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BREAKING: घर में सोना रखने के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का नया स्पष्टीकरण जारी

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BREAKING: घर में सोना रखने के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का नया स्पष्टीकरण जारी
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Friedrich Haag (CC BY-SA 4.0))
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भारतीय घरों में सोने के गहने रखने की परंपरा और निवेश के महत्व को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण जारी किया है। अदालत ने साफ किया है कि आयकर विभाग की छापेमारी के दौरान परिवार के विभिन्न सदस्यों के पास मौजूद सोने की एक निश्चित मात्रा को जब्त नहीं किया जा सकता है। यह नियम विशेष रूप से उन स्थितियों के लिए है जहां लोगों के पास सोने की खरीद के पुख्ता बिल या रसीदें उपलब्ध नहीं होती हैं। हालांकि, अदालत ने यह भी चेतावनी दी है कि जब्ती से राहत मिलने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि सोने के मालिक को उसके स्रोत की जानकारी देने से पूरी तरह छूट मिल गई है।

स्वर्ण भंडारण नियम
प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

विभिन्न पारिवारिक सदस्यों के लिए निर्धारित स्वर्ण सीमाएं

आयकर विभाग के नियमों के अनुसार, घर में रखे सोने की एक सीमा तय की गई है जिसे छापेमारी के दौरान अधिकारियों द्वारा जब्त नहीं किया जाएगा। यह सीमा परिवार के सदस्यों की वैवाहिक स्थिति और लिंग के आधार पर अलग-अलग निर्धारित की गई है। एक शादीशुदा महिला के लिए यह सीमा सबसे अधिक रखी गई है, क्योंकि भारतीय समाज में विवाह के समय उपहार स्वरूप मिलने वाले सोने का विशेष महत्व होता है। इसी तरह, अविवाहित महिलाओं और पुरुषों के लिए भी अलग-अलग मानक तय किए गए हैं।

नीचे दी गई तालिका में विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित स्वर्ण सीमा को दर्शाया गया है:

परिवार का सदस्यसोने की तय मात्रा
शादीशुदा महिला500 ग्राम
अविवाहित महिला250 ग्राम
पुरुष100 ग्राम

यदि किसी घर में एक विवाहित महिला के पास 500 ग्राम तक के सोने के गहने पाए जाते हैं, तो आयकर विभाग उन गहनों को जब्त नहीं कर सकता है। इसी प्रकार, घर की अविवाहित बेटियों के लिए 250 ग्राम और घर के पुरुषों के लिए 100 ग्राम की सीमा तय है। यह नियम उन लोगों को सुरक्षा प्रदान करता है जिनके पास पुराने गहने हैं या जिन्हें उपहार में सोना मिला है और उनके पास वर्तमान में उनके बिल मौजूद नहीं हैं।

जब्ती से राहत और खरीद के हिसाब में अंतर

सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्पष्टीकरण में एक बहुत ही बारीक लेकिन महत्वपूर्ण अंतर की ओर इशारा किया है। अदालत के अनुसार, छापेमारी के दौरान सोने को जब्त न करना और उस सोने की खरीद का हिसाब देना, दो बिल्कुल अलग प्रक्रियाएं हैं। इसका अर्थ यह है कि भले ही आयकर विभाग 500 ग्राम सोना जब्त न करे, लेकिन वह आपसे यह सवाल जरूर पूछ सकता है कि यह सोना आपके पास कहां से आया। यदि विभाग को लगता है कि सोने की मात्रा आपकी घोषित आय से मेल नहीं खाती है, तो वे उसके स्रोत के बारे में पूछताछ कर सकते हैं।

अदालत ने यह साफ किया है कि आम नागरिकों से उनके गहनों का पूरा हिसाब-किताब हर समय नहीं मांगा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सोने की खरीद के बारे में कोई सवाल ही नहीं पूछा जा सकता। सोना जब्त न करने की राहत केवल एक सुरक्षा कवच है ताकि छापेमारी के दौरान परिवार को तत्काल परेशानी न हो। लेकिन सोने के मालिक की यह जिम्मेदारी बनी रहती है कि वह आवश्यकता पड़ने पर सोने की खरीद का स्रोत और उसके लिए धन की उपलब्धता को साबित करे।

निर्धारित सीमा से अधिक सोना रखने की कानूनी स्थिति

अक्सर लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि क्या 500 ग्राम से ज्यादा सोना रखना गैरकानूनी है। सुप्रीम कोर्ट और आयकर नियमों के अनुसार, भारत में सोना रखने की कोई ऊपरी सीमा तय नहीं की गई है। कोई भी परिवार कानूनी तौर पर 500 ग्राम या उससे कहीं अधिक मात्रा में भी सोना रख सकता है। कानून केवल यह मांग करता है कि आपके पास मौजूद सोने का स्रोत वैध होना चाहिए और वह आपकी घोषित आय के दायरे में होना चाहिए।

यदि किसी परिवार के पास तय मात्रा से अधिक सोना पाया जाता है, तो उन्हें अपनी कमाई, खरीद के दस्तावेजों या विरासत से जुड़े सही कारण बताने पड़ सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी व्यक्ति के पास 1000 ग्राम सोना है और वह यह साबित कर सकता है कि यह सोना उसने अपनी कर-मुक्त आय से खरीदा है या उसे यह विरासत में मिला है, तो वह पूरी तरह से कानूनी है। केवल तय मात्रा से अधिक सोना होने का मतलब यह नहीं है कि वह संपत्ति अवैध या अघोषित है। मुख्य बात यह है कि आपके पास उस सोने के स्वामित्व को साबित करने के लिए पर्याप्त आधार होना चाहिए।

स्वर्ण धारकों के लिए आवश्यक दस्तावेज और सावधानियां

आयकर विभाग की किसी भी संभावित कार्रवाई से बचने के लिए नागरिकों को अपने सोने के गहनों से जुड़े दस्तावेजों को व्यवस्थित रखने की सलाह दी गई है। चाहे गहने पुराने हों या नए, उनसे संबंधित कागजात बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नए गहनों की खरीद के समय मिलने वाले बिल और रसीदें सबसे प्राथमिक दस्तावेज हैं जिन्हें सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ये बिल साबित करते हैं कि सोने की खरीद के लिए भुगतान किए गए पैसे पर कर दिया गया है या वह वैध आय से है।

इसके अलावा, शादी में मिले सोने के गहनों के बारे में भी जानकारी रखना आवश्यक है। भारतीय संस्कृति में स्त्रीधन का विशेष स्थान है, इसलिए विवाह के समय मिले उपहारों का रिकॉर्ड रखना भविष्य में मददगार हो सकता है। विरासत में मिले सोने या पैतृक गहनों के मामले में, यदि कोई वसीयत या पारिवारिक बंटवारे का दस्तावेज उपलब्ध हो, तो उसे संभालकर रखना चाहिए। यदि ऐसे कोई दस्तावेज नहीं हैं, तो कम से कम उन गहनों की एक सूची और उनके प्राप्त होने के संभावित समय का विवरण रखना एक अच्छी आदत है। पुराने गहनों का रिकॉर्ड रखने से आयकर अधिकारियों के सवालों का जवाब देना आसान हो जाता है और किसी भी कानूनी जटिलता से बचा जा सकता है।

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स्रोत: Prabhat Khabar

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