हरियाणा सरकार ने राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों के लिए एक नई योजना की शुरुआत की है, जिसके अंतर्गत उन्हें नया ट्रैक्टर खरीदने पर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य कृषि कार्यों को आधुनिक बनाना और किसानों की आय में वृद्धि करना है। पात्र किसान अब इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसकी प्रक्रिया विभाग द्वारा निर्धारित कर दी गई है।

योजना का विवरण और अनुदान की राशि
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हरियाणा राज्य के कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने अनुसूचित जाति के किसानों के आर्थिक उत्थान के लिए एक महत्वपूर्ण योजना का क्रियान्वयन किया है। इस सरकारी योजना का प्राथमिक लक्ष्य उन किसानों को सहायता प्रदान करना है जो कृषि कार्यों में आधुनिक मशीनों का उपयोग करना चाहते हैं। योजना के अंतर्गत, यदि कोई पात्र किसान 45 हार्स पावर से अधिक क्षमता वाला नया ट्रैक्टर खरीदता है, तो उसे सरकार की ओर से 3 लाख रुपये तक का अनुदान दिया जाएगा। यह वित्तीय सहायता सीधे तौर पर कृषि क्षेत्र में तकनीकी सुधार लाने और किसानों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए डिज़ाइन की गई है। सरकार द्वारा निर्धारित इस योजना का लाभ उठाने के लिए किसानों को विभाग द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। कृषि कार्यों में मशीनीकरण के माध्यम से खेती की लागत कम करने और समय की बचत करने के उद्देश्य से यह योजना एक बड़ा कदम है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह अनुदान केवल नए ट्रैक्टरों की खरीद पर ही मान्य होगा, जिससे किसान अपनी भूमि पर बेहतर तरीके से काम कर सकेंगे।
आवेदन की प्रक्रिया और आवश्यक पात्रता
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इस योजना के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 15 दिसंबर निर्धारित की गई है। इच्छुक किसान आधिकारिक पोर्टल www.agriharyana.gov.in पर जाकर अपना पंजीकरण पूरा कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया के दौरान, किसानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे ‘मेरी फसल मेरा ब्योरा’ पोर्टल पर पंजीकृत हैं, क्योंकि यह एक अनिवार्य शर्त है। इसके अलावा, आवेदक के पास स्वयं की कृषि भूमि होनी चाहिए। यदि भूमि आवेदक के नाम पर नहीं है, तो परिवार पहचान पत्र के अंतर्गत परिवार के किसी अन्य सदस्य के नाम पर दर्ज भूमि का स्वामित्व भी आवेदन के लिए मान्य माना जाएगा। आवेदन करते समय किसानों को अपनी भूमि के प्रमाण पत्र और आवश्यक शपथ पत्र पोर्टल पर अपलोड करने होंगे। यदि प्राप्त आवेदनों की संख्या निर्धारित लक्ष्य से अधिक होती है, तो लाभार्थियों का चयन जिला उपायुक्तों की अध्यक्षता में गठित जिला स्तरीय कार्यकारी समिति द्वारा पारदर्शी तरीके से ड्रॉ ऑफ लॉट्स के माध्यम से किया जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी तरह से निष्पक्ष होगी ताकि पात्र किसानों को ही इस योजना का लाभ मिल सके।
योजना की शर्तें और भविष्य के नियम
योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए सरकार ने कुछ कड़े नियम और शर्तें लागू की हैं ताकि इसका लाभ सही पात्र व्यक्तियों तक पहुंच सके। सबसे महत्वपूर्ण शर्त यह है कि आवेदक किसान ने पिछले 5 वर्षों के दौरान कृषि विभाग से ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसी भी प्रकार का अनुदान प्राप्त न किया हो। इसके अतिरिक्त, अनुदान लेकर ट्रैक्टर खरीदने वाले किसान को यह वचन देना होगा कि वह अगले 5 वर्षों तक उस ट्रैक्टर को किसी अन्य व्यक्ति को नहीं बेचेगा। इस शर्त के अनुपालन के लिए किसान को पोर्टल पर एक शपथ पत्र अपलोड करना होगा। एक बार जब विभाग द्वारा परमिट जारी कर दिया जाता है, तो किसान को 15 दिनों के भीतर विभाग द्वारा अनुमोदित निर्माताओं से ही नया ट्रैक्टर खरीदना होगा। इन नियमों का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी सहायता का उपयोग केवल कृषि विकास के लिए ही हो। सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में निवेश का लाभ सीधे उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी वास्तव में आवश्यकता है।
| विवरण | मानक |
|---|---|
| अनुदान की अधिकतम राशि | 3 लाख रुपये |
| ट्रैक्टर की क्षमता | 45 हार्स पावर से अधिक |
| आवेदन की अंतिम तिथि | 15 दिसंबर |
| अनुदान पर प्रतिबंध की अवधि | 5 वर्ष |
| ट्रैक्टर खरीद की समय सीमा | 15 दिन |
स्रोत: Jagran



















