भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू मुद्रा हस्तांतरण के नियमों में बड़े बदलाव किए हैं, जिससे अब बिना बैंक खाते वाले लोग भी आसानी से पैसे भेज सकेंगे। नए नियमों के तहत, कोई भी व्यक्ति बैंक शाखा में जाकर कैश पे-इन सेवा का उपयोग कर सकता है और एनईएफटी के माध्यम से किसी अन्य के खाते में 50,000 रुपये तक भेज सकता है। यह कदम विशेष रूप से उन लोगों के लिए उठाया गया है जिनके पास पहचान या पते के आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं, जैसे कि प्रवासी श्रमिक और मजदूर।
घरेलू मनी ट्रांसफर के लिए नया नियामक ढांचा
भारतीय रिजर्व बैंक ने घरेलू मनी ट्रांसफर यानी डीएमटी के लिए मौजूदा नियमों को संशोधित करने का निर्णय लिया है। इन नए दिशा-निर्देशों का मुख्य उद्देश्य वर्तमान में लागू विभिन्न नियमों को एक साथ लाना और उन्हें पहले से अधिक सरल बनाना है। आरबीआई द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, ये संशोधित नियम 11 नवंबर 2026 से प्रभावी होंगे। इस नए ढांचे को इस तरह से तैयार किया गया है कि बैंकिंग सेवाओं की पहुंच उन लोगों तक भी हो सके जो औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से पूरी तरह नहीं जुड़े हैं।
नियमों में यह बदलाव बैंकिंग पहुंच को उन नागरिकों के लिए विस्तारित करने के लिए है जिनके पास बैंक खाता खोलने के लिए आवश्यक दस्तावेज नहीं होते हैं। इसमें शहरों में काम करने वाले मजदूर और प्रवासी श्रमिक शामिल हैं जो अक्सर अपने घर पैसे भेजने के लिए संघर्ष करते हैं। आरबीआई का मानना है कि नियमों के सरलीकरण से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा मिलेगा और अधिकृत चैनलों के माध्यम से धन का प्रवाह सुरक्षित तरीके से हो सकेगा।
बिना बैंक खाते के 50,000 रुपये भेजने की सुविधा
नए नियमों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि अब किसी भी बैंक का मौजूदा ग्राहक होना अनिवार्य नहीं होगा। कोई भी व्यक्ति किसी भी बैंक की शाखा में जाकर कैश पे-इन सुविधा का लाभ उठा सकता है। इस सेवा के माध्यम से, प्रेषक एक बार में 50,000 रुपये तक की राशि किसी अन्य व्यक्ति के बैंक खाते में एनईएफटी के माध्यम से स्थानांतरित कर सकता है। इसके लिए प्रेषक को उस विशेष बैंक में खाता रखने की आवश्यकता नहीं है जहाँ से वह पैसे भेज रहा है।
यह सुविधा उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखी जा रही है जो नकद लेनदेन पर निर्भर हैं। बैंक शाखाओं के अलावा, यह सेवा अन्य अधिकृत चैनलों के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि इस प्रक्रिया को सरल रखने के लिए कैश पे-इन और एनईएफटी के संयोजन का उपयोग किया जाएगा, जिससे धन का हस्तांतरण त्वरित और सुरक्षित हो सके। प्रेषक को केवल बैंक शाखा में जाकर नकद जमा करना होगा और प्राप्तकर्ता का विवरण प्रदान करना होगा।
कैश पे-आउट सेवा और लेनदेन की सीमाएं
आरबीआई ने उन लोगों के लिए भी विशेष नियम बनाए हैं जिनके पास अपना बैंक खाता नहीं है और वे नकद प्राप्त करना चाहते हैं। इसे कैश पे-आउट सेवा के रूप में जाना जाता है। इस सेवा के तहत, बैंक किसी ग्राहक के खाते से फंड ट्रांसफर करके बिना खाते वाले व्यक्ति को नकद प्रदान कर सकते हैं। इस सेवा का उपयोग एटीएम, बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट या अन्य अधिकृत भुगतान चैनलों के माध्यम से किया जा सकता है। हालांकि, इस सेवा के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं जिन्हें नीचे दी गई तालिका में समझा जा सकता है:
| सेवा श्रेणी | प्रति लेनदेन सीमा | प्रति व्यक्ति मासिक सीमा |
|---|---|---|
| कैश पे-इन (NEFT के माध्यम से) | 50,000 रुपये | निर्दिष्ट नहीं है |
| कैश पे-आउट (ATM/BC के माध्यम से) | 10,000 रुपये | 25,000 रुपये |
तालिका के अनुसार, कैश पे-आउट सेवा के तहत एक बार में अधिकतम 10,000 रुपये निकाले जा सकते हैं। इसके अलावा, एक व्यक्ति के लिए मासिक निकासी की कुल सीमा 25,000 रुपये तय की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रणाली का उपयोग छोटे और आवश्यक लेनदेन के लिए किया जाए, जबकि सुरक्षा मानकों का भी पालन हो।
विभिन्न चैनलों के माध्यम से बैंकिंग पहुंच का विस्तार
नए दिशा-निर्देशों में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट और एटीएम की भूमिका को भी महत्वपूर्ण माना गया है। मनी ट्रांसफर की सुविधा केवल बैंक शाखाओं तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से भी उपलब्ध होगी। ये प्रतिनिधि उन क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं प्रदान करते हैं जहाँ बैंक की शाखाएं मौजूद नहीं हैं। इससे ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बड़ी सुविधा मिलेगी।
आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि एटीएम का उपयोग भी इन लेनदेन के लिए किया जा सकता है। जो लोग तकनीकी रूप से सक्षम हैं या जिनके पास एटीएम तक पहुंच है, वे इन मशीनों के माध्यम से भी कैश पे-आउट सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यह बहु-चैनल दृष्टिकोण यह सुनिश्चित करने के लिए है कि धन का हस्तांतरण किसी भी भौगोलिक बाधा के बिना हो सके। 11 नवंबर 2026 से लागू होने वाले ये नियम भारत में घरेलू प्रेषण के परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखते हैं, जिससे बैंकिंग सेवाओं से वंचित आबादी को मुख्यधारा में लाया जा सकेगा।
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स्रोत: TimesBull
