केंद्र सरकार ने लिथियम-आयन बैटरी के कचरे, जिसे ब्लैक मास कहा जाता है, के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी करते हुए इसे प्रतिबंधित श्रेणी में डाल दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य देश में ही इन बैटरियों को रिसाइकिल करके कीमती खनिजों को प्राप्त करना है।
निर्यात नीति में बड़ा बदलाव और तकनीकी वर्गीकरण
विदेश व्यापार महानिदेशालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, आईटीसी कोड 85491400 के अंतर्गत आने वाले विशिष्ट बैटरी कचरे के निर्यात पर अब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह सामग्री मुख्य रूप से लिथियम-आयन बैटरी से प्राप्त ब्लैक मास है। ब्लैक मास एक प्रकार का काला पाउडर होता है, जो पुरानी और उपयोग की जा चुकी लिथियम-आयन बैटरियों को खोलने, तोड़ने और उनसे प्लास्टिक व धातु के बड़े हिस्सों को अलग करने के बाद शेष बचता है। इस पाउडर में लिथियम, कोबाल्ट और निकेल जैसे महत्वपूर्ण खनिजों की प्रचुर मात्रा होती है। पूर्व में, इस प्रकार के स्क्रैप को फ्री कैटेगरी में रखा गया था, जिसके कारण इसे अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भेजना सरल था। अब सरकार ने विदेश व्यापार विकास एवं विनियमन अधिनियम 1992 और विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रावधानों का उपयोग करते हुए इसे प्रतिबंधित श्रेणी में स्थानांतरित कर दिया है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि यह प्रतिबंध सभी प्रकार की बैटरियों पर लागू नहीं है, बल्कि केवल अधिसूचना में निर्दिष्ट श्रेणी के कचरे पर ही प्रभावी है, जिसमें लेड, कैडमियम या पारा जैसे तत्व शामिल नहीं होते हैं।
घरेलू रिसाइक्लिंग क्षमता और औद्योगिक लाभ
ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव के आंकड़ों और उद्योग के अनुमानों के अनुसार, भारत में बैटरी स्क्रैप को तोड़ने और रिफाइन करने की क्षमता वर्तमान में देश में उत्पन्न होने वाले कचरे से काफी अधिक है। भारत में प्रतिवर्ष 1 लाख टन से अधिक बैटरी स्क्रैप को तोड़ने की क्षमता विकसित हो चुकी है, जबकि 60 हजार टन से अधिक सामग्री को प्रोसेस करने की क्षमता उपलब्ध है। इसके विपरीत, देश में सालाना पैदा होने वाले ब्लैक मास की मात्रा 15 हजार टन से भी कम है। इस प्रतिबंध का मुख्य उद्देश्य रिसाइक्लिंग कंपनियों को पर्याप्त कच्चा माल घरेलू स्तर पर उपलब्ध कराना है। जब यह ब्लैक मास देश से बाहर नहीं जाएगा, तो स्थानीय रिसाइक्लिंग इकाइयां इसे प्रोसेस करके मूल्यवान खनिज निकाल सकेंगी। इससे न केवल आयात पर निर्भरता कम होगी, बल्कि देश में बैटरी रिसाइक्लिंग और खनिज प्रोसेसिंग से जुड़े नए व्यवसायों को भी मजबूती मिलेगी, जिससे औद्योगिक विकास को गति प्राप्त होगी।
महत्वपूर्ण खनिजों की घरेलू उपलब्धता और रणनीतिक चुनौती
इलेक्ट्रिक वाहनों, मोबाइल फोन और लैपटॉप की बढ़ती मांग के कारण लिथियम, निकेल और कोबाल्ट की आवश्यकता में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। भारत में इन खनिजों के सीमित भंडार होने और बड़े पैमाने पर खनन की चुनौतियों के कारण देश को अपनी प्राथमिक जरूरतों के लिए आयात पर निर्भर रहना पड़ता है। हालांकि, जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में लिथियम के बड़े संसाधन मिलने का अनुमान है, और कर्नाटक, राजस्थान व झारखंड में भी इसकी मौजूदगी की जानकारी है। इसी प्रकार, निकेल मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और नगालैंड में पाया जाता है, जबकि कोबाल्ट की उपलब्धता मुख्य रूप से तांबे के अयस्क के साथ जुड़ी है। इन खनिजों का अलग से खनन करना कठिन है, इसलिए पुरानी बैटरियों से इनकी रिकवरी करना एक रणनीतिक विकल्प बन गया है। सरकार इस दिशा में सक्रिय है और इसे आत्मनिर्भर बनाने के लिए कार्य कर रही है।
सब्सिडी योजना और भविष्य का रोडमैप
सरकार ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपये की एक बड़ी कैपेक्स सब्सिडी योजना को मंजूरी दी है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक प्रभावी रहेगी। इस योजना का लक्ष्य देश में चार प्रोसेसिंग प्लांट स्थापित करना है, जो लिथियम और निकेल की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करेंगे। पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत तक की कैपिटल सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जिससे 10 हजार करोड़ रुपये तक का निवेश आकर्षित होने की संभावना है। इस पहल से लिथियम की 60 हजार टन और निकेल की 1 लाख टन प्रोसेसिंग क्षमता तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। यह नीतिगत निर्णय न केवल पर्यावरण के अनुकूल तकनीक को अपनाने में सहायक है, बल्कि बैटरी निर्माण के क्षेत्र में भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आगामी वर्षों में, यह कदम देश की बैटरी सप्लाई चेन को आत्मनिर्भर बनाने में निर्णायक साबित होगा।
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स्रोत: Navbharat Times
