CM Awas Gramin Yojana: उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत 1,16,667 गरीब परिवारों के लिए दूसरी किस्त जारी कर दी गई है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने बुधवार को सभी 75 जिलों के लाभार्थियों हेतु 816.6690 करोड़ रुपये अवमुक्त किए। इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के पात्र लाभार्थी शामिल हैं।
यह राशि आवास निर्माण के अगले चरण के लिए है। यानी जिन परिवारों का काम अधूरा है वे दीवार, छत या निर्धारित अगला पड़ाव पूरा कर सकते हैं। सरकार का कहा गया लक्ष्य है कि प्रदेश में कोई गरीब परिवार कच्चे घर में रहने को मजबूर न रहे। ग्रामीण इलाकों में सुरक्षित पक्का आवास प्राथमिकता बताया गया है।
अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि पात्र लाभार्थियों को निर्माण में अड़चन न हो और स्वीकृत धन समय से बैंक खाते में पहुंचे। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों के जरिए पक्की छत दिए जाने का उल्लेख भी किया गया।
CM Awas Gramin Yojana: कितने परिवारों को कितनी राशि मिली?
लाभार्थियों की संख्या 1,16,667 है। धनराशि 816.6690 करोड़ रुपये है। दायरा पूरे 75 जिले हैं। वर्ग के हिसाब से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और सामान्य वर्ग के पात्र नाम शामिल हैं। प्रति परिवार कितनी किस्त गई, यह आंकड़ा इस घोषणा में नहीं दिया गया। कुल योग और कुल परिवार ही उपलब्ध हैं।
दूसरी किस्त का मतलब पहली किस्त के बाद का चरण है। घर की नींव या प्रारंभिक दीवार के बाद अगला काम इसी पैसे से आगे बढ़ेगा। समय पर खाते में पैसा न आने पर निर्माण थम जाता है। इसीलिए उप मुख्यमंत्री ने बैंक ट्रांसफर की समयबद्धता पर जोर दिया।
75 जिलों में एक साथ अवमुक्ति का अर्थ राज्यव्यापी कवरेज है। कोई जिला इस सूची से बाहर नहीं बताया गया। लाभार्थी सूची गांव स्तर पर पहले से स्वीकृत पात्रों की मानी जाएगी। नई स्वीकृति इस खबर का विषय नहीं है, विषय जारी दूसरी किस्त है।
उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से क्या कहा?
केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार नहीं चाहती कोई गरीब परिवार कच्चे घर में रहे। ग्रामीण जरूरतमंदों को सुरक्षित पक्का आवास देना प्राथमिकता है। अधिकारियों को साफ निर्देश है कि निर्माण में परेशानी न हो और शासन स्वीकृत राशि समय से खाते में जाए।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण दोनों का जिक्र किया। दोनों माध्यमों से बड़ी संख्या में परिवारों को पक्की छत मिल रही है, ऐसा उनका कथन है। गांव के विकास को प्रदेश के समग्र विकास से जोड़ा गया। आवास जैसी बुनियादी सुविधा से गरीब परिवारों के सामाजिक और आर्थिक सशक्तीकरण को गति मिलने की बात कही गई।
ये लक्ष्य और निर्देश नीति के स्तर के हैं। मैदान में खाता कितनी जल्दी क्रेडिट होता है, यह जिला प्रशासन और बैंक प्रक्रिया पर निर्भर करेगा। घोषणा का दबाव समयबद्ध ट्रांसफर पर है।
लाभार्थियों के लिए इस किस्त का क्या मतलब है?
जिनके नाम पर दूसरी किस्त आई है वे अगला निर्माण चरण शुरू या पूरा कर सकते हैं। सामग्री खरीद, मजदूरी और चरणबद्ध काम इसी राशि से जुड़े हैं। खाते में देरी हुई तो काम रुक सकता है। इसलिए लाभार्थी को पासबुक और योजना पोर्टल दोनों की जांच करनी चाहिए।
कच्चा घर छोड़ पक्की छत की ओर जाना स्वास्थ्य, सुरक्षा और गरिमा से जुड़ा माना गया है। सरकार इसे सामाजिक आर्थिक सशक्तीकरण से जोड़ रही है। कितना सशक्तीकरण होगा यह घर पूरा होने और परिवार के उपयोग पर निर्भर है। घोषणा केवल धन अवमुक्ति तक है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण केंद्र की बड़ी ग्रामीण आवास योजना है। मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण राज्य की योजना है। दोनों का एक साथ उल्लेख बताता है कि राज्य दोनों धाराओं से कवरेज बढ़ा रहा है। इस किस्त का टैग मुख्यमंत्री आवास योजना ग्रामीण पर है।
CM Awas Gramin Yojana: आगे प्रक्रिया पर क्या नजर रखनी चाहिए?
अगला कदम जिलों में राशि का खातों में पहुंचना है। अधिकारी निर्देश के बाद ब्लॉक और ग्राम स्तर पर सूची मिलान होगा। पात्रता पहले तय हो चुकी है, अब भुगतान की गति देखनी है। निर्माण का अगला निरीक्षण चरण योजना के सामान्य नियम से चलेगा, विस्तृत नियम इस समाचार में नहीं हैं।
1.16 लाख परिवारों जैसा आंकड़ा बड़ा है। 816.6690 करोड़ का योग भी राज्य स्तर का है। पारदर्शिता के लिए लाभार्थी को किस्त का एसएमएस या बैंक प्रविष्टि मिलना व्यावहारिक कसौटी बनेगी। शिकायत होने पर स्थानीय आवास अधिकारी या हेल्पलाइन का रुख करना होगा, हालांकि हेल्पलाइन नंबर यहां नहीं दिया गया।
उत्तर प्रदेश के ग्रामीण आवास अभियान में यह दूसरी किस्त एक पड़ाव है। 75 जिले, 1,16,667 परिवार और 816.6690 करोड़ रुपये बुधवार को अवमुक्त हुए। लक्ष्य कच्चे घर से मुक्ति बताया गया है। असल बदलाव खाते में पैसे और दीवार पर ईंट आने पर दिखेगा।
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