औद्योगिक इकाइयों पर सख्त कार्रवाई
दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है. CPCB को 191 प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को तुरंत सील करने के निर्देश दिए गए. इन उद्योगों ने बार-बार निर्देश देने के बावजूद प्रदूषण रोकने वाले उपकरण लगाने के लिए ऑर्डर तक नहीं दिए थे. इसके साथ ही 5,480 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य भी रखा गया है.
दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र में सर्दियों के दौरान बढ़ते वायु प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक व्यापक कार्ययोजना तैयार की है. केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने हाल ही में दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की. इस बैठक में दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, हरियाणा के मंत्री राव नरबीर सिंह और उत्तर प्रदेश के मंत्री अरुण कुमार सक्सेना समेत संबंधित अधिकारी शामिल हुए. बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री ने संबंधित राज्यों और एजेंसियों को केवल योजनाएं बनाने के बजाय समय से जमीन पर कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. मंत्रालय के अनुसार, पिछले एक साल में भूपेंद्र यादव एनसीआर के राज्य सरकारों और नगर निकायों के साथ 30 से अधिक समीक्षा बैठकें कर चुके हैं.
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि वे उन 191 उद्योगों को तत्काल प्रभाव से सील करें जिन्होंने बार-बार चेतावनी मिलने के बावजूद प्रदूषण नियंत्रण उपकरण (APCDs) लगाने के लिए कोई ऑर्डर नहीं दिया है. इसके अतिरिक्त औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए कड़े मानक तय किए गए हैं. सभी औद्योगिक इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने पार्टिकुलेट मैटर उत्सर्जन को 50 mg/Nm³ की निर्धारित सीमा के भीतर ही रखें. आंकड़ों के अनुसार, कुल 2,345 उद्योगों में से 2,298 को ऑनलाइन कंटीन्यूअस एमिशन मॉनिटरिंग सिस्टम (OCEMS) से जोड़ा जा चुका है, जो कुल लक्ष्य का लगभग 98 फीसदी है. शेष 47 उद्योगों को पहले ही बंद या सील किया जा चुका है.
सड़क सुधार और यातायात प्रबंधन
सड़कों से उड़ने वाली धूल को प्रदूषण का एक प्रमुख कारक मानते हुए सरकार ने बुनियादी ढांचे में सुधार पर जोर दिया है. कुल 5,480 किलोमीटर सड़कों को सुधारने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से अब तक 3,221 किलोमीटर का कार्य पूरा हो चुका है. शेष सड़कों के गड्ढे भरने, फुटपाथों की मरम्मत करने और मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों को दो शिफ्ट में चलाने के निर्देश दिए गए हैं. यातायात के कारण होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए एनसीआर में 233 जाम वाले स्थानों की पहचान की गई है, जिन पर तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं. इसके अलावा, दिल्ली के 154 बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स पर 31 दिसंबर 2026 तक मल्टी-लेन फ्री फ्लो सिस्टम स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है.
कचरा प्रबंधन और भविष्य की योजनाएं
नगर निकायों को कचरा निस्तारण क्षमता में रोजाना 6,747 टन की कमी को पूरा करने के लिए कहा गया है. ओखला, गाजीपुर, भलस्वा और बंधवारी जैसे डंपिंग साइट्स पर पुराने कचरे को हटाने की प्रक्रिया को तेज करने के निर्देश दिए गए हैं. साथ ही 3,000 से अधिक निर्माण स्थलों पर औचक निरीक्षण करने के आदेश जारी किए गए हैं. परिवहन क्षेत्र में सुधार के लिए ‘परिवर्तन’ योजना के तहत पुरानी बसों और ट्रकों को 2028 तक बीएस-VI, सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलने की प्रक्रिया को गति दी जाएगी. प्रदूषण की निगरानी के लिए 5 अक्टूबर 2026 को शुरू किए गए इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (ICCC) और सीएक्यूएम के ‘पवन’ प्लेटफॉर्म का उपयोग किया जाएगा.
| विवरण | आंकड़ा |
|---|---|
| कुल लक्षित औद्योगिक इकाइयां | 2,345 |
| OCEMS से जुड़ी इकाइयां | 2,298 |
| बंद या सील की गई इकाइयां | 47 |
| सड़क सुधार का कुल लक्ष्य | 5,480 किमी |
| सड़क सुधार का पूर्ण कार्य | 3,221 किमी |
| जाम वाले चिन्हित स्थान | 233 |
| बॉर्डर एंट्री पॉइंट्स | 154 |
| कचरा निस्तारण कमी | 6,747 टन |
| निर्माण स्थल निरीक्षण | 3,000 से अधिक |
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स्रोत: Aaj Tak
