूर्व सैनिकों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। सरकार का यह प्रयास है कि सेवानिवृत्ति के बाद पूर्व सैनिकों को समाज की मुख्यधारा में उचित स्थान और सम्मान मिले।
| योजना या श्रेणी | प्रावधान या संख्या |
|---|---|
| पूर्व सैनिकों की संख्या | 5.19 लाख |
| शहीद परिवारों को आर्थिक सहायता | 50 लाख रुपये |
| पूर्व सैनिकों को रोजगार | 31,700 से अधिक |
| यूपी पुलिस में अग्निवीर आरक्षण | 20 प्रतिशत |
| समूह ख पदों पर अग्निवीर आरक्षण | 5 प्रतिशत |
अग्निवीरों के लिए आरक्षण और रक्षा क्षेत्र में विकास
राज्य सरकार ने अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित और उज्ज्वल बनाने के लिए भी महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। सरकार ने निर्णय लिया है कि अग्निवीरों को उत्तर प्रदेश पुलिस में 20 प्रतिशत और राज्य के समूह ख के पदों पर 5 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह कदम युवाओं को सेना में सेवा देने के पश्चात राज्य की प्रशासनिक और सुरक्षा सेवाओं में भी योगदान देने का अवसर प्रदान करेगा।
मुख्यमंत्री ने रक्षा क्षेत्र में राज्य की प्रगति पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है। उन्होंने उत्तर प्रदेश रक्षा गलियारा और लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण इकाई का उल्लेख करते हुए इसे रक्षा क्षेत्र में प्रदेश की बढ़ती आत्मनिर्भरता का प्रमाण बताया। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना के पराक्रम से लेकर रक्षा उत्पादन तक, प्रदेश ने अपनी क्षमता सिद्ध की है।
मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती सरकारों पर सैनिकों के प्रति उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि वन रैंक वन पेंशन जैसे मुद्दे पहले लंबे समय तक लंबित थे, जिन्हें अब प्राथमिकता के साथ हल किया गया है। उन्होंने दोहराया कि सैनिकों का सम्मान, शहीद परिवारों को सहारा और पूर्व सैनिकों का कल्याण सरकार का एक राष्ट्रीय संकल्प है, जिसे पूरा करने के लिए सरकार निरंतर कार्य कर रही है।
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स्रोत: Dainik Bhaskar
