केंद्र सरकार के रिटायर्ड कर्मचारी आठवें वेतन आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसका असर सिर्फ सैलरी पर नहीं, पेंशन पर भी पड़ सकता है। खासकर पुरानी पेंशन योजना यानी OPS के लाभार्थियों की दिलचस्पी यह है कि मासिक बेसिक पेंशन कितनी संशोधित हो सकती है। आयोग का गठन 3 नवंबर 2025 को हुआ और इसकी अध्यक्षता जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई कर रही हैं। तीन सदस्यीय आयोग को रिपोर्ट तैयार करने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है, इसलिए सिफारिशें मई-जून 2027 तक आने की उम्मीद है। फिलहाल आयोग कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों से सुझाव ले रहा है। पेंशन बढ़ोतरी को लेकर अभी कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ है।
नई राशि तय करने में फिटमेंट फैक्टर यानी एक गुणांक की बड़ी भूमिका होती है। मौजूदा बेसिक सैलरी या बेसिक पेंशन को इसी फैक्टर से गुणा कर संशोधित राशि का अनुमान लगाया जाता है। सातवें वेतन आयोग में यह फैक्टर 2.57 रखा गया था। आठवें आयोग के लिए सरकार ने अभी कोई आधिकारिक फिटमेंट फैक्टर घोषित नहीं किया है। चर्चा में 2.1, 2.57 और 2.75 जैसे आंकड़े आ रहे हैं, लेकिन इन्हें सरकारी प्रस्ताव या मंजूरी नहीं माना जाना चाहिए।
फिटमेंट फैक्टर से पेंशन का हिसाब
उदाहरण के लिए, अगर किसी पेंशनर की मौजूदा बेसिक पेंशन 25,000 रुपये है, तो 2.1 के फैक्टर पर यह 52,500 रुपये हो सकती है। 2.57 पर राशि 64,250 रुपये और 2.75 पर 68,750 रुपये बनती है। 50,000 रुपये की बेसिक पेंशन पर यही फैक्टर क्रमशः 1,05,000 रुपये, 1,28,500 रुपये और 1,37,500 रुपये का अनुमान देते हैं।
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75,000 रुपये की बेसिक पेंशन वाले पेंशनर के लिए 2.1 पर अनुमान 1,57,500 रुपये, 2.57 पर 1,92,750 रुपये और 2.75 पर 2,06,250 रुपये बैठता है। ये आंकड़े केवल उदाहरण हैं। असल बढ़ोतरी आयोग की सिफारिशों और सरकार की मंजूरी के बाद ही तय होगी। इन्हें हाथ में मिलने वाली कुल पेंशन भी नहीं समझना चाहिए, क्योंकि महंगाई राहत और अन्य घटक अलग नियमों से जुड़ते हैं।
संगठनों की मांग और आगे का इंतजार
पेंशनर्स संगठन आयोग के सामने अपनी मांगें रख रहे हैं। नेशनल काउंसिल-ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी (NC-JCM) और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (AIDEF) ने पूर्ण पेंशन की दर को मौजूदा 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 67 प्रतिशत करने को कहा है। फैमिली पेंशन को 30 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार भारत पेंशनर्स समाज ने न्यूनतम पेंशन 45,000 रुपये करने और अंतिम सैलरी के 67 प्रतिशत के बराबर पेंशन देने की मांग की है।
इन मांगों और फिटमेंट फैक्टर वाले हिसाब को फिलहाल संभावना ही माना जाना चाहिए, तय बढ़ोतरी नहीं। आयोग की रिपोर्ट आने के बाद सरकार सिफारिशों पर विचार करेगी और लागू करने का फैसला बाद में होगा। इसलिए पेंशनर्स को अधूरी चर्चा को अंतिम घोषणा न मानकर आधिकारिक निर्णय का इंतजार करना होगा।
स्रोत: News18 हिंदी



















