दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने विधानसभा परिसर की सुरक्षा का उल्लंघन करने के आरोपी सरबजीत सिंह को नियमित जमानत प्रदान की है। न्यायालय ने अपने निर्णय के लिए मुख्य रूप से आरोपी की चिकित्सीय स्थिति और उसकी हिरासत की अवधि को आधार बनाया है। यद्यपि अभियोजन पक्ष ने गंभीर आरोपों का हवाला देते हुए जमानत का कड़ा विरोध किया था, लेकिन अदालत ने आरोपी को राहत प्रदान करने का फैसला लिया।
घटना का विवरण और सुरक्षा उल्लंघन
प्राप्त जानकारी के अनुसार, यह घटना इस वर्ष 6 अप्रैल को घटित हुई थी। शिकायतकर्ता जय प्रकाश ने बताया कि दोपहर के करीब 2:10 बजे वह दिल्ली विधानसभा के गेट नंबर 2 पर अपनी आधिकारिक ड्यूटी पर तैनात थे। उसी दौरान एक सफेद रंग की कार अत्यंत तेज गति से गेट की तरफ आई। जब शिकायतकर्ता ने वाहन को रुकने का स्पष्ट संकेत दिया, तो चालक ने गाड़ी रोकने के बजाय उसकी गति को और अधिक तीव्र कर दिया। कार ने गेट को जोरदार टक्कर मारी और परिसर के भीतर प्रवेश कर मुख्य पोर्च की दिशा में चली गई। शिकायतकर्ता का यह भी आरोप है कि वहां से निकलने से पहले आरोपी ने वहां मौजूद पुलिस अधिकारियों को धमकी भी दी थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार, आरोपी सरबजीत सिंह को 6 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले की जांच प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है और संबंधित चार्जशीट अदालत में दाखिल की जा चुकी है।
बचाव पक्ष की दलीलें और मानसिक स्वास्थ्य
आरोपी के वकील एडवोकेट अंशु शुक्ला ने अदालत के समक्ष तर्क रखा कि उनका मुवक्किल बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी मानसिक स्थिति से पीड़ित है। बचाव पक्ष ने यह भी स्पष्ट किया कि आरोपी का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। घटना के पीछे का कारण बताते हुए वकील ने अदालत को सूचित किया कि आरोपी का भतीजा दिल्ली से लापता हो गया था, जिसके संबंध में हरि नगर पुलिस स्टेशन में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। वकील के अनुसार, अपने लापता भतीजे की तलाश करने के दौरान आरोपी भ्रम की स्थिति में था। उसे यह प्रतीत हुआ कि वह किसी गुरुद्वारे में आ गया है, जिसके चलते वह अनजाने में दिल्ली विधानसभा परिसर में प्रवेश कर गया। अदालत को यह भी अवगत कराया गया कि आरोपी नियमित रूप से अपनी दवाएं ले रहा था।
अभियोजन पक्ष का विरोध और न्यायिक निर्णय
एडिशनल पब्लिक प्रॉसिक्यूटर अतुल श्रीवास्तव ने जमानत याचिका का पुरजोर विरोध किया। उन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ ह्युमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज के निदेशक की एक रिपोर्ट का हवाला दिया, जिसमें कहा गया था कि आरोपी मुकदमा चलाने के लिए पूरी तरह से फिट है। अभियोजन पक्ष ने गवाहों के बयानों का उपयोग करते हुए यह तर्क भी दिया कि आरोपी के मन में कोई भ्रम नहीं था, क्योंकि विधानसभा से निकलने के बाद वह संसद भवन को उड़ाने की योजना बना रहा था। इन सभी दलीलों के बावजूद, एडिशनल सेशन जज अंकुर जैन ने 2 नवंबर को अपना आदेश पारित किया। जज ने स्पष्ट किया कि केवल अपराध की गंभीरता के आधार पर किसी व्यक्ति को जमानत से वंचित नहीं किया जा सकता है। अदालत ने 50,000 रुपए का बेल बॉन्ड और इतनी ही राशि की दो जमानतें जमा करने की शर्त पर सरबजीत सिंह को नियमित जमानत दी। न्यायाधीश ने यह भी उल्लेख किया कि आरोपी को लगातार हिरासत में रखना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन माना जाएगा।
| विवरण | जानकारी |
|---|---|
| गिरफ्तारी की तिथि | 6 अप्रैल 2026 |
| घटना का समय | दोपहर 2:10 बजे |
| बेल बॉन्ड राशि | 50,000 रुपए |
| जमानत की शर्त | 50,000 रुपए की दो जमानतें |
अदालत के इस निर्णय ने मामले के कानूनी पहलुओं और मानवीय दृष्टिकोण के बीच एक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया है। हालांकि अभियोजन पक्ष ने सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताओं को रेखांकित किया था, लेकिन न्यायालय ने आरोपी की चिकित्सीय स्थिति और हिरासत में बिताई गई अवधि को प्राथमिकता दी। यह मामला दर्शाता है कि कैसे मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संवैधानिक अधिकार न्यायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं, विशेषकर जब जांच पूरी हो चुकी हो और आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका हो। अब इस मामले में आगे की कानूनी कार्यवाही निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार जारी रहेगी।
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स्रोत: Live Hindustan
