रासायनिक खाद और कीटनाशक के बिना की जाने वाली जैविक खेती की मांग बढ़ रही है। लेकिन बाजार में जैविक उपज का बेहतर दाम तभी मिलता है जब खरीदार को भरोसा हो कि उपज सच में जैविक है। यह भरोसा प्रमाणन से आता है। इस लेख में जानिए भारत में जैविक खेती के प्रमाणन की व्यवस्था।
जैविक खेती क्या है
जैविक खेती में रासायनिक उर्वरक, रासायनिक कीटनाशक और कृत्रिम रसायनों की जगह गोबर की खाद, कम्पोस्ट, हरी खाद, फसल चक्र और जैविक कीट नियंत्रण जैसे तरीके अपनाए जाते हैं। इसका मकसद मिट्टी की सेहत बनाए रखना और रसायन मुक्त उपज तैयार करना है।

प्रमाणन के दो रास्ते
भारत में जैविक प्रमाणन की दो मुख्य व्यवस्थाएं हैं:
- NPOP: राष्ट्रीय जैविक उत्पादन कार्यक्रम, जो वाणिज्य मंत्रालय के तहत APEDA चलाता है। इसमें मान्यता प्राप्त प्रमाणन संस्था खेत की जांच करती है। यह तीसरे पक्ष का प्रमाणन है और निर्यात के लिए जरूरी है।
- PGS इंडिया: भागीदारी गारंटी प्रणाली, जो कृषि मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय जैविक और प्राकृतिक खेती केंद्र चलाता है। इसमें आसपास के किसानों का समूह मिलकर एक दूसरे के खेत की निगरानी करता है। यह घरेलू बाजार के लिए है और छोटे किसानों के लिए कम खर्च वाला विकल्प है।
PGS इंडिया कैसे काम करता है
PGS में किसान आम तौर पर एक स्थानीय समूह बनाते हैं। समूह के सदस्य जैविक खेती के नियमों का पालन करने की शपथ लेते हैं और एक दूसरे के खेतों का निरीक्षण करते हैं। निरीक्षण का रिकॉर्ड ऑनलाइन दर्ज होता है। तय अवधि तक नियमों का पालन करने के बाद उपज को जैविक का दर्जा मिलता है।
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बदलाव की अवधि
रासायनिक खेती से जैविक खेती में आने पर मिट्टी से रसायनों का असर कम होने में समय लगता है। इस दौरान की अवधि को रूपांतरण अवधि कहते हैं। इस अवधि में उपज को पूरी तरह जैविक नहीं, बल्कि रूपांतरण के दौर की उपज माना जाता है।
परंपरागत कृषि विकास योजना
केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना यानी PKVY 2015 में शुरू हुई। इसके तहत किसानों के समूहों को जैविक खेती अपनाने, PGS प्रमाणन, जैविक खाद बनाने और उपज की मार्केटिंग में मदद दी जाती है। योजना की जानकारी जिले के कृषि विभाग से ली जा सकती है।
जैविक भारत लोगो
खाद्य सुरक्षा नियामक FSSAI के नियमों के अनुसार जैविक खाद्य उत्पाद बेचने के लिए उन्हें NPOP या PGS इंडिया से प्रमाणित होना चाहिए। प्रमाणित उत्पादों पर FSSAI का जैविक भारत लोगो लगाया जा सकता है। इससे उपभोक्ता असली जैविक उत्पाद पहचान सकते हैं।
बिक्री के लिए पोर्टल
सरकार का जैविक खेती पोर्टल किसानों, किसान समूहों और खरीदारों को जोड़ने का ऑनलाइन मंच है। किसान यहां अपनी प्रमाणित उपज की जानकारी डाल सकते हैं।
शुरुआत कैसे करें
अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि विभाग से संपर्क करें। आसपास के किसानों के साथ समूह बनाएं, ताकि PGS प्रमाणन और बिक्री, दोनों आसान हों।
घरेलू बाजार के लिए जैविक प्रमाणन कौन सा है
PGS इंडिया।
निर्यात के लिए कौन सा प्रमाणन जरूरी है
NPOP, जिसे APEDA चलाता है।
FSSAI का जैविक लोगो क्या कहलाता है
जैविक भारत।
सलाह लें: खेती, बिक्री या भंडारण का फैसला लेने से पहले अपने जिले के कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या मंडी समिति से ताजा जानकारी लें।
स्रोत: PGS India, APEDA: National Programme for Organic Production, Jaivik Kheti portal



















