भारती एंटरप्राइज के चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा है कि भारत को सैटेलाइट संचार के लिए किसी एक देश या कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। वनवेब, जियो और स्टारलिंक जैसी कंपनियां अपनी परिचालन स्वीकृतियों का इंतजार कर रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि देश को अपनी अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए नियंत्रण अपने हाथ में रखना जरूरी है। भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए अंतरिक्ष क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और कड़े सुरक्षा मानक बेहद आवश्यक हैं।

सैटेलाइट संचार और राष्ट्रीय सुरक्षा
भारती एयरटेल के संस्थापक और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने हाल ही में दिए एक साक्षात्कार में कहा कि भारत को देश में काम कर रही सैटेलाइट संचार सेवाओं के लिए किल स्विच पर नियंत्रण रखना चाहिए। उन्होंने एक ही विदेशी प्रदाता पर निर्भरता के खिलाफ चेतावनी दी है क्योंकि सरकार सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लॉन्च के लिए सुरक्षा शर्तों पर विचार कर रही है। मित्तल ने कहा कि किल स्विच किसी अन्य स्थान पर नहीं होना चाहिए और भारत को अपनी अंतरिक्ष नियति पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए। उनके ये बयान ऐसे समय आए हैं जब स्टारलिंक और भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब जैसी कंपनियां भारत के बाजार में प्रवेश पाने के लिए प्रयास कर रही हैं। मित्तल ने उल्लेख किया कि भारती एंटरप्राइज की स्थापना के 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं और इस ऐतिहासिक पड़ाव पर अंतरिक्ष सुरक्षा का यह मुद्दा अत्यधिक महत्वपूर्ण है।
मित्तल ने कहा कि वनवेब का जमीनी बुनियादी ढांचा 3 साल से तैयार है और इसके उपग्रह 5 साल से भारत के ऊपर चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कंपनी अभी भी व्यावसायिक सेवाएं शुरू करने के लिए सरकार की हरी झंडी का इंतजार कर रही है। उन्होंने कहा कि एक सैटेलाइट संचार लाइसेंस और परिचालन मंजूरी के बीच का अंतर इस मुकाबले का एक मुख्य हिस्सा है। लाइसेंस मिलने से स्वतः ही व्यावसायिक परिचालन की अनुमति नहीं मिल जाती है क्योंकि सेवाएं शुरू करने से पहले स्पेक्ट्रम आवंटन और सुरक्षा आवश्यकताओं का अनुपालन आवश्यक रहता है। भारती समर्थित यूटेलसैट वनवेब, रिलायंस की जियो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस और एलन मस्क की स्टारलिंक को भारत में सैटेलाइट संचार लाइसेंस मिल चुके हैं, लेकिन सरकार का रुख स्पष्ट है कि सभी ऑपरेटरों को समान नियमों का पालन करना होगा।
युद्ध की बदलती प्रकृति और अंतरिक्ष बुनियादी ढांचा
सुनील भारती मित्तल ने अंतरिक्ष नेटवर्क के रणनीतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य संचार और महत्वपूर्ण डेटा प्रवाह को नियंत्रित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने युद्ध की बदलती प्रकृति की ओर इशारा करते हुए कहा कि ड्रोन, साइबर ऑपरेशन और निर्देशित मिसाइलों से लेकर हर चीज में उपग्रहों की केंद्रीय भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि दुनिया में हर किसी को अपनी सुरक्षा पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है और भारत को किसी एक देश या कंपनी पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मित्तल ने कहा कि भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उपकरण और संचार नीचे जमीन पर आएं और सब कुछ भारत के माध्यम से रूट किया जाए।
किल स्विच का अर्थ सैटेलाइट कनेक्टिविटी को अक्षम, प्रतिबंधित या सीमित करने की क्षमता से है, चाहे वह किसी व्यक्तिगत टर्मिनल के लिए हो या पूरे नेटवर्क के लिए। सरकारों के लिए ऐसा नियंत्रण राष्ट्रीय सुरक्षा और विधिक निगरानी का एक महत्वपूर्ण साधन है। हालांकि, विदेशी नियंत्रित प्रणालियों पर निर्भरता सैन्य संघर्षों या कूटनीतिक तनावों के दौरान कमजोरियां पैदा कर सकती है। मित्तल ने यूक्रेन का उदाहरण देते हुए कहा कि संघर्ष में सैटेलाइट कनेक्टिविटी का उपयोग बढ़ गया है। उन्होंने यूरोपीय संघ के प्रयासों का भी जिक्र किया जिसके तहत सुरक्षित संचार नेटवर्क पर 14 अरब से 15 अरब यूरो खर्च किए गए हैं।
नियामक बहस और स्पेक्ट्रम आवंटन के मुद्दे
नियामक और व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा के बीच स्टारलिंक के प्रवेश को लेकर भी चर्चाएं तेज हैं। हालांकि संचार मंत्रालय ने नियामक ढांचे को भेदभावपूर्ण बताने वाले सुझावों को खारिज कर दिया है। रिलायंस और स्पेसएक्स ने 2025 में जियो के खुदरा नेटवर्क के माध्यम से भारतीय उपभोक्ताओं तक स्टारलिंक सेवाएं लाने के तरीकों का पता लगाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। रिलायंस अपनी खुद की सैटेलाइट योजनाओं पर भी काम कर रहा है, जिसमें लगभग 1600 उपग्रहों की एक नियोजित कम-पृथ्वी-कक्षा नक्षत्र शामिल है। जियो के मौजूदा 524 मिलियन से अधिक ग्राहक आधार के साथ उसका डिजिटल बाजार में मजबूत स्थान है।
स्पेक्ट्रम आवंटन के सवाल पर मित्तल ने तर्क दिया कि सैटेलाइट स्पेक्ट्रम स्वाभाविक रूप से साझा होता है और इसके लिए ऑपरेटरों के बीच समन्वय की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि विभिन्न कक्षीय ऊंचाई वाले ऑपरेटरों को आवृत्तियों के उपयोग का समन्वय करना होगा। मित्तल ने यह भी उम्मीद जताई कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड पारंपरिक मोबाइल और फाइबर नेटवर्क की जगह नहीं लेगा बल्कि पूरक के रूप में काम करेगा। उन्होंने कहा कि फाइबर के मुकाबले रेडियो और सैटेलाइट सीधे मुकाबला नहीं कर सकते, लेकिन तीनों मिलकर सह-अस्तित्व में रहेंगे और तत्काल अवसर उन क्षेत्रों को जोड़ने में है जहां स्थलीय बुनियादी ढांचा स्थापित करना कठिन है।
| कंपनियाँ और बुनियादी ढाँचा | संबंधित विवरण |
|---|---|
| वनवेब जमीनी बुनियादी ढांचा | 3 साल से तैयार |
| वनवेब उपग्रह कक्षा | 5 साल से भारत के ऊपर |
| रिलायंस नियोजित नक्षत्र | 1600 उपग्रह |
| जियो ग्राहक आधार | 524 मिलियन से अधिक |
| ग्रामीण कनेक्टिविटी लक्ष्य | 6 lakh गाँव |
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स्रोत: The Hindu








