स्क्रीन शेयरिंग से खाली हो सकता है बैंक अकाउंट: गृह मंत्रालय के लाइव सेशन में IPS अंशिका वर्मा ने दी बड़ी चेतावनी
गृह मंत्रालय के साइबर दोस्त पोर्टल पर आयोजित एक लाइव सत्र के दौरान, पुलिस अधीक्षक अंशिका वर्मा ने आम जनता को स्क्रीन शेयरिंग एप्स के इस्तेमाल के प्रति गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी अनजान एप के माध्यम से अपनी मोबाइल या कंप्यूटर स्क्रीन साझा करना साइबर अपराधियों के लिए एक खुला निमंत्रण हो सकता है। जब कोई उपयोगकर्ता अपनी स्क्रीन साझा करता है, तो अपराधी आसानी से आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक विवरण जैसे संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा तक पहुंच प्राप्त कर सकते हैं। यह चोरी की गई जानकारी बाद में धोखाधड़ी के माध्यम से प्राप्त धन को स्थानांतरित करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, जिससे पीड़ित व्यक्ति कानूनी मुश्किलों में भी फंस सकता है।

ऑनलाइन गेमिंग और डिजिटल धोखाधड़ी का जाल
एसपी अंशिका वर्मा ने बताया कि ऑनलाइन गेमिंग का उपयोग साइबर अपराधी विश्वास जीतने और लोगों को ठगने के लिए कर रहे हैं। इन गेमिंग एप्स के माध्यम से पैसे को डिजिटल कॉइन या क्रिप्टो करेंसी में बदलने का लालच दिया जाता है, जबकि वास्तविकता में ऑनलाइन गेमिंग के जरिए पैसा कमाना प्रतिबंधित है। बरेली में एक ऐसे ही गिरोह का पर्दाफाश किया गया था, जो चैटिंग एप्स के जरिए डॉलर को डिजिटल कॉइन में बदलकर अवैध लेनदेन कर रहा था। इस गिरोह के सदस्यों के पास से 60 बैंक खाते मिले, जिनमें से कई म्यूल खाते थे। इन खातों के जरिए करोड़ों रुपये का लेनदेन किया गया था, और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि खाताधारकों को यह भी नहीं पता था कि उनके खातों का उपयोग साइबर अपराध के लिए हो रहा है।
क्रिप्टो करेंसी और फर्जी डिजिटल वॉलेट की जटिलता
साइबर ठग अपनी गतिविधियों को छिपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा ले रहे हैं क्योंकि इसमें मनी ट्रेल का पता लगाना अत्यंत जटिल होता है। अपराधी बड़ी संख्या में म्यूल अकाउंट खोलते हैं ताकि जांच एजेंसियों को भ्रमित किया जा सके। इसके अलावा, कई फर्जी डिजिटल वॉलेट भी सक्रिय हैं जो उपयोगकर्ताओं को पैसा दोगुना करने या आकर्षक ऑफर का लालच देते हैं। जब उपयोगकर्ता इन वॉलेट से अपना पैसा निकालने की कोशिश करते हैं, तो वे विफल हो जाते हैं। एसपी ने सलाह दी कि किसी भी एप को डाउनलोड करने से पहले उसकी आधिकारिकता की जांच करना अनिवार्य है। केवल आधिकारिक प्ले स्टोर से ही एप डाउनलोड करें और सुरक्षा के लिए प्ले प्रोटेक्ट सेटिंग का उपयोग करें, जो एप में छिपे स्पैम की पहचान कर सकती है।
सुरक्षा के उपाय और शिकायत प्रक्रिया
किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भुगतान करने से पहले पूरी सावधानी बरतनी चाहिए। आधिकारिक बैंक एप या अधिकृत यूपीआई प्लेटफॉर्म का ही उपयोग करें। ऑनलाइन कमाई के नाम पर आधार कार्ड, पैन कार्ड, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जैसे दस्तावेज साझा करने से पहले सतर्क रहें, क्योंकि अपराधी इन दस्तावेजों का उपयोग फर्जी बैंक खाते खोलने के लिए कर सकते हैं। यदि किसी के साथ साइबर धोखाधड़ी होती है, तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर कॉल करना चाहिए। इसके अतिरिक्त, साइबर अपराध पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करें और अपने बैंक को तुरंत सूचित करें। अपने आधार कार्ड को सुरक्षित रखने के लिए यूआईडीएआई के माध्यम से बायोमेट्रिक लॉक का उपयोग करें और समय-समय पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करते रहें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके नाम पर कोई लोन तो नहीं लिया गया है।
| विवरण | संख्या या स्थिति |
|---|---|
| बरेली गिरोह के पास मिले बैंक खाते | 60 |
| साइबर हेल्पलाइन नंबर | 1930 |
| लेनदेन का स्तर | करोड़ों रुपये |
साइबर सुरक्षा के संदर्भ में, एसपी अंशिका वर्मा ने जोर दिया कि डिजिटल युग में सावधानी ही सबसे बड़ा बचाव है। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गेमिंग एप्स के माध्यम से पैसे को डिजिटल कॉइन में बदलने का प्रलोभन एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। अक्सर, इन एप्स में यह भी लालच दिया जाता है कि कुछ रुपये का भुगतान करने पर उपयोगकर्ता कई और गेम डाउनलोड कर सकते हैं, जो अंततः धोखाधड़ी में बदल जाता है। अपराधी इन फर्जी खातों का उपयोग करके रकम को एक देश से दूसरे देश में तेजी से स्थानांतरित कर देते हैं, जहां नियम अभी भी पूरी तरह सख्त नहीं हैं। आम नागरिकों को यह समझना चाहिए कि यदि वे किसी भी प्रकार की संदिग्ध गतिविधि या अज्ञात एप के साथ जुड़ते हैं, तो वे अनजाने में ही अपराध का हिस्सा बन सकते हैं। सतर्कता के लिए यह जरूरी है कि एप डाउनलोड करते समय उसके रिव्यू की जांच की जाए और भौतिक भुगतान को प्राथमिकता दी जाए। अंत में, उन्होंने कहा कि यदि वेरीफिकेशन की आवश्यकता हो, तो बैंक जाकर ही प्रक्रिया पूरी करें ताकि किसी भी प्रकार की डिजिटल सेंधमारी से बचा जा सके।
यह भी पढ़ें: साइबर ठगी की शिकायत कैसे करें: 1930 हेल्पलाइन और cybercrime.gov.in
स्रोत: Jagran








