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ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कार विस्फोट मामलों को संयुक्त सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया

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ब्रेकिंग: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली कार विस्फोट मामलों को संयुक्त सुनवाई के लिए स्थानांतरित किया
फाइल फोटो (www.thehindu.com)
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सुप्रीम कोर्ट ने 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुए कार विस्फोट से जुड़े मामलों को एक साथ स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज मामलों को दिल्ली की एक विशेष अदालत में भेजने का आदेश दिया है। इस घटना में 12 लोगों की जान चली गई थी और कई अन्य घायल हुए थे।

मुख्य तथ्य
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

मामलों का एकीकरण और संयुक्त सुनवाई की प्रक्रिया

न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली पीठ ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए यह निर्देश दिया है कि दिल्ली, जम्मू-कश्मीर और हरियाणा में दर्ज तीन प्राथमिकियों को एक साथ जोड़कर दिल्ली में ही संयुक्त सुनवाई की जाए। शीर्ष अदालत का मानना है कि अलग-अलग राज्यों में इन मामलों की सुनवाई करना कानूनी और व्यावहारिक दृष्टिकोण से संभव नहीं है। अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि इन मामलों में आरोपी, गवाह और साक्ष्य एक-दूसरे से पूरी तरह जुड़े हुए हैं, जिसके कारण इन्हें अलग-अलग संचालित करना न्याय की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न कर सकता है।

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अदालत ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी इस निर्णय को आवश्यक माना है। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि इस मामले से जुड़े कई आरोपी अभी भी फरार हैं, जिसके कारण एक ही स्थान पर सुनवाई करना सुरक्षा और प्रबंधन की दृष्टि से अधिक सुरक्षित है। यह निर्णय एनआईए द्वारा दायर की गई उस याचिका के बाद आया है, जिसमें एजेंसी ने इन मामलों को दिल्ली की विशेष अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

एनआईए की दलील और जांच का व्यापक दायरा

राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने अदालत को सूचित किया कि ये सभी मामले एक व्यापक और गहरी साजिश का हिस्सा हैं। एजेंसी के अनुसार, इन मामलों के बीच तथ्यों का ताना-बाना बहुत जटिल है, जो इन्हें एक ही साजिश से जोड़ता है। जांच के दौरान यह पाया गया कि विस्फोट से पहले श्रीनगर में प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े भड़काऊ और उत्तेजक पोस्टर फैलाए गए थे। इन पोस्टरों का प्रसार और विस्फोट से पहले की गतिविधियां इस बात का प्रमाण हैं कि ये सभी मामले आपस में गहराई से जुड़े हुए हैं।

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एजेंसी ने अदालत के समक्ष यह तर्क दिया कि तीनों मामलों को एक साथ जोड़कर एक ही स्थान पर संयुक्त सुनवाई करना न्याय के हित में अनिवार्य है। अदालत ने इस दलील को स्वीकार करते हुए माना कि इन मामलों की प्रकृति इस प्रकार की है कि इन्हें अलग-अलग करके देखना संभव नहीं है। यह प्रक्रिया जांच को और अधिक प्रभावी बनाने और कानूनी जटिलताओं को कम करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी।

विस्फोट की घटना और उसके बाद की कानूनी कार्रवाई

10 नवंबर 2025 को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक धीमी गति से चलती कार में हुए शक्तिशाली विस्फोट ने पूरे इलाके को दहला दिया था। इस घटना में 12 लोगों की मृत्यु हो गई थी और कई अन्य व्यक्ति घायल हुए थे। घटना के बाद से ही सुरक्षा एजेंसियों ने मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान कई गिरफ्तारियां की गई हैं, जिनमें चार डॉक्टर भी शामिल हैं।

जांच एजेंसी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, इस मामले में कार बम हमलावर के रूप में पहचाने गए उमर नबी के बारे में भी महत्वपूर्ण तथ्य सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार, उमर नबी स्वयं एक डॉक्टर था। इस घटना के बाद से ही पुलिस और जांच एजेंसियां लगातार उन सभी लोगों की तलाश कर रही हैं जो इस साजिश में शामिल थे। अदालत का यह आदेश मामले की जांच को गति देने और कानूनी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। अब दिल्ली की विशेष अदालत में इन सभी मामलों की एक साथ सुनवाई होगी, जिससे मामले के सभी पहलुओं को एक साथ रखकर न्याय सुनिश्चित किया जा सकेगा। यह घटना न केवल दिल्ली बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी सुरक्षा चुनौती थी, और अब कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से इसके दोषियों को सजा दिलाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम है।

स्रोत: The Hindu

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