व्यापार वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति
भारत और अमेरिका के बीच एक अंतरिम व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, अमेरिका ने भारत को यह आश्वासन दिया है कि जब वह अपनी शुल्क संरचना को अंतिम रूप देगा, तो भारत को अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लाभ प्राप्त होगा। दोनों देश इस समझौते को चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूरा करने के लिए काम कर रहे हैं।
यह घटनाक्रम दोनों देशों के बीच चल रही द्विपक्षीय वार्ताओं में एक बड़ा मोड़ माना जा रहा है। भारतीय पक्ष ने स्पष्ट किया है कि यह आश्वासन तब दिया गया है जब दोनों देश समझौते के पाठ को अंतिम रूप देने के करीब पहुंच चुके हैं। हालांकि, इन चर्चाओं का विवरण अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन मंत्रालय के सूत्रों ने इसकी पुष्टि की है कि वार्ता सही दिशा में आगे बढ़ रही है।
साझा प्रतिबद्धता और फरवरी का समझौता
भारतीय अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि भारत केवल तभी व्यापार समझौते के साथ आगे बढ़ेगा जब उसे प्रतिस्पर्धी लाभ का आश्वासन मिलेगा। यह प्रतिबद्धता फरवरी 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच हुए संयुक्त बयान में भी शामिल थी। उस समय दोनों देशों ने एक-दूसरे को अपने संबंधित क्षेत्रों में निरंतर आधार पर तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने का संकल्प लिया था। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने भी इस शर्त को भारत की वार्ता का आधार बताया है।
फरवरी 2026 के संयुक्त बयान में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि दोनों राष्ट्र अपने संबंधित हितों के क्षेत्रों में एक-दूसरे को तरजीही बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारतीय व्यापारिक वार्ताकारों ने इसी आधारभूत ढांचे को अपनी रणनीति का केंद्र बनाया है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, भारत ने इस समझौते के अधिकांश पहलुओं पर चर्चा पूरी कर ली है और अब केवल अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।
भविष्य के शुल्क और सुरक्षा प्रावधान
वर्तमान में अमेरिका ने भारत पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त ‘जबरन श्रम’ शुल्क लगाया है, जो इंडोनेशिया, मलेशिया, पाकिस्तान और श्रीलंका जैसे देशों पर भी लागू है। इसके अलावा, अमेरिका अतिरिक्त क्षमता से संबंधित एक जांच भी कर रहा है जिसके कारण भविष्य में और अधिक शुल्क लगाए जा सकते हैं। हालांकि, भारतीय अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका द्वारा दिया गया तुलनात्मक लाभ का आश्वासन इन भविष्य के शुल्कों को ध्यान में रखता है। समझौते में एक विशेष खंड भी शामिल किया गया है, जिसके तहत यदि कोई देश दूसरे देश पर अपना शुल्क बदलता है, तो दूसरा देश समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं को संशोधित कर सकता है।
यह सुरक्षा खंड, जिसे भारत के लिए एक असामान्य प्रावधान माना जा रहा है, समझौते की एक अनूठी विशेषता है। आमतौर पर भारत के अन्य व्यापारिक समझौतों में इस तरह की लचीली शर्तें नहीं होती हैं, लेकिन अमेरिका के साथ इस विशिष्ट समझौते में इसे शामिल करना दोनों पक्षों के बीच विश्वास और सुरक्षा सुनिश्चित करने का एक प्रयास है। यह खंड सुनिश्चित करता है कि यदि भविष्य में शुल्क संरचना में कोई अप्रत्याशित बदलाव होता है, तो भारत के पास अपनी प्रतिबद्धताओं को पुनर्गठित करने का कानूनी अधिकार होगा।
हालिया चर्चाओं का विवरण
वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने पुष्टि की है कि नवंबर के पहले सप्ताह में अमेरिका की एक दो सदस्यीय टीम ने भारत का दौरा किया था। इस दौरान समझौते के पाठ को अंतिम रूप देने की दिशा में काफी प्रगति हुई है। दोनों पक्षों की टीमें व्यक्तिगत और आभासी दोनों माध्यमों से बातचीत कर रही हैं। मुख्य वार्ताकार नियमित रूप से संवाद कर रहे हैं ताकि समझौते की भाषा और छोटी-मोटी तकनीकी बाधाओं को दूर किया जा सके।
नवंबर के पहले सप्ताह में हुई इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य सीमा शुल्क और व्यापार सुविधा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा करना था। अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान कई मुद्दों पर सहमति बनी है और वार्ता का रुख काफी सकारात्मक रहा है। दोनों देशों के मुख्य वार्ताकार अब आभासी माध्यमों से लगातार संपर्क में हैं ताकि समझौते के अंतिम मसौदे में बची हुई छोटी-मोटी तकनीकी खामियों को दूर किया जा सके।
| विवरण | शुल्क दर |
|---|---|
| अतिरिक्त ‘जबरन श्रम’ शुल्क | 10% |
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स्रोत: The Hindu
