सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि विदेशी अदालतों द्वारा विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर दी गई तलाक की डिक्री भारत में कानूनी रूप से मान्य नहीं है। न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय की पीठ ने यह टिप्पणी एक व्यक्ति की उस याचिका को खारिज करते हुए की, जिसमें उसने अपने खिलाफ दर्ज द्विविवाह और आपराधिक साजिश के मामले को रद्द करने की मांग की थी। अदालत ने कहा कि ऐसी विदेशी डिक्री भारत के मौजूदा वैवाहिक कानूनों का उल्लंघन करती है।
सुप्रीम कोर्ट का कानूनी रुख और फैसला
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने मंगलवार, 3 नवंबर, 2026 को यह स्पष्ट किया कि विदेशी अदालत द्वारा विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर दी गई तलाक की डिक्री को कानूनी नहीं माना जा सकता। अदालत ने अपने अवलोकन में कहा कि यह डिक्री भारत में प्रचलित वैवाहिक कानूनों के विपरीत पारित की गई थी। पीठ ने इस बात पर जोर दिया कि विवाह का अपूरणीय रूप से टूट जाना अभी तक भारत में तलाक के लिए एक वैधानिक आधार के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है। इसलिए, इस आधार पर आधारित कोई भी विदेशी फैसला भारतीय कानूनी मानकों को पूरा नहीं करता है।
अदालत ने आगे स्पष्ट किया कि यह न केवल नागरिक प्रक्रिया संहिता यानी सीपीसी की धारा 13 की कानूनी दहलीज का उल्लंघन करता है, बल्कि उन शर्तों का भी उल्लंघन करता है जिन्हें भारत में लागू होने के लिए किसी भी विदेशी डिक्री को पूरा करना आवश्यक होता है। पीठ के अनुसार, वैवाहिक स्थिति की पवित्रता को फोरम नॉन कन्वीनियंस यानी असुविधाजनक मंच के तर्क के सामने झुकने की अनुमति नहीं दी जा सकती। अदालत ने कहा कि विदेशी डिक्री को भारतीय कानून के तहत मान्यता प्राप्त करने के लिए स्थापित कानूनी प्रक्रियाओं और आधारों का पालन करना अनिवार्य है।
मामले की पृष्ठभूमि और विवाह का विवरण
इस मामले के तथ्यों के अनुसार, व्यक्ति ने 18 अप्रैल, 2003 को आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के सत्तेनपल्ली में हिंदू रीति-रिवाजों और परंपराओं के अनुसार अपनी पहली पत्नी से विवाह किया था। शादी के बाद, यह जोड़ा हैदराबाद में रहने लगा, जहाँ पति उस्मानिया मेडिकल कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहा था। 4 फरवरी, 2005 को पति डॉक्टर के रूप में अपना करियर बनाने के लिए यूनाइटेड किंगडम चला गया और बाद में उसकी पत्नी भी वहां उसके साथ रहने चली गई।
अगस्त 2007 में, पहली पत्नी प्रसव के लिए सत्तेनपल्ली में अपने माता-पिता के घर वापस आ गई। पति का दावा था कि बार-बार अनुरोध करने के बावजूद वह यूके वापस नहीं लौटी। जैसे-जैसे उनके वैवाहिक संबंधों में खटास आई, पति ने आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के नरसरावपेट में सक्षम अदालत के समक्ष तलाक और कस्टडी की कार्यवाही शुरू की। हालांकि, इन याचिकाओं को अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में उसने उच्च न्यायालय में अपील दायर की, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया।
विदेशी नागरिकता और यूके में तलाक की कार्यवाही
पति को 1 फरवरी, 2013 को यूके की नागरिकता प्रदान की गई थी। इसके बाद, उसने इंग्लैंड की कैम्ब्रिज काउंटी कोर्ट में अपनी पहली पत्नी के खिलाफ तलाक की कार्यवाही शुरू की। 2014 में, उस विदेशी अदालत ने विवाह के अपूरणीय टूटने के आधार पर उसे तलाक की डिक्री दे दी। लगभग दो साल बाद, 2016 में, पहली पत्नी ने सत्तेनपल्ली टाउन पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 494, 120बी और धारा 34 के तहत शिकायत दर्ज कराई, जिसमें द्विविवाह और आपराधिक साजिश के आरोप लगाए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने पति की इस दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि क्योंकि दूसरी शादी भारत के बाहर हुई थी, इसलिए द्विविवाह के आरोप कमजोर हो जाते हैं। पीठ ने कहा कि द्विविवाह के अपराध की जांच केवल दूसरी शादी के स्थान तक सीमित नहीं हो सकती, बल्कि इसमें मौजूदा वैवाहिक संबंधों को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। चूंकि पहली शादी भारत में हिंदू रीति-रिवाजों के अनुसार हुई थी, इसलिए उस पर भारतीय कानून लागू होते हैं।
अदालत का अंतिम निर्णय और राहत
शीर्ष अदालत ने व्यक्ति के खिलाफ मामले को रद्द करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके माता-पिता और दूसरी पत्नी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया। अदालत ने दोहराया कि जब तक पहली शादी भारतीय कानून के तहत वैध रूप से समाप्त नहीं हो जाती, तब तक दूसरी शादी को कानूनी नहीं माना जा सकता, भले ही वह विदेश में हुई हो। यह फैसला उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी है जो भारतीय कानूनों को दरकिनार कर विदेशी अदालतों से तलाक प्राप्त करने की कोशिश करते हैं।
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स्रोत: The Hindu
