MP News : मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर 21 प्रमुख कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने साफ निर्देश दिए कि आम जनता के काम समय-सीमा में पूरे हों और कोशिश यह रहे कि शिकायत हेल्पलाइन तक पहुंचने की नौबत ही न आए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता से जुड़े प्राथमिक कामों का समय पर निराकरण प्रशासन की पहली जिम्मेदारी है। जनविश्वास अभियान की समीक्षा करते हुए उन्होंने पिछले तीन सप्ताह के अच्छे परिणामों का जिक्र किया और अगले एक महीने की योजना पहले से तैयार करने को कहा। सरकारी दफ्तरों में समय पर उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए बायोमेट्रिक व्यवस्था शुरू करने का भी निर्देश दिया गया।

MP News : जनविश्वास अभियान की अगली योजना तैयार करने के निर्देश

मुख्यमंत्री ने जनविश्वास अभियान के तहत होने वाले शिविरों और संवाद की अगले एक महीने की योजना पहले से बनाने को कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि त्योहार या अन्य कारणों से यदि शुक्रवार को शिविर नहीं लग पाता है तो उसे अगले दिन शनिवार को आयोजित किया जाए। कलेक्टरों को शिविर की जानकारी पहले से देने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आम लोगों, अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों को तैयारी का पर्याप्त समय मिल सके। पिछले तीन सप्ताह में अभियान के अच्छे नतीजे सामने आने के बाद इसे और प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया।

सरकारी दफ्तरों में बायोमेट्रिक उपस्थिति शुरू होगी

अधिकारियों और कर्मचारियों की समय पर मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय, विंध्याचल और सतपुड़ा भवन में बायोमेट्रिक अटेंडेंस व्यवस्था शुरू की जाएगी। बाद में इसे प्रदेश के जिलों में भी लागू किया जाएगा। वरिष्ठ अधिकारियों को कर्मचारियों की उपस्थिति और काम की समय-सीमा पर निगरानी रखने को कहा गया है। इससे प्रशासनिक कार्य संस्कृति में सुधार आने की उम्मीद है। समय पर उपस्थिति से जनता के कामों में होने वाली देरी कम हो सकेगी।

MP News : ग्रामीणों को जमीन की मुफ्त रजिस्ट्री का लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन की नि:शुल्क रजिस्ट्री कराने की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए राजस्व और पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अधिकारियों की संयुक्त कमेटी बनाई जाएगी। गांवों में दखलरहित जमीन का चिन्हांकन कर भूमिहीन परिवारों को आवास पट्टे देने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे ग्रामीण परिवारों को जमीन का अधिकार मिलने के साथ बैंक से ऋण लेने में भी आसानी होगी।

नर्मदा समग्र मिशन और शहरी सुविधाओं पर जोर

बैठक में नर्मदा समग्र मिशन के गठन और क्रियान्वयन की प्रक्रिया जल्द पूरी करने को कहा गया। इसका उद्देश्य नर्मदा को स्वच्छ और प्रवाहमान बनाए रखने के साथ पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण पर काम करना है। शहरी क्षेत्रों में पेयजल और सीवरेज व्यवस्था की भी समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने निकायों को पानी की पर्याप्त उपलब्धता और सीवरेज व्यवस्था बेहतर बनाने के निर्देश दिए। इससे शहरों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी।

MP News : धार्मिक स्थलों के विकास और पदोन्नति प्रक्रिया

चित्रकूट, ओरछा, दतिया और उज्जैन जैसे धार्मिक स्थलों के विकास पर भी चर्चा हुई। सिंहस्थ-2028 की तैयारियों को तेज करने और सुरक्षा बलों की क्षमता बढ़ाने के निर्देश दिए गए। लंबित पदोन्नतियों की प्रक्रिया सितंबर-अक्टूबर में पूरी करने पर जोर दिया गया। इन कदमों से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और कर्मचारियों के मनोबल में भी वृद्धि होगी। प्रशासनिक सुधारों के साथ विकास कार्यों को गति देने का प्रयास साफ दिख रहा है।

मुख्यमंत्री मोहन यादव के इन निर्देशों से मध्य प्रदेश प्रशासन में जन केंद्रित कार्यशैली को मजबूत करने का संकेत मिला है। शिकायतों को हेल्पलाइन तक पहुंचने से पहले निपटाने और समय पर काम पूरा करने पर जोर प्रशासन की जवाबदेही बढ़ाएगा। जनविश्वास अभियान, बायोमेट्रिक उपस्थिति और ग्रामीण भूमि अधिकार जैसे कदम आम लोगों के जीवन को आसान बनाएंगे। नर्मदा संरक्षण और धार्मिक स्थलों के विकास से पर्यावरण व पर्यटन दोनों को लाभ होगा। अधिकारियों को इन निर्देशों पर अमल करना होगा ताकि जनता को वास्तविक राहत मिल सके।

Read More Here

About The Author

Adarsh Pandey

See author's posts