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बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दी

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बिलकिस बानो मामला: सुप्रीम कोर्ट ने दो दोषियों को जमानत दी, पीड़िता ने जताया दुख
फाइल फोटो (Wikimedia Commons / Diego Delso (CC BY-SA 4.0))
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बिलकिस बानो मामला और सुप्रीम कोर्ट का निर्णय

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म और उनके परिवार के सदस्यों की हत्या के मामले में दो दोषियों को जमानत दे दी है। जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस पीबी वराले की पीठ ने बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया की सजा को निलंबित करते हुए उन्हें राहत प्रदान की है। इस निर्णय पर प्रतिक्रिया देते हुए बिलकिस बानो ने गहरा दुख व्यक्त किया है और कहा है कि उन्हें इस पूरी प्रक्रिया के दौरान अपना पक्ष रखने का कोई अवसर नहीं दिया गया। यह आदेश 28 अक्टूबर को जारी किया गया था जिसे अब सार्वजनिक किया गया है।

दोषियों को जमानत मिलने का कानूनी आधार

सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया पिछले 17 वर्ष से अधिक समय से कारागार में बंद हैं। न्यायालय ने यह भी संज्ञान में लिया कि इनमें से एक दोषी गंभीर रूप से शारीरिक अक्षमता का सामना कर रहा है। न्यायालय के अनुसार इस अपील में तथ्य और कानून से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर निर्णय लिया जाना शेष है। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद यह माना कि दोषियों द्वारा जेल में बिताई गई लंबी अवधि और उनकी वर्तमान स्थिति को देखते हुए सजा को निलंबित करना उचित है।

इस निर्णय के बाद दोषियों की रिहाई का मार्ग प्रशस्त हो गया है। बिलकिस बानो ने इस पर आपत्ति जताते हुए कहा कि उन्हें इस सुनवाई के बारे में कोई आधिकारिक सूचना नहीं दी गई थी और उन्हें समाचार माध्यमों से इस घटनाक्रम की जानकारी मिली। उन्होंने कहा कि वह विश्वास नहीं कर पा रही हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी बार उन्हें बुलाए बिना और उनकी बात सुने बिना ऐसा आदेश पारित किया है। बिलकिस ने अपनी सुरक्षा और अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता व्यक्त की है।

विवरणतथ्य और आंकड़े
मुख्य घटना का वर्ष2002
कुल सिद्धदोष अपराधी11
जमानत पाने वाले दोषी2
कारावास की न्यूनतम अवधि17 वर्ष
न्याय के लिए संघर्ष की अवधि24 वर्ष
मृतक परिजनों की संख्या7 से 14
पीड़िता की तत्कालीन आयु19 से 21 वर्ष

बिलकिस बानो की पीड़ा और भविष्य का भय

बिलकिस बानो ने एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी कर अपनी मानसिक स्थिति और डर को साझा किया है। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद उनके मन में पुराने घाव फिर से हरे हो गए हैं और वह एक बार फिर असुरक्षित अनुभव कर रही हैं। उन्होंने बताया कि जब यह घटना हुई थी तब वह केवल 19 वर्ष की थीं और उन्होंने अपनी 3 वर्ष की बेटी सालेहा सहित अपने पूरे परिवार को खो दिया था। उनके अनुसार पिछले 24 वर्षों का संघर्ष न्याय की प्राप्ति के लिए था लेकिन इस नए मोड़ ने उन्हें स्तब्ध कर दिया है।

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उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वह बहुत मुश्किल से शब्दों को जोड़ पा रही हैं क्योंकि वह दर्द और सदमे में हैं। बिलकिस ने कहा कि उन्होंने अदालतों के चक्कर काटकर और समाज के समर्थन से अपने जीवन को दोबारा खड़ा करने का प्रयास किया था। उन्होंने शांति से जीने की इच्छा रखी थी और न्याय मिलने पर उन्हें संतोष हुआ था। हालांकि दोषियों की सजा के निलंबन ने उन्हें फिर से उसी मानसिक दबाव में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल उनके लिए नहीं बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए है जो न्याय की प्रतीक्षा कर रही हैं।

न्याय के लिए दो दशकों का लंबा संघर्ष

वर्ष 2002 में गोधरा कांड के बाद गुजरात में भड़की हिंसा के दौरान बिलकिस बानो के साथ अमानवीय कृत्य हुआ था। उस समय वह 5 महीने की गर्भवती थीं। दंगाइयों ने उनके परिवार के सदस्यों की हत्या कर दी थी। इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 लोगों को दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। बिलकिस बानो ने उल्लेख किया कि उन्होंने शांति से जीने की इच्छा रखी थी और न्याय मिलने पर उन्हें संतोष हुआ था।

बिलकिस बानो ने कहा कि वह अपनी मृत बेटी सालेहा की स्मृति में इस संघर्ष को जारी रखना चाहती हैं ताकि किसी अन्य नागरिक को इस प्रकार की परीक्षा से न गुजरना पड़े। उन्होंने कहा कि वह न्याय व्यवस्था से अपना भरोसा नहीं खोना चाहती हैं। उनके अनुसार लाखों लोगों के समर्थन ने उन्हें हमेशा साहस दिया है और वह इसी साहस के बल पर दोबारा न्यायालय का द्वार खटखटाएंगी। दोषियों को दी गई राहत और उसके बाद उत्पन्न हुई परिस्थितियों ने इस मामले को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है।

अन्य संदर्भित आंकड़ेमान
गर्भावस्था की स्थिति5 महीने
बेटी सालेहा की आयु3 वर्ष
स्रोत में उल्लेखित मोबाइल मूल्यRs 11,499

कानूनी चुनौती और आगे का मार्ग

बिलकिस बानो ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस जमानत आदेश को चुपचाप स्वीकार नहीं करेंगी। उन्होंने इस निर्णय को चुनौती देने का संकल्प लिया है। उनका मानना है कि न्याय की प्रक्रिया में पीड़ित की आवाज को अनसुना करना समानता के अधिकार का उल्लंघन है। वह चाहती हैं कि उनके बच्चों को उन डरों और निशानों के साथ न जीना पड़े जो उन्होंने पिछले दो दशकों में झेले हैं। वह अपनी सुरक्षा और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर अत्यंत चिंतित हैं।

उन्होंने कहा कि वह न्याय के लिए अपनी लड़ाई जारी रखेंगी क्योंकि यह उनके अस्तित्व और गरिमा का प्रश्न है। बिलकिस के अनुसार वह इस आदेश के खिलाफ लड़ेंगी क्योंकि उनकी बेटी सालेहा न्याय की हकदार थी। वह नहीं चाहतीं कि कोई भी उत्तरजीवी इस तरह के अंतहीन परीक्षण से गुजरे। उन्होंने सवाल उठाया कि अदालत ने उन्हें सूचित किए बिना दोषियों की सजा को कैसे निलंबित कर दिया। यह मामला अब फिर से कानूनी बहस का विषय बन गया है क्योंकि पीड़िता ने सर्वोच्च न्यायालय से न्याय की गुहार लगाने की बात कही है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)

सुप्रीम कोर्ट ने किन दोषियों को जमानत दी है?

सुप्रीम कोर्ट ने बिपिन चंद्र जोशी और प्रदीप मोधिया को जमानत दी है, जो 17 वर्ष से अधिक समय से जेल में थे।

बिलकिस बानो ने इस फैसले पर क्या प्रतिक्रिया दी?

बिलकिस बानो ने दुख और डर व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें बिना सुने यह आदेश पारित किया गया और वह इसे चुनौती देंगी।

यह मामला किस वर्ष की घटना से संबंधित है?

यह मामला वर्ष 2002 में गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ हुए अपराध से संबंधित है।

स्रोत: Navbharat Times, Rediff

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