फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामला: आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत, यूपी सरकार की अपील खारिज
फर्जी जन्म प्रमाणपत्र मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने उत्तर प्रदेश सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी। इस निर्णय के साथ ही हाईकोर्ट द्वारा आजम खान को दी गई राहत बरकरार रहेगी।

यह कानूनी लड़ाई फर्जी जन्म प्रमाणपत्र तैयार करने और उसका उपयोग करने के आरोपों से जुड़ी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसमें आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद सरकार की याचिका को स्वीकार नहीं किया और निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखने का निर्णय लिया।
मामले की पृष्ठभूमि और विवाद का आधार
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यह पूरा कानूनी प्रकरण वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान उपजे विवाद से संबंधित है। उस समय अब्दुल्ला आजम ने स्वार विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव प्रक्रिया के दौरान उनके प्रतिद्वंद्वी प्रत्याशी नवाब काजिम अली खान, जिन्हें नावेद मियां के नाम से भी जाना जाता है, ने उनके नामांकन और दस्तावेजों पर सवाल उठाए थे। बाद में भारतीय जनता पार्टी के नेता आकाश सक्सेना ने भी इस मामले में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का मुख्य आधार यह था कि अब्दुल्ला आजम ने चुनाव लड़ने की योग्यता पूरी करने के लिए फर्जी जन्म प्रमाणपत्र का सहारा लिया था।
जांच के दौरान दस्तावेजों में गंभीर विसंगतियां पाई गईं। अब्दुल्ला आजम के शैक्षिक दस्तावेजों में उनकी जन्मतिथि एक जनवरी 1993 दर्ज है। इसके विपरीत, लखनऊ नगर निगम द्वारा जारी किए गए प्रमाणपत्र में उनकी जन्मतिथि 30 सितंबर 1990 अंकित है। इस विसंगति के सामने आने के बाद कानूनी प्रक्रिया शुरू हुई और अंततः अब्दुल्ला आजम का चुनाव भी रद्द कर दिया गया था। उस समय सुप्रीम कोर्ट से भी उन्हें कोई विशेष राहत नहीं मिल सकी थी, जिससे यह मामला और अधिक चर्चा में आ गया।
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सजा और कानूनी प्रक्रिया का विवरण
रामपुर की एमपी-एमएलए विशेष अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुए आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को दोषी करार दिया था। अदालत ने तीनों को सात-सात साल की कैद की सजा सुनाई थी। यह सजा फर्जी जन्म प्रमाणपत्र जारी करवाने के आरोपों के सिद्ध होने के बाद दी गई थी। इस फैसले के खिलाफ आजम खान के परिवार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की थी और साथ ही जमानत की मांग भी की थी।
हाईकोर्ट ने इस मामले में सजा पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसे राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब शीर्ष अदालत के हस्तक्षेप के बाद राज्य सरकार की अपील खारिज होने से आजम खान को कानूनी राहत मिली है। यह मामला लंबे समय से चर्चा में रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से कानूनी प्रक्रिया में एक बड़ा मोड़ आया है।
कानूनी स्थिति और वर्तमान घटनाक्रम
सुप्रीम कोर्ट द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार की अपील को खारिज किए जाने के बाद, कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि इससे आजम खान को बड़ी राहत मिली है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिस आधार पर उनकी सजा पर रोक लगाई थी, वह स्थिति अब यथावत बनी रहेगी। सरकार की ओर से इस फैसले को चुनौती देने के लिए शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया गया था, लेकिन अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
इस मामले में कुल तीन व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया था, जिनमें आजम खान, तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम शामिल हैं। इन तीनों को सात-सात साल की सजा सुनाई गई थी। इस सजा के खिलाफ हाईकोर्ट में दायर की गई पुनरीक्षण याचिका में जमानत की मांग मुख्य बिंदु थी। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद, आजम खान के पक्ष में कानूनी राहत का दायरा स्पष्ट हो गया है। यह पूरा घटनाक्रम वर्ष 2017 से चला आ रहा है और विभिन्न अदालती स्तरों से गुजरते हुए अब इस चरण तक पहुंचा है। राज्य सरकार की याचिका का खारिज होना इस लंबी कानूनी लड़ाई का एक महत्वपूर्ण पड़ाव माना जा रहा है।
| दोषी व्यक्ति | सजा की अवधि |
|---|---|
| आजम खान | 7 वर्ष |
| तंजीम फातिमा | 7 वर्ष |
| अब्दुल्ला आजम | 7 वर्ष |
स्रोत: Amar Ujala, News18



















