पंजाब में 24.86 लाख बिजली उपभोक्ताओं का ब्याज और जुर्माना माफ

पंजाब सरकार ने राज्य के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक नई एकमुश्त निपटान योजना की घोषणा की है। इस पहल के माध्यम से 24.86 लाख उपभोक्ताओं को राहत प्रदान की जाएगी। इसके तहत 31 मार्च 2026 तक के बकाया बिलों पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना माफ कर दिया जाएगा।

योजना के मुख्य तथ्य — प्रतीकात्मक तस्वीर (AI निर्मित) | ग्राफिक: डेमोक्रेटिक भारत लाइव

योजना का विवरण और वित्तीय लाभ

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस योजना की विस्तृत जानकारी साझा करते हुए बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य उन परिवारों को राहत देना है जो आर्थिक तंगी के कारण समय पर अपने बिजली बिलों का भुगतान करने में असमर्थ रहे हैं। सरकार के आंकड़ों के अनुसार, कुल 2,516 करोड़ रुपये के लंबित बकाया बिलों में से 518 करोड़ रुपये का ब्याज और जुर्माना पूरी तरह से माफ किया जाएगा। यह योजना विशेष रूप से घरेलू श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए तैयार की गई है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यह उन सभी उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है जिनके कनेक्शन वर्तमान में चालू हैं, और उन उपभोक्ताओं के लिए भी जिनके कनेक्शन बिल न भर पाने के कारण पहले ही काट दिए गए हैं। जिन परिवारों के कनेक्शन कटे हुए हैं, वे भी अपनी मूल बकाया राशि का भुगतान करके अपने बिजली कनेक्शन को दोबारा शुरू करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार का प्रयास है कि बिजली उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ न पड़े और वे बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के अपने पुराने बकाये को निपटा सकें।

भुगतान की प्रक्रिया और शर्तें

योजना के अंतर्गत भुगतान की शर्तों को सरल रखा गया है ताकि आम जनता को सहूलियत हो। उपभोक्ताओं को केवल मूल राशि का भुगतान करना होगा, जबकि उन पर लगा ब्याज और लेट पेमेंट सरचार्ज पूरी तरह हटा दिया जाएगा। भुगतान की प्रक्रिया के तहत, उपभोक्ता को कुल मूल राशि का 25 प्रतिशत हिस्सा सबसे पहले जमा करना होगा। शेष 75 प्रतिशत राशि का भुगतान एक वर्ष की अवधि के भीतर किस्तों में करने की सुविधा दी गई है। जिन उपभोक्ताओं की आर्थिक स्थिति अधिक चुनौतीपूर्ण है, उनके लिए भुगतान को पूरा करने की समय सीमा को छह महीने तक और बढ़ाया जा सकता है। पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल) अगले सात दिनों के भीतर पात्र उपभोक्ताओं को विशेष ओटीएस बिल और नोटिस भेजेगी। इन नोटिसों में बकाया राशि, माफ की गई राशि और भुगतान की जाने वाली मूल राशि का पूरा विवरण दर्ज होगा। भुगतान की सुविधा के लिए सरकार ने ऑनलाइन माध्यमों को प्राथमिकता दी है, जिससे राशि जमा होते ही सिस्टम में बकाया राशि अपने आप अपडेट हो जाएगी।

कार्यान्वयन और समय सीमा

इस योजना के कार्यान्वयन के लिए सरकार ने एक स्पष्ट समय सारिणी निर्धारित की है। योजना की आधिकारिक अधिसूचना 14 नवंबर को जारी की जाएगी, जिसके जारी होते ही यह प्रभावी हो जाएगी। वाणिज्यिक सर्कुलर जारी होने के बाद, उपभोक्ताओं के पास इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुल 45 दिनों का समय होगा। मुख्यमंत्री ने अपने सोशल मीडिया मंच एक्स पर भी इस योजना के बारे में जानकारी दी और सभी पात्र उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे इस निर्धारित 45 दिनों की अवधि के भीतर आगे आएं और योजना का लाभ उठाएं। सरकार का मानना है कि इस पहल से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी, बल्कि पीएसपीसीएल के पुराने बकाये के निपटान में भी मदद मिलेगी। भुगतान के बाद संशोधित बकाया राशि उपभोक्ता के ऑनलाइन खाते और नए बिजली बिल में तुरंत दिखाई देने लगेगी, जिससे पारदर्शिता बनी रहेगी। यह पूरी प्रक्रिया सरकार द्वारा आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बिजली बिलों के बोझ से मुक्त करने की एक कोशिश है।