मेकेदातु बांध विवाद: कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच बढ़ता राजनीतिक तनाव
कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच एक बार फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। यह विवाद तब शुरू हुआ जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मैसूरु में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में एक कार्यक्रम के दौरान बयान दिया कि मेकेदातु में बांध का निर्माण कार्य कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए आवश्यक मंजूरियां दिलाने में सहयोग की अपील की थी। इस बयान के तुरंत बाद तमिलनाडु कांग्रेस समिति के अध्यक्ष माणिकम टैगोर ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से इस परियोजना का कड़ा विरोध करते हुए इसे तमिलनाडु के किसानों की आजीविका के लिए घातक बताया। टैगोर ने आरोप लगाया कि कर्नाटक का यह रुख संघीय ढांचे के सिद्धांतों और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के विपरीत है।
डीके शिवकुमार का स्पष्टीकरण और तर्क
तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष के विरोध पर प्रतिक्रिया देते हुए कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि माणिकम टैगोर को असल तथ्यों की जानकारी नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि वे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आते हैं, तो वे उन्हें बांध स्थल पर ले जाकर दिखाएंगे कि यह परियोजना तमिलनाडु के हित में कैसे है। शिवकुमार ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी का कोटा निर्धारित किया है और कर्नाटक इसे देने के लिए बाध्य है।
मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि बांध का निर्माण कर्नाटक का अधिकार है और यह तमिलनाडु को पानी सुनिश्चित करने में मदद करेगा। उन्होंने इसे पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बताते हुए कहा कि आलोचना करने वाले लोग केवल राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि कर्नाटक सरकार वन विभाग को प्रतिपूरक भूमि देने के लिए तैयार है और केंद्र से केवल अंतिम मंजूरी की प्रतीक्षा है। शिवकुमार ने यह भी जोड़ा कि उन्हें किसी की आलोचना की परवाह नहीं है क्योंकि यह उनके राज्य का अधिकार है। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस आलोचना नहीं करेगी तो डीएमके या एआईएडीएमके विरोध करेगी, लेकिन अंततः देश के कानून का पालन करना सभी के लिए अनिवार्य है।
तमिलनाडु कांग्रेस का कड़ा रुख और विरोध के कारण
माणिकम टैगोर ने अपने विरोध में कहा कि तमिलनाडु एक निचला तटवर्ती राज्य है और उनकी सहमति के बिना कर्नाटक कोई भी एकतरफा निर्णय नहीं ले सकता। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि वह तमिलनाडु की अनुमति के बिना मेकेदातु परियोजना को कोई भी स्वीकृति न दे। टैगोर ने चेतावनी दी कि तमिलनाडु कांग्रेस इस परियोजना को किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगी और राज्य के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने को तैयार है।
उन्होंने कहा कि यह मुद्दा केवल एक बांध का नहीं, बल्कि डेल्टा जिलों के लाखों किसानों के जीवन का है। टैगोर ने इस विषय पर चर्चा करने के लिए तंजावुर का दौरा करने की योजना भी साझा की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि कावेरी के जल बंटवारे को लेकर तमिलनाडु का रुख एकजुट है और वे अपने हक के लिए आवाज उठाना जारी रखेंगे। टैगोर ने यह भी कहा कि यह केंद्र सरकार का कर्तव्य है कि वह कर्नाटक को मेकेदातु में एक ईंट तक लगाने से रोके।
परियोजना की कानूनी और राजनीतिक जटिलता
मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना कावेरी नदी पर प्रस्तावित है, जिसे लेकर दोनों राज्यों के बीच लंबे समय से कानूनी और राजनीतिक खींचतान चल रही है। कर्नाटक का तर्क है कि यह परियोजना उनके राज्य के लिए आवश्यक है, जबकि तमिलनाडु इसे कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले का उल्लंघन मानता है। वर्तमान में यह मामला केंद्र सरकार की मंजूरी और कानूनी जटिलताओं के बीच फंसा हुआ है।
इस विवाद में शामिल प्रमुख बिंदुओं का विवरण नीचे दी गई तालिका में दिया गया है:
| विषय | विवरण |
|---|---|
| निर्धारित पानी कोटा | 177 टीएमसी |
| विवाद का केंद्र | मेकेदातु संतुलन जलाशय परियोजना |
| प्रमुख घटना तिथि | 14 नवंबर 2026 |
इस पूरे प्रकरण में डीके शिवकुमार ने दोहराया है कि बांध का निर्माण होने से तमिलनाडु को पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। वहीं दूसरी ओर तमिलनाडु कांग्रेस का मानना है कि परियोजना के लिए निचली तटवर्ती राज्यों की सहमति अनिवार्य है। इस तरह से यह विवाद अब केवल जल बंटवारे तक सीमित न रहकर संघीय ढांचे और राज्यों के अधिकारों के संवैधानिक प्रश्न में बदल गया है। आने वाले दिनों में तंजावुर में होने वाली चर्चा और केंद्र सरकार का रुख इस मामले में अगला महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।
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स्रोत: Amar Ujala, Patrika
