जनगणना 2027 के दूसरे चरण के अंतर्गत स्व-गणना की प्रक्रिया गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में आधिकारिक रूप से शुरू हो गई है। यह महत्वपूर्ण कवायद उन राज्यों के लिए विशेष रूप से प्रारंभ की गई है जहाँ अगले वर्ष के आरंभ में विधानसभा चुनाव निर्धारित हैं। निवासी अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक जानकारी दर्ज करने के लिए सरकार द्वारा निर्मित विशेष पोर्टल se.census.gov.in का उपयोग कर सकते हैं।

स्व-गणना प्रक्रिया और तकनीकी विवरण
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जनगणना 2027 का दूसरा चरण 16 नवंबर 2026 से प्रभावी हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने स्वयं और अपने परिवार की जानकारी भरकर इस प्रक्रिया का शुभारंभ संगरूर जिले में किया। स्व-गणना के इच्छुक निवासी 30 नवंबर 2026 तक सरकारी पोर्टल पर अपनी जानकारी दर्ज कर सकते हैं। इस डिजिटल प्रक्रिया के पूरा होने पर, पोर्टल एक विशिष्ट स्व-गणना आईडी (SE ID) प्रदान करता है। यह आईडी अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि घर-घर जाकर सर्वे करने वाले एन्यूमेरेटरों को यह आईडी दिखाना अनिवार्य होगा। जो नागरिक ऑनलाइन माध्यम का चयन नहीं करेंगे, उनके घरों पर एन्यूमेरेटर स्वयं पहुंचकर डेटा एकत्रित करेंगे। यह पूरी कवायद जनगणना अधिनियम 1948 के तहत संचालित है, जो नागरिकों की गोपनीयता को सुनिश्चित करती है। पोर्टल पर उपलब्ध यह सुविधा 16 भारतीय भाषाओं में कार्य करती है, जिससे यह आम जनता के लिए सुलभ हो गई है। लॉगिन के लिए निवासी उस मोबाइल नंबर का उपयोग कर सकते हैं जो प्रथम चरण में पंजीकृत था। पोर्टल पर निवासियों को 40 अधिसूचित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे, जिनमें व्यक्तिगत और पारिवारिक विवरण शामिल हैं।
चुनाव वाले राज्यों और अन्य क्षेत्रों के लिए समय सारणी
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जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, वहां घर-घर जाकर जनसंख्या गणना का कार्य 1 दिसंबर 2026 से शुरू होकर 4 जनवरी 2027 तक चलेगा। इसके बाद 5 जनवरी 2027 से 9 जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण का दौर निर्धारित किया गया है। इन क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि 5 जनवरी 2027 को 00:00 बजे तय की गई है। अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए यह प्रक्रिया 25 जनवरी 2027 से 28 फरवरी 2027 तक संचालित होगी, जिसके पश्चात 1 मार्च 2027 से 5 मार्च 2027 तक पुनरीक्षण कार्य होगा। इन क्षेत्रों के निवासियों के लिए स्व-गणना की सुविधा 10 जनवरी 2027 से 24 जनवरी 2027 तक खुली रहेगी। इन राज्यों के लिए संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 को 00:00 बजे है। मणिपुर में वर्तमान में जनगणना कार्य को रोका गया है। लद्दाख और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड के उन क्षेत्रों में, जहाँ बर्फबारी होती है, जनसंख्या गणना का कार्य पहले ही 1 सितंबर 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच संपन्न हो चुका है।
डिजिटल जनगणना की कार्यप्रणाली और सुरक्षा
यह जनगणना इतिहास में पहली बार पूरी तरह से डिजिटल उपकरणों के माध्यम से की जा रही है। एन्यूमेरेटरों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया है ताकि वे 40 प्रश्नों के उत्तर डिजिटल तरीके से दर्ज कर सकें। इसमें शामिल विषयों में जाति, धर्म, आधार का विवरण और अभिभावकों की जानकारी जैसे संवेदनशील प्रश्न भी शामिल हैं। प्रथम चरण में हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस (HLO) का कार्य मणिपुर को छोड़कर 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरा किया जा चुका है। सरकार का उद्देश्य इस डेटा का उपयोग सांख्यिकीय विश्लेषण और भविष्य की विकास योजनाओं को तैयार करने के लिए करना है। इस पूरी प्रक्रिया में लगभग 34 लाख एन्यूमेरेटरों को तैनात किया गया है। डिजिटल उपकरणों और विशेष सॉफ्टवेयर का उपयोग वास्तविक समय में डेटा संग्रह और त्रुटि सुधार के लिए किया जा रहा है। यदि कोई विसंगति पाई जाती है, तो एन्यूमेरेटरों को सुधार के लिए निर्देशित किया जा सकता है।
| चरण/क्षेत्र | स्व-गणना अवधि | घर-घर गणना अवधि | पुनरीक्षण अवधि | संदर्भ तिथि |
|---|---|---|---|---|
| चुनाव वाले राज्य | 16 नवंबर – 30 नवंबर 2026 | 1 दिसंबर 2026 – 4 जनवरी 2027 | 5 जनवरी – 9 जनवरी 2027 | 5 जनवरी 2027, 00:00 बजे |
| शेष राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | 10 जनवरी – 24 जनवरी 2027 | 25 जनवरी – 28 फरवरी 2027 | 1 मार्च – 5 मार्च 2027 | 1 मार्च 2027, 00:00 बजे |


















