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J&K High Court declares water usage charges under 2010 Act as ultra vires

The Jammu and Kashmir High Court has declared the imposition of water usage charges under the 2010 Act as ultra vires.

J&K High Court declares water usage charges under 2010 Act as ultra vires
Representational image (AI generated) | Graphic: Democratic Bharat Live

Court Ruling on Water Charges

The Jammu and Kashmir High Court has issued a significant verdict regarding the imposition of water usage charges. The court has declared the charges levied under the 2010 Act as ultra vires, meaning they fall outside the legal authority of the legislation. This decision addresses the regulatory framework governing water resources in the region.

Context of the 2010 Act

The Jammu and Kashmir Water Resources (Regulation and Management) Act was enacted in 2010. The primary objective behind this legislation was to generate revenue from the state’s water resources. Under the provisions of this Act, the government imposed charges on both private and public entities for the usage of water. This mandate specifically included companies involved in electricity generation within the state.

Key Legal Findings
Representational image (AI generated) | Graphic: Democratic Bharat Live
  • The court reviewed the validity of the 2010 Act provisions.
  • The imposition of water usage charges has been struck down.
  • Electricity generating companies were previously subject to these charges.
  • The ruling impacts the state’s revenue generation model from water.

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Source / स्रोत: The Hindu

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लेखक

Sudhanshu Tiwari

सुधांशु तिवारी डेमोक्रेटिक भारत लाइव के संस्थापक, मालिक और संपादक हैं। डिजिटल मीडिया में 6 साल से अधिक के अनुभव के साथ वे मुख्य रूप से राजनीति और चुनाव की खबरें कवर करते हैं, साथ ही देश, कारोबार और खेल से जुड़ी अहम खबरों का संपादन करते हैं। वेबसाइट की संपादकीय नीति, तथ्य-जांच और प्रकाशित सामग्री की अंतिम जिम्मेदारी उन्हीं की है।

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